जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने की जनपद की वृहद समीक्षा

उन्नाव उत्तर प्रदेश

जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे द्वारा विकास भवन सभागार में मुख्य मंत्री विकास प्राथमिकता कार्यक्रम तथा 50 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की प्रगति की मासिक समीक्षा की गयी।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों से जुड़ी विकास योजनाओं की माह सितम्बर तक की प्रगति के संबंध में कहा कि अधिकारी गण निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत विभागीय विकास परक योजनाओं एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण करें, साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। यह भी कहा कि वरिष्ठ अधिकारीगण 50 लाख की लागत से अधिक की परियोजनाओं का स्वयं निरीक्षण कर नियमित रूप से प्रगति का जायजा लेते रहें। उन्होंने निर्देशित किया कि जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रत्येक पात्र व्यक्ति को लाभान्वित किया जाए तथा अपात्र व्यक्ति जो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले चुके हैं उनसे रिकवरी की जाए। उन्होेंने सख्त लहजे में कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि 3228 व्यक्ति ऐसे हैं जो इनकम टैक्स देते हैं और इस योजना के तहत अपात्र है। इनकेे खिलाफ रिकवरी की कार्यवाही संस्थित की जाए। कोई भी किसान जो इस योजना के तहत पात्र है, लाभ लेने से वंचित नहीं रहना चाहिए।

इस दौरान डीएम ने जनपद के किसानों को अवगत कराते हुए कहा कि कृषि, उद्यान, लघु सिंचाई आदि विभागों द्वारा कई कल्याण कारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। इनका लाभ लेने से किसान समृद्ध होंगे और अपनी आय को दो गुना तक बढ़ा सकेंगे। चिकित्सा की समीक्षा करते हुए डीएम ने सीएमओ को निर्देश दिए कि पूरे जनपद में जन घनत्व के अनरूप डाॅक्टरों की नियुक्ति की जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जन सामान्य को आसानी से चिकित्सीय सुविधाएं मिल सके उन्होंने कहा कि चिकित्सालयों से उत्पन्न बायोमेडीकल वेस्ट का प्राॅपर प्रबन्धन किया जाए, ताकि कोई नयी समस्या उत्पन्न न हो। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी। उन्होंने डीपीआरओ को निर्देश दिए कि जनपद में निर्मित सभी सामुदायिक शौचालयों को समय से खोला तथा बन्द किया जाए। यह भी कहा कि जनपद में पंचायत सहायकों के खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्ती सुनश्चित करायी जाए। उन्होंने निराश्रित गौवंश की समीक्षा करते हुए कहा कि जनपद में संचालित प्रत्येक गौशाला में चारा, भूसा, पानी, लाइट, शेड आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायी जाएं तथा जन सहभागिता योजना के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा पशुपालकों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जिला वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ न मिलने को लेकर कड़ी नाराजगी जतायी और समाज कल्याण अधिकारी को सख्त निर्देश दिए कि वृद्धाश्रम में मौजूद प्रत्येक बुजुर्ग को पेंशन दिलायी जाए।
इसके अतरिक्त समीक्षा में ऑपरेशन कायाकल्प, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना में सुधार, पेयजल की व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, खाद्य रसद, राज्य औद्योगिक मिशन, शादी अनुदान, पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, आंगनबाड़ियों का कार्य, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, सामुदायिक शौचालय, पंचायतभवन, स्वच्छ भारत मिशन, उद्योगबन्धु, पोषाहार का वितरण, कौशल विकास मिशन आदि बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने विद्युत एवं पीडब्ल्यूडी के अधिशाषी अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्थानीय स्तर पर विद्युत कनेक्शन एवं अन्य कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि जिले में सड़कों की स्थिति दयनीय है, इनको प्राथमिकता से सुधारा जाए। इस मौके पर डीसी एनआरएलएम को निर्देश दिए गए कि शहर में कलेक्ट्रेट के निकट दीवाली मेला का आयोजन कराया जाए ताकि स्थानीय हुनरमन्दों को लाभ मिल सके और अधिकारी व कर्मचारी गण दीवाली के त्यौहार हेतु आवश्यक सामग्री आसानी से क्रय कर सके
बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) विकास कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 सत्यप्रकाश, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा0 दत्तात्रेय पाण्डेय, डीपीआरओ निरीशचन्द्र साहू सहित परिवहन, शिक्षा, विकास आदि से जुड़े विभागों के संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी आदि उपस्थित रहे।