उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में नये अधिवक्ताओं को दिया मौका।

लखनऊ उत्तर प्रदेश 

उत्तर प्रदेश की योगी  सरकार ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद और उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में पुराने अधिवक्ताओं की छुट्टी कर दी तथा नए सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति (High Court appointed government lawyers) की है. शासकीय मामलों के निस्तारण को लेकर यह तैनाती हुई है. राज्यपाल आनंदी बेन पटेल (Governor Anandi Ben Patel) की मंजूरी के बाद उच्च न्यायालय प्रयागराज और उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में सरकारी वकीलों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. भाजपा  से जुड़े अधिवक्ताओं को  भी उच्च न्यायालय में सरकारी वकील के रूप में  तैनाती प्रदान की गई है