शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को बड़ी राहत

योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें सबसे बड़ा फैसला शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय को लेकर रहा। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे शिक्षामित्रों को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए उनका मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इसी तरह अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है।

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों शिक्षा कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा। बताया गया है कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा और मई माह में मिलने वाले भुगतान में यह वृद्धि शामिल कर दी जाएगी। इस निर्णय से राज्य सरकार पर हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, लेकिन सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह जरूरी कदम है।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट में 20 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके तहत बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर, संत रविदास, कबीर और अन्य महापुरुषों की प्रतिमाओं के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण का भी निर्णय लिया गया है, जिसकी शुरुआत 14 अप्रैल से की जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला न केवल शिक्षामित्रों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में उनकी भूमिका को भी मजबूती देगा। लंबे समय से कम मानदेय के कारण शिक्षामित्रों में असंतोष था, जिसे दूर करने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है।

यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला : शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को बड़ी राहत

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