दिल्ली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने रोजमर्रा की जरूरी चीजों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है, जहां मशहूर ब्रांड Sensodyne के नाम पर नकली टूथपेस्ट बनाया जा रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सस्ते और घटिया केमिकल्स का इस्तेमाल कर नकली टूथपेस्ट तैयार कर रहे थे। इन प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग इतनी हूबहू असली जैसी की जाती थी कि आम ग्राहक आसानी से धोखा खा जाए। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में सामान बरामद किया, जिसमें करीब 1800 भरी हुई नकली टूथपेस्ट ट्यूब, 10,000 से ज्यादा खाली ट्यूब, लगभग 1200 पैक्ड यूनिट, करीब 130 किलो नकली पेस्ट और निर्माण व पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनें शामिल हैं। इससे साफ है कि यह पूरा रैकेट बड़े स्तर पर संचालित हो रहा था। इस कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो में मशीनों के जरिए नकली टूथपेस्ट बनाते और पैक करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिली। कई यूजर्स ने रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की गुणवत्ता पर चिंता जताई, वहीं कुछ लोगों ने सरकार से ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही कई लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि असली और नकली प्रोडक्ट की पहचान कैसे की जाए।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग रिश्वत मामलों में चार सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से नगर निगम और पुरातत्व विभाग में चल रही कथित अनियमितताओं पर बड़ा खुलासा हुआ है। पहला मामला दिल्ली नगर निगम (MCD) के शाहदरा नॉर्थ ज़ोन से जुड़ा है। CBI को 31 मार्च को एक शिकायत मिली थी, जिसमें एक बेलदार पर आरोप लगाया गया कि उसने शिकायतकर्ता के नवनिर्मित मकान को गिराने से बचाने के बदले 80,000 रुपये की रिश्वत मांगी। CBI ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 1 अप्रैल को जाल बिछाया और आरोपी बेलदार को 5,000 रुपये की पहली किस्त लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह भी सामने आया कि यह रकम आगे उसी ज़ोन के जूनियर इंजीनियर तक पहुंचाई जानी थी। इसके बाद CBI ने जूनियर इंजीनियर को भी गिरफ्तार कर लिया। दूसरा मामला जंतर मंतर इलाके से जुड़ा है, जहां 30 मार्च को दो ASI अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शिकायत के मुताबिक, एक स्मारक परिचारक ने संरक्षण सहायक के नाम पर 3.5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। बदले में 24 मार्च को जारी नोटिस को रद्द करने और संबंधित कार्यों को जारी रखने की अनुमति देने का वादा किया गया था। CBI की इस कार्रवाई से साफ है कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसी लगातार सख्त रुख अपना रही है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

Delhi High Court ने बुधवार को बाल तस्करी के मामलों पर गंभीर चिंता जताते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अब बाल तस्करी की ‘मंडी’ बन चुकी है। इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने रेलवे, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस’ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पूर्व के न्यायिक आदेशों के बावजूद बाल तस्करी पर प्रभावी रोक नहीं लग पाई है। अदालत ने एनसीपीसीआर को निर्देश दिया कि वह इस मामले में ठोस कदम उठाने के लिए जरूरी आंकड़े जुटाए और सुझाव प्रस्तुत करे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस सच्चाई को समझने के लिए याचिका पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि रेलवे स्टेशनों के आसपास कुछ समय बिताने से ही स्थिति साफ हो जाती है। अदालत ने यह भी माना कि विभिन्न विभागों द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि उनका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने बताया कि 2018 से 2024 के बीच रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे परिसरों से 84,000 से अधिक बच्चों को बचाया गया है। साथ ही एक चौंकाने वाला मामला भी सामने आया, जिसमें आनंद विहार रेलवे स्टेशन से बचाई गई एक बच्ची को बाल कल्याण समिति के सामने पेश करने के बजाय कथित तौर पर तस्करों को ही सौंप दिया गया, जिसे बाद में फिर से छापेमारी में बचाया गया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को तय की है और संबंधित एजेंसियों से विस्तृत जवाब मांगा है।