दिल्ली के प्रतिष्ठित और करीब 100 साल पुराने दिल्ली जिमखाना क्लब पर अब संकट के बादल छा गए हैं। केंद्र सरकार ने क्लब को आदेश दिया है कि वह 5 जून 2026 तक अपनी 27.3 एकड़ जमीन खाली कर सरकार को सौंप दे। सरकार का कहना है कि यह जमीन राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए जरूरी है, जबकि विपक्ष और क्लब के कई सदस्य इस फैसले के पीछे की असली वजह पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली जिमखाना क्लब की स्थापना वर्ष 1913 में ब्रिटिश शासन के दौरान “इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब” के रूप में हुई थी। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर दिल्ली जिमखाना क्लब कर दिया गया। लंबे समय से यह क्लब देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में गिना जाता रहा है, जहां वरिष्ठ नौकरशाह, सेना के अधिकारी, उद्योगपति, न्यायपालिका से जुड़े लोग और राजनेता सदस्य रहे हैं। क्लब की सदस्यता को हमेशा एक बड़े सम्मान के रूप में देखा जाता रहा है। लुटियंस दिल्ली के बेहद महत्वपूर्ण इलाके में स्थित यह क्लब करीब 27.3 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां खेल सुविधाएं, विशाल लॉन, रेस्टोरेंट, कार्यक्रम स्थल और कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं। खास बात यह है कि क्लब का पता 2 सफदरजंग रोड है, जो प्रधानमंत्री आवास लोक कल्याण मार्ग के बेहद करीब स्थित है। इसी वजह से इस इलाके को रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है। भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि सरकार को यह जमीन वापस चाहिए और क्लब को निर्धारित समय के भीतर परिसर खाली करना होगा। सरकारी पक्ष का कहना है कि यह जमीन केवल सामाजिक और खेल गतिविधियों के लिए पट्टे पर दी गई थी और जरूरत पड़ने पर सरकार इसे वापस लेने का अधिकार रखती है। इस विवाद के बीच क्लब की जमीन की कीमत भी चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है। रियल एस्टेट विशेषज्ञों के अनुसार लुटियंस दिल्ली देश के सबसे महंगे इलाकों में शामिल है, जहां जमीन की कीमत 180 से 220 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक मानी जाती है। इसी आधार पर दिल्ली जिमखाना क्लब की कुल जमीन की कीमत लगभग 5000 से 6000 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ किया है कि यह फैसला किसी संस्था को निशाना बनाने के उद्देश्य से नहीं लिया गया है, बल्कि यह राष्ट्रीय जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया कदम है।

दिल्ली जिमखाना क्लब और केंद्र सरकार के बीच विवाद अब अदालत तक पहुंच गया है। सरकार द्वारा 5 जून तक 27.3 एकड़ भूमि खाली करने के आदेश के खिलाफ क्लब ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 26 मई की तारीख तय की। यह क्लब देश के सबसे प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थानों में गिना जाता है और लुटियंस दिल्ली के पॉश इलाके में स्थित है। केंद्र सरकार का दावा है कि भूमि से जुड़े कई प्रशासनिक और कानूनी मुद्दों के कारण यह कदम उठाया गया है, जबकि क्लब प्रबंधन का कहना है कि उन्हें पर्याप्त समय और कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। इस विवाद ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। कई पूर्व नौकरशाह, राजनयिक और प्रभावशाली सदस्य क्लब के समर्थन में सामने आए हैं। कानूनी जानकारों का कहना है कि यह मामला केवल एक क्लब तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सरकारी संपत्तियों और लीज अधिकारों से जुड़े भविष्य के मामलों पर भी प्रभाव डाल सकता है। अब सबकी नजर हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है।

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में बढ़ते तापमान के साथ आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) की ‘कॉल समरी 2026’ के अनुसार, मार्च की तुलना में अप्रैल में आग की घटनाओं में 73 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल महीने में आग से संबंधित 2,663 कॉल दर्ज की गईं, जबकि मार्च में यह संख्या 1,538 और फरवरी में 1,096 थी। जनवरी में 1,396 कॉल आई थीं। इस तरह साल के पहले चार महीनों में कुल 6,693 आग की घटनाएं सामने आई हैं। आपातकालीन कॉल्स की कुल संख्या भी अप्रैल में बढ़कर 3,914 हो गई, जिसमें आग, पशु बचाव और अन्य सहायता शामिल हैं। जनवरी से अप्रैल के बीच कुल 12,008 कॉल्स दर्ज की गईं। अधिकारियों का मानना है कि बढ़ती गर्मी और कूड़े में लगने वाली आग इस वृद्धि का प्रमुख कारण हो सकते हैं। कूड़े में आग लगने की घटनाएं जनवरी के 441 मामलों से बढ़कर अप्रैल में 725 तक पहुंच गईं। हताहतों के आंकड़ों के अनुसार, मार्च में सबसे ज्यादा 15 मौतें हुईं, जबकि जनवरी और फरवरी में छह-छह तथा अप्रैल में पांच लोगों की जान गई। मई में अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है। हाल ही में पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने से दो परिवारों के नौ लोगों की मौत हो गई, जिसकी वजह एयर कंडीशनर फटना बताई जा रही है। इन बढ़ती घटनाओं के बावजूद, दिल्ली अग्निशमन सेवा के कर्मियों की त्वरित कार्रवाई से 837 लोगों की जान बचाई गई है, जिनमें से 261 लोगों को सिर्फ अप्रैल महीने में सुरक्षित निकाला गया।