सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को NEET पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर अहम टिप्पणी की। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को कानून के मुताबिक वापस लेने या बंद करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह स्पष्टीकरण जंतर-मंतर समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में हुए छात्र प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में राहत का रास्ता खोल सकता है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उसके पहले के आदेश को स्पष्ट करते हुए सामने आई। अदालत 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। मामले में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई, FIR दर्ज करने और कथित तौर पर बल प्रयोग किए जाने जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने आपराधिक इतिहास को लेकर अपनी पिछली टिप्पणी का दायरा भी स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा कि गंभीर अपराधों जैसे हत्या, बलात्कार, आतंकवाद और इसी तरह के गंभीर मामलों में आरोपी लोगों पर आपराधिक इतिहास से जुड़ी टिप्पणी लागू होगी। इसका अर्थ है कि मामूली अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे छात्रों को उसी श्रेणी में नहीं रखा जाएगा और वे उपलब्ध कानूनी राहत के लिए पात्र हो सकते हैं। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि प्रदर्शन से जुड़े पूरे मामले की जांच के लिए एक हाई-पावर्ड कमेटी गठित करने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा बेंच ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर विस्तृत प्रोटोकॉल तैयार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट इस पर विचार करेगा कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए या नहीं और यदि किया जाए तो किन परिस्थितियों में इसकी अनुमति होनी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि सरकार इस मामले में गंभीरता से काम कर रही है और अपना हलफनामा दाखिल करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मामले को लगातार तनावपूर्ण बनाए रखने से कोई फायदा नहीं होगा। केंद्र की ओर से यह भी बताया गया कि सरकार संबंधित पक्ष के वकील से बातचीत कर रही है।

अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं और चोरी के आरोपों से जुड़े मामले में दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सोमवार को शीर्ष अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से मामले की तात्कालिक सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल ऐसा कोई असाधारण आधार नहीं है, जिसके कारण इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए। अदालत ने निर्देश दिया कि याचिका को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अवकाश के बाद नियमित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान के प्रबंधन में गंभीर वित्तीय गड़बड़ियां हुई हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष जांच टीम (एसआईटी) से कराई जाए, ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित हो सके। याचिका में यह भी कहा गया है कि धार्मिक संस्थानों को मिलने वाले दान का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए और यदि किसी प्रकार की अनियमितता के आरोप सामने आते हैं तो उनकी स्वतंत्र जांच आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की। अदालत ने केवल यह स्पष्ट किया कि किसी भी याचिका की सुनवाई निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगी और फिलहाल इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इससे यह संकेत मिलता है कि अदालत पहले नियमित प्रक्रिया के तहत सभी पक्षों को सुनना चाहती है। उधर, इस मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चाएं जारी हैं। विपक्षी दल पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, जबकि ट्रस्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि सभी वित्तीय लेन-देन नियमों के अनुरूप किए गए हैं और यदि किसी भी स्तर पर जांच होती है तो पूरा सहयोग दिया जाएगा। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नियमित पीठ के समक्ष सुनवाई कब होती है और अदालत इस मामले में आगे क्या निर्देश देती है। यदि अदालत याचिका स्वीकार करती है, तो जांच एजेंसियों की भूमिका और जांच के स्वरूप पर भी महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकता है।

सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भोपाल की एक्टर और मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए बेहद अहम टिप्पणियां कीं। कोर्ट ने कहा कि समाज को यह समझना होगा कि एक बेटी का जिंदा और सुरक्षित रहना अधिक महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि उसे किसी असफल शादी में जबरन बांधकर रखा जाए। सुनवाई के दौरान दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना जैसे मुद्दों पर गंभीर बहस हुई। न्यायालय ने कहा कि कई परिवार केवल सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए बेटियों को हिंसक रिश्तों में रहने के लिए मजबूर करते हैं, जो अंततः त्रासदी का कारण बनता है। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। इस मामले ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा, विवाह संस्था में बढ़ते तनाव और समाज की मानसिकता पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी भविष्य में ऐसे मामलों की सुनवाई में एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश बन सकती है। वहीं महिला संगठनों ने भी कोर्ट के रुख का स्वागत करते हुए कहा कि बेटियों को आत्मसम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए।