एक अहम आपराधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल को स्पष्ट किया कि गरमागरम बहस के दौरान बोले गए अपशब्द, जैसे “बास***ड”, अपने आप में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 के तहत अश्लीलता नहीं माने जाएंगे। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि किसी शब्द को अश्लील मानने के लिए उसमें यौन या कामुक तत्व होना जरूरी है। केवल अपशब्दों का इस्तेमाल इस श्रेणी में नहीं आता। अदालत ने यह भी कहा कि “बेशर्म” जैसे शब्द किसी की कामुक भावना को उकसाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, खासकर जब आज के समय में ऐसे शब्द बहस के दौरान आम हो चुके हैं। इस आधार पर कोर्ट ने अपीलकर्ताओं की सजा को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि IPC में “अश्लील” शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। हालांकि, धारा 292 का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि अश्लीलता वही मानी जाएगी जो किसी व्यक्ति की कामुक रुचि को आकर्षित करे। अपोर्व अरोरा बनाम राज्य मामला का जिक्र करते हुए कोर्ट ने दोहराया कि अश्लीलता का संबंध केवल यौन उत्तेजना से है, न कि ऐसी भाषा से जो सिर्फ आपत्तिजनक या असभ्य लगे। अदालत ने साफ किया कि भले ही अपशब्दों का इस्तेमाल असभ्य और अनुचित हो सकता है, लेकिन इसे केवल इसी आधार पर ‘अश्लीलता’ नहीं कहा जा सकता।

संसद के गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को जल्द लागू करने के लिए अहम कदम उठाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, सरकार इस दिशा में संशोधन विधेयक लाने के लिए 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। बताया जा रहा है कि मौजूदा बजट सत्र को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जा सकता है और फिर तीन दिनों के लिए विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इस दौरान महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर जोर रहेगा। गौरतलब है कि साल 2023 में संसद ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को भारी बहुमत से पारित किया था। हालांकि, उस कानून में यह प्रावधान था कि महिला आरक्षण अगली जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा, जिससे इसके लागू होने में लंबा समय लग सकता था। अब सरकार इस अड़चन को दूर करने के लिए संशोधन बिल लाने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक, इस संशोधन के जरिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, ताकि महिलाओं को आरक्षण का लाभ जल्द मिल सके। चर्चा यह भी है कि इस प्रक्रिया के तहत लोकसभा सीटों की संख्या में बड़ा बदलाव हो सकता है। मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर लगभग 816 किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो नई सीटों में से एक-तिहाई यानी करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। यदि यह प्रस्तावित बदलाव लागू होता है, तो यह भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है।

द्रौपदी मुर्मू ने ‘ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026’ को मंजूरी दे दी है, जिससे यह अब कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ गया है। कानून मंत्रालय ने 30 मार्च को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ शारीरिक हिंसा करने वालों के लिए “क्रमिक दंड” (Graduated Penalties) लागू करना है, ताकि अपराध की गंभीरता के अनुसार सख्त सजा दी जा सके। विधेयक में एक अहम प्रावधान यह भी है कि किसी व्यक्ति के ट्रांसजेंडर होने का निर्धारण करने के लिए एक विशेष प्राधिकरण (Authority) बनाया जाएगा। हालांकि, इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसे आत्म-पहचान के अधिकार में दखल बताया है। विपक्षी सांसदों ने यह भी आलोचना की है कि इस कानून में समलैंगिक पुरुष (गे) और महिलाएं (लेस्बियन) शामिल नहीं हैं, जिससे यह कानून सीमित दायरे में रह जाता है। उनका कहना है कि इससे LGBTQ+ समुदाय के अन्य वर्गों को सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। संसद में हुई बहस के दौरान सरकार ने साफ किया कि इस कानून का उद्देश्य विशेष रूप से उन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सुरक्षा करना है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर गंभीर भेदभाव का सामना करते हैं। वहीं विपक्ष ने मांग की कि इस विधेयक को और व्यापक चर्चा के लिए स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। नए कानून के अनुसार, “ट्रांसजेंडर” की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है और इसमें “विभिन्न यौन अभिविन्यास और स्व-परिकल्पित लैंगिक पहचान” को शामिल नहीं किया गया है। सरकार का कहना है कि यह कानून एक विशेष सामाजिक वर्ग की सुरक्षा पर केंद्रित है, जबकि विपक्ष इसे अधिकारों को सीमित करने वाला कदम मान रहा है।