अवैध ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 300 वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, अब तक कुल 8400 ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, जो गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल पाए गए। जानकारी के अनुसार, इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए बड़े पैमाने पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए को बढ़ावा दिया जा रहा था, साथ ही अवैध वित्तीय लेनदेन भी हो रहे थे। सरकार ने इन पर कार्रवाई करते हुए आईटी एक्ट और अन्य संबंधित कानूनों के तहत इन्हें ब्लॉक किया है। सूत्रों ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लागू होने के बाद इस तरह की कार्रवाई में तेजी आई है। अकेले इसी कानून के लागू होने के बाद करीब 4900 वेबसाइट्स और ऐप्स को बंद किया जा चुका है। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाना और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है। साथ ही आम लोगों, खासकर युवाओं को ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी के खतरे से बचाने की दिशा में यह एक अहम प्रयास माना जा रहा है। आने वाले समय में भी सरकार इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी नजर बनाए रखेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए गोद लेने वाली माताओं से जुड़े एक कानूनी प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह प्रावधान मातृत्व अवकाश को केवल उन माताओं तक सीमित करता था, जिन्होंने तीन महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लिया हो। कोर्ट ने साफ कहा कि अब बच्चे की उम्र चाहे जो भी हो, सभी गोद लेने वाली माताओं को गोद लेने की तारीख से 12 हफ्तों का मातृत्व अवकाश मिलेगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी माताओं को भी जैविक मां के समान अधिकार मिलना चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट की पीठ ने कहा कि ‘कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020’ की धारा 60(4) के तहत उम्र के आधार पर किया गया यह प्रावधान भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है। अदालत ने यह भी कहा कि मातृत्व अवकाश का उद्देश्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि बच्चा परिवार में किस तरह शामिल हुआ है। चाहे बच्चा जन्म से हो या गोद लेकर परिवार का हिस्सा बना हो, मां की भूमिका और जिम्मेदारी समान रहती है। कोर्ट ने आगे कहा कि प्रजनन की स्वतंत्रता का अधिकार केवल जैविक जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गोद लेकर माता-पिता बनने का विकल्प भी शामिल है, जो संविधान के दायरे में आता है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पितृत्व अवकाश (पैटरनिटी लीव) लागू करने पर विचार करने की सलाह भी दी। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की देखभाल के मामले में अधिक समान और समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पुलिस थानों में CCTV कैमरों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सीधे मुख्य सचिव को कहा है कि रिपोर्ट मांगी जाती है तो बार-बार वही जवाब आता है। बता देते हैं कि तकनीकी खराबी है। ऐसा कुछ नहीं है, यह सब थानों की तय कहानी है। अब 23 फरवरी तक में थानों में लगे CCTV कैमरों की पूरी रिपोर्ट चाहिए। अगली सुनवाई उसी दिन होगी। अगर उस दिन जांच रिपोर्ट नहीं पेश हो पाएगी तो आपको खुद ही व्यक्तिगत रूप से कोर्ट रूम में पेश होना पड़ेगा। वहीं पर आपसे पूरा जवाब लिया जाएगा। दरअसल, सुल्तानपुर के याचिकाकर्ता श्याम सुंदर अग्रहरि ने याचिका दाखिल की थी। उनके वकील शिवेंद्र सिंह राठौर ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता एक दिव्यांग व्यक्ति है, जिसे हत्या के प्रयास के एक कथित मामले में कथित तौर पर फर्जी तरीके से फंसाया गया है। याचिका में सुल्तानपुर के मोतीगरपुर थाने में उसे प्रताड़ित किए जाने का आरोप भी लगाया गया है। इस याचिका की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस से थानों में लगे CCTV कैमरों के फुटेज मांगे थे, जिसके जवाब में बताया गया कि कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। इस पर न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन और न्यायमूर्ति बबीता रानी की खंडपीठ ने कहा कि यह एक ही बहाना बार-बार नहीं चलेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि अगली सुनवाई (23 फरवरी) तक जांच रिपोर्ट दाखिल नहीं होती है, तो मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब भी थानों से सीसीटीवी फुटेज मांगी जाती है, तो एक ही जवाब मिलता है कि कैमरे बंद थे या खराब थे। न्यायालय ने इसे अधिकारियों द्वारा सीसीटीवी फुटेज समय पर प्रस्तुत न करने का प्रयास माना और उत्तर प्रदेश पुलिस के इस व्यवहार को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करार दिया।