महिलाओं के धार्मिक स्थलों में प्रवेश से जुड़े अहम मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। Indian Young Lawyers Association द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तीखे सवाल उठाए और इसे कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग की तरह बताया। कोर्ट ने पूछा कि आखिर यह याचिका किस अधिकार से दायर की गई और क्या याचिकाकर्ता खुद को धार्मिक मामलों का निर्णायक मानता है। यह टिप्पणी नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने की, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि कोई भी कानूनी संस्था व्यक्तिगत आस्था का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि विश्वास व्यक्ति से जुड़ा होता है, संस्था से नहीं। जस्टिस अरविंद कुमार ने भी याचिका दायर करने की प्रक्रिया और संगठन की आंतरिक मंजूरी पर सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि ऐसी याचिकाएं दाखिल करने के बजाय संगठनों को युवा वकीलों और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। अदालत ने यह संकेत दिया कि सार्वजनिक हित याचिकाओं का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने बताया कि 2006 में प्रकाशित समाचार रिपोर्टों के आधार पर यह याचिका दायर की गई थी और इसका उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि धार्मिक परंपराओं को बनाए रखना था। दरअसल, सबरीमाला मंदिर में लंबे समय से 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर रोक रही है, जो भगवान अयप्पा को नैष्ठिक ब्रह्मचारी मानने की परंपरा से जुड़ी है। इसी प्रथा को चुनौती देते हुए यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। गौरतलब है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने 4:1 के बहुमत से महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक को असंवैधानिक करार दिया था। अदालत ने इसे महिलाओं के समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना था। हालांकि, इस फैसले के बाद देशभर में व्यापक बहस और विरोध देखने को मिला, जिसके चलते कई पुनर्विचार याचिकाएं भी दायर की गईं।

एक अहम आपराधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल को स्पष्ट किया कि गरमागरम बहस के दौरान बोले गए अपशब्द, जैसे “बास***ड”, अपने आप में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 के तहत अश्लीलता नहीं माने जाएंगे। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि किसी शब्द को अश्लील मानने के लिए उसमें यौन या कामुक तत्व होना जरूरी है। केवल अपशब्दों का इस्तेमाल इस श्रेणी में नहीं आता। अदालत ने यह भी कहा कि “बेशर्म” जैसे शब्द किसी की कामुक भावना को उकसाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, खासकर जब आज के समय में ऐसे शब्द बहस के दौरान आम हो चुके हैं। इस आधार पर कोर्ट ने अपीलकर्ताओं की सजा को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि IPC में “अश्लील” शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। हालांकि, धारा 292 का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि अश्लीलता वही मानी जाएगी जो किसी व्यक्ति की कामुक रुचि को आकर्षित करे। अपोर्व अरोरा बनाम राज्य मामला का जिक्र करते हुए कोर्ट ने दोहराया कि अश्लीलता का संबंध केवल यौन उत्तेजना से है, न कि ऐसी भाषा से जो सिर्फ आपत्तिजनक या असभ्य लगे। अदालत ने साफ किया कि भले ही अपशब्दों का इस्तेमाल असभ्य और अनुचित हो सकता है, लेकिन इसे केवल इसी आधार पर ‘अश्लीलता’ नहीं कहा जा सकता।

संसद के गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को जल्द लागू करने के लिए अहम कदम उठाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, सरकार इस दिशा में संशोधन विधेयक लाने के लिए 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। बताया जा रहा है कि मौजूदा बजट सत्र को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जा सकता है और फिर तीन दिनों के लिए विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इस दौरान महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर जोर रहेगा। गौरतलब है कि साल 2023 में संसद ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को भारी बहुमत से पारित किया था। हालांकि, उस कानून में यह प्रावधान था कि महिला आरक्षण अगली जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा, जिससे इसके लागू होने में लंबा समय लग सकता था। अब सरकार इस अड़चन को दूर करने के लिए संशोधन बिल लाने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक, इस संशोधन के जरिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, ताकि महिलाओं को आरक्षण का लाभ जल्द मिल सके। चर्चा यह भी है कि इस प्रक्रिया के तहत लोकसभा सीटों की संख्या में बड़ा बदलाव हो सकता है। मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर लगभग 816 किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो नई सीटों में से एक-तिहाई यानी करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। यदि यह प्रस्तावित बदलाव लागू होता है, तो यह भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है।