बैंकॉक के बाहरी इलाके में स्थित नोंथाबुरी प्रांत के बैंग क्रुआई जिले के डेबसिरिन नोंथाबुरी हाई स्कूल में शुक्रवार को हुई गोलीबारी की घटना से सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार, बैंकॉक के पास स्थित इस स्कूल में फायरिंग करने से पहले एक किशोर संदिग्ध ने अपने घर में अपने दादा-दादी की हत्या कर दी और उसके बाद स्कूल पहुंचकर कम से कम छह अन्य लोगों को गोली मार दी। फायरिंग से बचने के लिए मची भगदड़ में 15 से अधिक लोग घायल हो गए। नेशनल पुलिस के बयान के अनुसार, आरोपी ने सबसे पहले अपने दादा की हैंडगन से अपने दादा-दादी की हत्या की। इसके बाद वह बैंकॉक के उत्तर में स्थित एक सेकेंडरी स्कूल पहुंचा, जहां उसने तीन शिक्षकों और तीन छात्रों पर गोलीबारी की। डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर पोलापी सुवंचवी ने स्थानीय प्रसारक थाई PBS को बताया कि गोलीबारी से बचने के प्रयास में मची भगदड़ में 15 छात्र घायल हुए, हालांकि उन्हें गोली नहीं लगी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और संबंधित अधिकारियों को पीड़ितों तथा उनके परिजनों की हरसंभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस के अनुसार, हमलावर ने स्कूल में गोलीबारी करने से पहले अपने घर पर अपने दादा-दादी की हत्या की। उसने कुल 26 राउंड गोलियां चलाईं। घटनास्थल से 34 जीवित कारतूस भी बरामद किए गए हैं। थाईलैंड में बंदूक रखने के कानून काफी सख्त हैं, लेकिन इसके बावजूद अवैध हथियारों का प्रचलन व्यापक है। अवैध रूप से हथियार रखने पर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। दक्षिण-पूर्व एशिया में नागरिकों के पास हथियार रखने के मामले में थाईलैंड अग्रणी देशों में शामिल है। अधिकारियों के अनुसार, स्कूल में गोलीबारी करने वाला आरोपी उसी स्कूल का एक किशोर छात्र था। स्थानीय मीडिया द्वारा जारी तस्वीरों में संदिग्ध बैंगनी रंग की स्कूल यूनिफॉर्म पहने और काले रंग का क्रॉस-बॉडी बैग लिए दिखाई दे रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, उसकी भी मौत हो गई है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया, जबकि अन्य रिपोर्टों के अनुसार उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि, थाई पुलिस ने अभी तक उसकी मौत के कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन में छात्रों की संख्या कम थी, जबकि ‘पंचर बनाने वाले’ और ‘चाबी बनाने वाले’ लोगों की संख्या अधिक थी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ने की संभावना है। प्रदर्शन को लेकर अपनी बात रखते हुए बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर मौजूद भीड़ में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी, जिनका छात्र आंदोलन से सीधा संबंध नहीं था। उन्होंने प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि छात्रों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। बिधूड़ी ने प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कोई व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए ऐसी भाषा स्वीकार करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले लोग प्रदर्शन के वास्तविक उद्देश्य से जुड़े नहीं थे। बीजेपी के पूर्व सांसद ने यह भी दावा किया कि कुछ ‘असामाजिक तत्वों’ ने NEET के मुद्दे पर Gen Z यानी युवा पीढ़ी को कथित तौर पर गुमराह कर जंतर-मंतर पर इकट्ठा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रदर्शन के जरिए संसद की ओर बढ़ने और देश में अशांति पैदा करने की कोशिश की गई। बिधूड़ी ने कहा कि युवाओं को किसी भी मुद्दे पर जानकारी के आधार पर अपनी राय बनानी चाहिए और उन्हें देश की मौजूदा स्थिति के साथ-साथ पिछले वर्षों के घटनाक्रम की भी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को कथित तौर पर गुमराह करने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि, बिधूड़ी के बयान में इस्तेमाल किए गए ‘पंचर बनाने वाले’ और ‘चाबी बनाने वाले’ जैसे शब्दों को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है। प्रदर्शन में शामिल लोगों की वास्तविक संख्या और उनकी पहचान को लेकर उनके दावों की स्वतंत्र पुष्टि इस जानकारी में नहीं दी गई है। ऐसे में उनके बयान को राजनीतिक आरोप के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

इजराइल की राजनीति में एक बार फिर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। हालांकि इस बार विवाद घरेलू राजनीति नहीं, बल्कि अमेरिका की मध्यस्थता में प्रस्तावित इजराइल-सऊदी अरब समझौते को लेकर है। इस मुद्दे पर विपक्ष के नेता यैर लैपिड ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर और अधिक सख्त रुख अपनाने की मांग की है। यैर लैपिड ने हाल ही में दिए अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू को प्रस्तावित समझौते के दौरान इजराइल के सुरक्षा हितों पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार, यदि अमेरिका की मध्यस्थता में सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंध सामान्य बनाने की दिशा में समझौता होता है, तो उसमें इजराइल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लैपिड ने कहा कि यदि समझौते के तहत सऊदी अरब औपचारिक रूप से इजराइल को मान्यता देता है और बदले में अमेरिका उसे सुरक्षा गारंटी तथा नागरिक परमाणु कार्यक्रम में सहयोग देता है, तो यह स्वीकार्य हो सकता है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि सऊदी अरब को अपने स्तर पर यूरेनियम संवर्धन (यूरेनियम एनरिचमेंट) की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विपक्षी नेता का तर्क है कि भविष्य में यदि यूरेनियम संवर्धन की क्षमता का दुरुपयोग हुआ, तो इससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है और इजराइल के लिए नए खतरे पैदा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इस मुद्दे पर स्पष्ट और कठोर रुख अपनाना चाहिए तथा किसी भी ऐसी व्यवस्था से बचना चाहिए जो भविष्य में सुरक्षा जोखिम बन सके। लैपिड के इस बयान ने इजराइल में यह संदेश देने की कोशिश की है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामलों पर विपक्ष सरकार की आलोचना तो करता है, लेकिन साथ ही सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर अपनी स्पष्ट नीति भी सामने रखता है। उनके बयान की चर्चा अंतरराष्ट्रीय राजनीति के साथ-साथ भारत में भी हो रही है, जहां इसे विपक्ष की भूमिका को लेकर अलग-अलग नजरिए से देखा जा रहा है।