डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। जल्द ही ₹10,000 से ज्यादा के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तुरंत होने के बजाय करीब 1 घंटे की देरी से पूरे हो सकते हैं, ताकि यूजर्स को गलती सुधारने या ट्रांजैक्शन रोकने का मौका मिल सके। RBI का मानना है कि जालसाज अक्सर लोगों पर मानसिक दबाव बनाकर जल्दबाजी में पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। ऐसे में यह 1 घंटे का “कूलिंग पीरियड” यूजर्स को सोचने और फ्रॉड से बचने का समय देगा। प्रस्ताव के तहत बुजुर्गों (70+ उम्र) और दिव्यांगों के लिए सुरक्षा और भी कड़ी हो सकती है। ₹50,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर “ट्रस्टेड पर्सन” की मंजूरी जरूरी करने का सुझाव दिया गया है, जिससे सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जुड़ जाएगी। साथ ही, अगर आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति या मर्चेंट को बार-बार पैसे भेजते हैं, तो उन्हें “व्हाइटलिस्ट” में जोड़ सकते हैं। ऐसे मामलों में 1 घंटे की देरी लागू नहीं होगी, जिससे रोजमर्रा के लेन-देन पर असर नहीं पड़ेगा। RBI ने एक “किल स्विच” का भी सुझाव दिया है, जिससे यूजर किसी भी संदिग्ध स्थिति में एक क्लिक से अपने सभी डिजिटल पेमेंट सिस्टम को तुरंत बंद कर सकेगा।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने शुक्रवार को एक अहम घोषणा करते हुए मतदान के दिनों में कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आगामी आम चुनावों और इस महीने होने वाले उपचुनावों के दौरान सभी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश (पेड छुट्टी) दी जाएगी। यह सुविधा उन सभी लोगों पर लागू होगी जो किसी भी व्यापारिक, औद्योगिक या व्यावसायिक संस्थान में कार्यरत हैं। खास बात यह है कि इस दायरे में दिहाड़ी मजदूर और अस्थायी कर्मचारी भी शामिल किए गए हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। आयोग के मुताबिक यह नियम असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों पर लागू होगा। इसके अलावा गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा की आठ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में भी यह व्यवस्था लागू रहेगी। चुनाव आयोग ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कोई नियोक्ता इस नियम का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जा सकता है। मतदान की तारीखों की बात करें तो असम, केरल, पुडुचेरी, गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में 23 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग कराई जाएगी। सभी राज्यों के चुनाव परिणाम 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। आयोग ने उन कर्मचारियों के लिए भी राहत दी है जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर काम करते हैं। ऐसे कर्मचारी भी पेड छुट्टी के हकदार होंगे, बशर्ते वे अपने संबंधित क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हों। इस फैसले का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों की चुनावी भागीदारी सुनिश्चित करना और लोकतंत्र को मजबूत बनाना है।

कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। सरकार के अनुसार, कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग होटल, ढाबों और इंडस्ट्री में होता है और इनके दाम सरकार नियंत्रित नहीं करती, बल्कि ये पूरी तरह बाजार के अनुसार तय होते हैं। 1 अप्रैल को 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 195.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 1883 रुपये से बढ़कर 2078.50 रुपये हो गई। पिछले एक महीने में ही कीमतों में करीब 310 रुपये का इजाफा हो चुका है। वहीं कोलकाता में यह 2208 रुपये, मुंबई में 2031 रुपये और चेन्नई में 2246.50 रुपये तक पहुंच गया है। सरकार का कहना है कि देश की कुल LPG खपत में कमर्शियल सिलेंडर की हिस्सेदारी 10% से भी कम है, इसलिए इसका सीधा असर आम घरेलू उपभोक्ताओं पर सीमित रहता है। फिलहाल घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कीमतों में इस उछाल की सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सप्लाई प्रभावित होना बताया जा रहा है। इस क्षेत्र से वैश्विक LPG सप्लाई का 20-30% हिस्सा गुजरता है, जिससे सप्लाई चेन पर दबाव पड़ा है। सरकार ने यह भी बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर घरेलू सिलेंडर पर करीब 380 रुपये का नुकसान उठा रही हैं। अनुमान है कि मई के अंत तक यह कुल नुकसान 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है। तुलनात्मक रूप से सरकार ने दावा किया कि भारत में LPG कीमतें अभी भी पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों से कम हैं। हालांकि, बढ़ती कीमतों ने बाजार और कारोबारियों की चिंता जरूर बढ़ा दी है।