विकास खंड सासनी के ग्राम पंचायत समामई रूहल स्थित श्री दाऊजी गौशाला में बृहद टीन शेड निर्माण कार्य हेतु मा0 विधायक सदर श्रीमती अंजुला सिंह माहौर, मा0 जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रेम सिंह कुशवाहा, जिलाधिकारी अतुल वत्स तथा पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा की गरिमामयी उपस्थिति में विधि-विधान पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। भूमि पूजन उपरांत मा0 जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा तिलक लगाकर, पुष्पमाला अर्पित कर गौ-पूजन के साथ गुड़ खिलाया। इस अवसर पर उन्होंने गौशाला में निर्माणाधीन टीन शेड एवं अन्य व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया। इस दौरान खंड विकास अधिकारी ने अवगत कराया कि 100×63 फीट का टीन शेड का निर्माण कराया जा रहा है। जिलाधिकारी की पहल से टीन शेड निर्माण में हैंडपंप रीबोर से प्राप्त पाइपों का उपयोग पिलर निर्माण में किया जा रहा है, जिससे निर्माण लागत में उल्लेखनीय बचत हुई है। इस नवाचार पर मा0 विधायक द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की। खंड विकास अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में गौशाला में 183 गौवंश संरक्षित हैं, जिनमें 173 मादा एवं 10 नर गौवंश शामिल हैं। उनकी देखरेख हेतु 6 केयरटेकर तैनात हैं। गौशाला में पेयजल हेतु समरसेबल, विद्युत व्यवस्था तथा सुरक्षा के दृष्टिगत सीसीटीवी प्रणाली सुचारू रूप से संचालित है। उन्होंने यह भी बताया कि निरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु क्यूआर कोड आधारित व्यवस्था लागू की गई है, जिसके माध्यम से निरीक्षण की प्रविष्टि होने पर जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ऑनलाइन अवलोकन किया जा सकेगा। उप जिलाधिकारी सासनी ने गौशाला में चल रहे निर्माण कार्यों की कार्ययोजना के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी सासनी, खंड विकास अधिकारी सासनी, ग्राम प्रधान सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अब भारत की घरेलू गैस आपूर्ति पर भी दिखने लगा है। होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास पैदा हुए व्यवधानों के कारण LPG की सप्लाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में सरकारी तेल विपणन कंपनियां घरेलू गैस वितरण को संतुलित करने के लिए नई रणनीति पर विचार कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रस्ताव है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडरों में फिलहाल लगभग 10 किलोग्राम LPG ही भरी जाए, ताकि सीमित आपूर्ति को ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचाया जा सके। इसका उद्देश्य ईंधन की बचत करते हुए सभी उपभोक्ताओं तक गैस की उपलब्धता बनाए रखना है। दरअसल, होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव के चलते मालवाहक जहाजों की आवाजाही धीमी हो गई है, जिससे भारत आने वाली LPG की खेप प्रभावित हो रही है। भारत अपनी करीब 60% LPG जरूरत आयात के जरिए पूरी करता है, ऐसे में आपूर्ति में थोड़ी भी बाधा बड़ा असर डाल रही है। मौजूदा स्थिति यह है कि भारतीय बंदरगाहों की ओर नए मालवाहक जहाजों के आने की जानकारी नहीं है, जबकि हाल के दिनों में बहुत कम जहाज ही इस मार्ग से गुजर पाए हैं। इससे देश में आने वाली LPG की मात्रा काफी घट गई है, जो राष्ट्रीय मांग के मुकाबले बेहद कम है। आमतौर पर 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर एक घर में 35-40 दिन तक चलता है, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि 10 किलोग्राम का सिलेंडर भी करीब एक महीने तक चल सकता है। इस कदम से संकट के समय उपलब्ध गैस को अधिक संतुलित तरीके से वितरित करने में मदद मिल सकती है। फिलहाल यह प्रस्ताव विचाराधीन है और स्थिति के अनुसार अंतिम फैसला लिया जाएगा।

उत्तराखंड के प्रसिद्ध गंगोत्री धाम को लेकर मंदिर समिति ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत अब सामान्य तौर पर गैर-सनातनियों के मंदिर में प्रवेश पर रोक रहेगी। हालांकि, विशेष शर्तों को पूरा करने पर उन्हें दर्शन की अनुमति दी जा सकती है। मंदिर समिति के अनुसार, यदि कोई गैर-सनातनी श्रद्धालु गंगोत्री धाम में पूजा-अर्चना करना चाहता है, तो उसे पहले पंचगव्य का पान करना होगा। इसके बाद गंगाजल से स्नान करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, तभी मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव और चार धाम महापंचायत के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने बताया कि यह निर्णय धार्मिक परंपराओं और आस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उनका कहना है कि जो लोग सच्ची श्रद्धा के साथ इन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे, उन्हें शुद्ध मानते हुए दर्शन की अनुमति दी जाएगी। पंचगव्य को धार्मिक रूप से शुद्धिकरण का माध्यम माना जाता है। यह गंगाजल, गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी जैसे तत्वों से तैयार किया जाता है। समिति का मानना है कि इसके सेवन और स्नान के बाद व्यक्ति धार्मिक रूप से शुद्ध हो जाता है। इससे पहले बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भी गैर-सनातनियों के प्रवेश को लेकर सख्त नियम बनाए गए थे, जहां श्रद्धालुओं को सनातन धर्म में आस्था जताने के लिए शपथ पत्र देना जरूरी किया गया था। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार पर समिति के सदस्य तैनात रहेंगे, जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। इसके लिए 8 से 10 सदस्यों की एक टीम बनाई गई है, जिसमें कानूनी जानकारी रखने वाले लोग भी शामिल हैं, ताकि किसी के अधिकारों का उल्लंघन न हो। इस फैसले के बाद धार्मिक और सामाजिक स्तर पर बहस तेज होने की संभावना है, क्योंकि यह मामला आस्था के साथ-साथ संवैधानिक अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है।