भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने शुक्रवार को एक अहम घोषणा करते हुए मतदान के दिनों में कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आगामी आम चुनावों और इस महीने होने वाले उपचुनावों के दौरान सभी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश (पेड छुट्टी) दी जाएगी। यह सुविधा उन सभी लोगों पर लागू होगी जो किसी भी व्यापारिक, औद्योगिक या व्यावसायिक संस्थान में कार्यरत हैं। खास बात यह है कि इस दायरे में दिहाड़ी मजदूर और अस्थायी कर्मचारी भी शामिल किए गए हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। आयोग के मुताबिक यह नियम असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों पर लागू होगा। इसके अलावा गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा की आठ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में भी यह व्यवस्था लागू रहेगी। चुनाव आयोग ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कोई नियोक्ता इस नियम का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जा सकता है। मतदान की तारीखों की बात करें तो असम, केरल, पुडुचेरी, गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में 23 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग कराई जाएगी। सभी राज्यों के चुनाव परिणाम 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। आयोग ने उन कर्मचारियों के लिए भी राहत दी है जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर काम करते हैं। ऐसे कर्मचारी भी पेड छुट्टी के हकदार होंगे, बशर्ते वे अपने संबंधित क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हों। इस फैसले का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों की चुनावी भागीदारी सुनिश्चित करना और लोकतंत्र को मजबूत बनाना है।

कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। सरकार के अनुसार, कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग होटल, ढाबों और इंडस्ट्री में होता है और इनके दाम सरकार नियंत्रित नहीं करती, बल्कि ये पूरी तरह बाजार के अनुसार तय होते हैं। 1 अप्रैल को 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 195.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 1883 रुपये से बढ़कर 2078.50 रुपये हो गई। पिछले एक महीने में ही कीमतों में करीब 310 रुपये का इजाफा हो चुका है। वहीं कोलकाता में यह 2208 रुपये, मुंबई में 2031 रुपये और चेन्नई में 2246.50 रुपये तक पहुंच गया है। सरकार का कहना है कि देश की कुल LPG खपत में कमर्शियल सिलेंडर की हिस्सेदारी 10% से भी कम है, इसलिए इसका सीधा असर आम घरेलू उपभोक्ताओं पर सीमित रहता है। फिलहाल घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कीमतों में इस उछाल की सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सप्लाई प्रभावित होना बताया जा रहा है। इस क्षेत्र से वैश्विक LPG सप्लाई का 20-30% हिस्सा गुजरता है, जिससे सप्लाई चेन पर दबाव पड़ा है। सरकार ने यह भी बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर घरेलू सिलेंडर पर करीब 380 रुपये का नुकसान उठा रही हैं। अनुमान है कि मई के अंत तक यह कुल नुकसान 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है। तुलनात्मक रूप से सरकार ने दावा किया कि भारत में LPG कीमतें अभी भी पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों से कम हैं। हालांकि, बढ़ती कीमतों ने बाजार और कारोबारियों की चिंता जरूर बढ़ा दी है।

केंद्र सरकार ने नए आदेश के तहत साफ किया है कि जिन क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वहां अगर उपभोक्ता तीन महीने के भीतर PNG में शिफ्ट नहीं करते, तो उनकी एलपीजी गैस सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इस फैसले का मकसद गैस नेटवर्क का विस्तार तेज करना और एक ही ईंधन पर निर्भरता कम करना है। सरकार के अनुसार, वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष और वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के कारण LPG की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। ऐसे में घरों और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को पीएनजी की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। PNG पाइपलाइन के जरिए सीधे घरों तक पहुंचती है, जिससे सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी की जरूरत खत्म हो जाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने “नेचुरल गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026” जारी किया है। इसका उद्देश्य पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास, मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाना और LPG से PNG में बदलाव को बढ़ावा देना है। आदेश के अनुसार, यदि किसी क्षेत्र में PNG कनेक्शन तकनीकी रूप से संभव है और उपभोक्ता फिर भी इसे नहीं अपनाता, तो तीन महीने बाद LPG सप्लाई बंद कर दी जाएगी। हालांकि, जहां PNG कनेक्शन देना संभव नहीं है, वहां नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी किया जाएगा और LPG सप्लाई जारी रहेगी। सरकार का लक्ष्य है कि जिन इलाकों में पाइपलाइन सुविधा उपलब्ध है, वहां LPG की खपत कम की जाए, ताकि इसकी आपूर्ति उन क्षेत्रों में सुनिश्चित की जा सके जहां अभी यह सुविधा नहीं पहुंची है। यह कदम ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और ईंधन विविधीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। तेल सचिव नीरज मित्तल ने इस फैसले को “संकट को अवसर में बदलने” वाला कदम बताया है। अब यह आदेश उपभोक्ताओं के लिए PNG अपनाना लगभग अनिवार्य बना देगा।