समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने बुधवार को मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की। केंद्रीय जांच एजेंसी की अलग-अलग टीमों ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली में करीब 10 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। जानकारी के मुताबिक, ED की टीमों ने रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में कई परिसरों पर छापेमारी की। अधिकारियों और सूत्रों के अनुसार, तलाशी अभियान का संबंध जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण और उससे जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन से है। एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि विश्वविद्यालय से जुड़े निर्माण कार्यों और अन्य गतिविधियों में धन का इस्तेमाल किस तरह किया गया। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय आजम खान की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों से लंबे समय से जुड़ा रहा है। विश्वविद्यालय की स्थापना और इसके संचालन को लेकर पहले भी कई विवाद सामने आ चुके हैं। अलग-अलग मामलों में सरकारी जमीन, निर्माण कार्य, वित्तीय लेनदेन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर जांच होती रही है। ED की कार्रवाई को लेकर जांच एजेंसी की ओर से विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, तलाशी के दौरान दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री की जांच की जा रही है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित तौर पर कहीं धन का गलत इस्तेमाल या नियमों के विपरीत लेनदेन तो नहीं किया गया। इस कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। आजम खान लंबे समय से विभिन्न कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। उनके खिलाफ कई मामलों में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पहले भी सामने आती रही है। ऐसे में ED की ताजा छापेमारी उनके लिए एक और बड़ी कानूनी चुनौती मानी जा रही है। हालांकि, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जांच या छापेमारी अपने आप में अपराध साबित नहीं करती। ED की जांच पूरी होने और अदालत में आरोप साबित होने के बाद ही किसी व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी तय होती है। फिलहाल एजेंसी दस्तावेजों और अन्य संभावित साक्ष्यों की जांच कर रही है। छापेमारी के दौरान एजेंसी की टीमों ने संबंधित परिसरों में मौजूद रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की भी जांच की। अधिकारियों का फोकस कथित वित्तीय लेनदेन की कड़ियों को जोड़ने पर बताया जा रहा है। यदि जांच में किसी तरह की वित्तीय अनियमितता सामने आती है तो आगे पूछताछ और कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। आजम खान और उनके समर्थकों की ओर से इस कार्रवाई पर क्या प्रतिक्रिया आती है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल ED की कार्रवाई ने जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े पुराने विवादों को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है और जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में नए खुलासे होने की संभावना बनी हुई है।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डेमोंस्ट्रेशन मल्टीपर्पस स्कूल यानी DMS के छात्रों ने अपने स्कूल के प्रस्तावित विलय के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। रीजनल स्कूल के नाम से पहचाने जाने वाले इस संस्थान को केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS में शामिल किए जाने के प्रस्ताव ने छात्रों, अभिभावकों और स्कूल से जुड़े लोगों के बीच नाराजगी पैदा कर दी है। बुधवार को छात्रों ने स्कूल परिसर के बाहर प्रदर्शन करते हुए फैसले को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और अपने स्कूल को मौजूदा स्वरूप में बनाए रखने की मांग उठाई। बड़ी संख्या में छात्र हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर विरोध करते नजर आए। छात्रों का कहना है कि स्कूल की अपनी अलग पहचान और शैक्षणिक व्यवस्था है, जिसे किसी दूसरे संगठन में विलय करने से उसकी मौजूदा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इस पूरे विरोध प्रदर्शन को ‘जेन अल्फा’ छात्रों की आवाज के रूप में देखा जा रहा है। नई पीढ़ी के छात्रों ने सोशल मीडिया और सामूहिक प्रदर्शन के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की। छात्रों का कहना है कि उनके भविष्य से जुड़े फैसले लेने से पहले उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि स्कूल के विलय को लेकर अंतिम निर्णय लेने से पहले छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से चर्चा की जाए। DMS भोपाल का शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। स्कूल को रीजनल स्कूल के तौर पर भी जाना जाता है और यहां पढ़ने वाले छात्रों तथा पूर्व छात्रों की बड़ी संख्या है। ऐसे में स्कूल के KVS में विलय के प्रस्ताव ने संस्थान से जुड़े लोगों के बीच चिंता पैदा कर दी है। छात्रों का विरोध सिर्फ विलय के फैसले तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि स्कूल की पहचान, शिक्षण पद्धति, सुविधाओं और भविष्य की शैक्षणिक दिशा को लेकर भी कई सवाल हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार पूरे मामले में पारदर्शिता बरते और प्रस्तावित विलय से होने वाले संभावित प्रभावों की जानकारी सार्वजनिक करे। विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखने की कोशिश की। मामले के बढ़ने के बाद अब प्रशासन और शिक्षा विभाग के रुख पर सबकी नजर है। यदि छात्रों की मांग पर जल्द कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया तो विरोध आगे भी बढ़ सकता है।

जम्मू-कश्मीर में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के प्रस्तावित दौरे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी राजदूत के जम्मू-कश्मीर दौरे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह सर्जियो गोर से मुलाकात और बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि जम्मू-कश्मीर से जुड़े भारत के आंतरिक मामलों की शिकायत वह किसी दूसरे देश के राजदूत से नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर अमेरिकी राजदूत जम्मू-कश्मीर आते हैं तो उनके साथ केंद्र शासित प्रदेश की मौजूदा स्थिति, यहां के विकास और क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, किसी विदेशी राजनयिक से बातचीत का उद्देश्य जमीनी स्थिति को समझना और आपसी संवाद बढ़ाना हो सकता है, लेकिन भारत के आंतरिक मामलों का समाधान किसी दूसरे देश की राजधानी में तलाशना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जम्मू-कश्मीर की समस्याओं का समाधान वाशिंगटन में नहीं, बल्कि भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर के स्तर पर ही होना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर केंद्र और स्थानीय प्रशासन के बीच संवाद तथा राजनीतिक प्रक्रिया को मजबूत करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर्जियो गोर के दौरे को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जम्मू-कश्मीर लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच संवेदनशील मुद्दा रहा है। ऐसे में किसी बड़े देश के राजदूत का यहां दौरा राजनीतिक और कूटनीतिक नजरिए से खास महत्व रखता है। अमेरिकी राजदूत के दौरे को लेकर राजनीतिक दलों की अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती हैं। उमर अब्दुल्ला ने हालांकि यह संकेत दिया कि वह विदेशी प्रतिनिधियों के साथ संवाद के खिलाफ नहीं हैं। उनका कहना है कि बातचीत के जरिए क्षेत्र की वास्तविक स्थिति और लोगों से जुड़े मुद्दों को सामने रखा जा सकता है। लेकिन उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि जम्मू-कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इसके समाधान के लिए बाहरी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा, राजनीतिक प्रक्रिया, विकास और राज्य का दर्जा बहाल करने जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में हैं। उमर अब्दुल्ला पहले भी जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक अधिकारों और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को प्रमुखता से उठाते रहे हैं।