मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अभिनेत्री और मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने कई गंभीर खुलासे किए। एजेंसी ने अदालत को बताया कि इस मामले में आरोपी पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने ट्विशा शर्मा के चरित्र हनन में “कोई कसर नहीं छोड़ी” और जांच को प्रभावित करने की भी कोशिश की गई। CBI ने दावा किया कि ट्विशा को लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। एजेंसी ने दहेज उत्पीड़न, जबरन गर्भपात और सबूतों से छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप भी अदालत के सामने रखे। CBI के अनुसार, ट्विशा के शरीर पर कई चोटों के निशान पाए गए थे, लेकिन ससुराल पक्ष इन जख्मों के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। एजेंसी ने कहा कि मामले को आत्महत्या या सामान्य मौत साबित करने की कोशिश की गई, जबकि कई परिस्थितियां इसे संदिग्ध बनाती हैं। अदालत में यह भी कहा गया कि मृतका की छवि खराब करने के लिए निजी जीवन से जुड़ी बातों को जानबूझकर उछाला गया। CBI की दलीलों को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी। कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो आरोपों को गंभीर बनाते हैं। अब एजेंसी को आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले ने न्यायपालिका और समाज दोनों में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर एक महिला की मौत के मामले में सच सामने आने में इतनी देरी क्यों हुई।

असम विधानसभा ने बुधवार को समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को मंजूरी दे दी। इस कानून का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों को धर्म आधारित अलग-अलग कानूनों के बजाय एक समान कानूनी व्यवस्था के तहत लाना है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने इसे विस्तृत समीक्षा के लिए सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने इसे सदन में पारित करा लिया। बिल के पास होने के बाद असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। राज्य सरकार का कहना है कि यह कानून सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है, जबकि विपक्ष ने इसे संवेदनशील सामाजिक मुद्दा बताते हुए व्यापक चर्चा की जरूरत पर जोर दिया। असम विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल पारित कर दिया। यह कानून शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिश्तों को एक समान कानूनी दायरे में लाएगा। इसके साथ ही असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है।

केरल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन और उनकी बेटी से जुड़े परिसरों पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में CPI(M) कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। तिरुवनंतपुरम में विरोध प्रदर्शन उस समय हिंसक हो गया जब कुछ कार्यकर्ताओं ने तलाशी अभियान के बाद लौट रही ईडी टीम के वाहन पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर केंद्रीय एजेंसी के वाहन को रोककर उसकी विंडशील्ड तोड़ दी और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घटना के दौरान वाहन में महिला अधिकारी भी मौजूद थीं। राजधानी तिरुवनंतपुरम में सुबह से कई घंटों तक विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई जारी रही। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ईडी ने केरल में कुल 10 स्थानों पर छापेमारी की, जिनमें तिरुवनंतपुरम स्थित विजयन का आवास, कन्नूर में उनका पैतृक घर और उनके दामाद तथा पूर्व मंत्री मोहम्मद रियास का कोझिकोड स्थित घर भी शामिल था। तलाशी अभियान शुरू होने के बाद सैकड़ों CPI(M) समर्थक इन परिसरों के बाहर जमा हो गए और केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। हंगामे के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा सुरक्षाकर्मियों पर प्लास्टिक की बोतलें, हेलमेट और पत्थर फेंकने की भी खबर सामने आई। बाद में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हस्तक्षेप कर कार्यकर्ताओं को शांत कराया और स्थिति को नियंत्रित किया। ईडी की यह कार्रवाई कथित रिश्वत मामले से जुड़ी बताई जा रही है। आरोप है कि 2018 और 2019 के बीच कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) ने विजयन की बेटी टी वीना की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को बिना किसी सेवा के लगभग 1.72 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। यह छापेमारी केरल हाई कोर्ट द्वारा CMRL की उस याचिका को खारिज किए जाने के एक दिन बाद हुई, जिसमें ईडी की जांच रोकने की मांग की गई थी। वहीं CPI(M) ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है। पार्टी महासचिव एम ए बेबी ने कहा कि यह छापेमारी राजनीतिक मकसद से की गई है और पार्टी जनता के सामने इसकी सच्चाई लाएगी।