केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा लक्ष्य तय किया है। नई दिल्ली में आयोजित ‘ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉन्क्लेव’ में उन्होंने कहा कि देश को भविष्य में 100 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण हासिल करने की दिशा में काम करना चाहिए। गडकरी ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण तेल आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे भारत जैसे आयात पर निर्भर देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 87 प्रतिशत आयात करता है, जिस पर करीब 22 लाख करोड़ रुपये खर्च होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह आयात न सिर्फ आर्थिक बोझ बढ़ाता है, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण का भी बड़ा कारण है। गडकरी ने ब्राजील का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां 100 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का सफल उपयोग हो रहा है और भारत को भी इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने वैकल्पिक ईंधन और जैव-ईंधन के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर देते हुए सर्कुलर इकोनॉमी अपनाने की बात कही। उनके मुताबिक, इससे जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी आएगी, प्रदूषण घटेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार लोगों को पेट्रोल-डीजल वाहनों की खरीद से रोक नहीं सकती, लेकिन वैकल्पिक ईंधनों को इतना प्रभावी बनाया जाएगा कि लोग स्वेच्छा से उन्हें अपनाएं। उन्होंने ऑटोमोबाइल कंपनियों से भी अपील की कि वे लागत के साथ-साथ गुणवत्ता पर ध्यान दें, ताकि नए बाजारों में बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

भारतीय रेल ने दिव्यांग यात्रियों को लेकर अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। अब वैध UDID कार्ड रखने वाले दिव्यांगजन मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के आरक्षित SLRD और LSLRD कोच में यात्रा कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, इन विशेष कोचों में यात्रा के लिए दो श्रेणियों के यात्रियों को अधिकृत माना जाएगा। पहली श्रेणी में वे लोग शामिल हैं जिनके पास UDID (Unique Disability ID) कार्ड है, जिसे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जारी करता है। दूसरी श्रेणी में वे दिव्यांगजन आते हैं जिन्हें रेलवे द्वारा किराए में रियायत दी जाती है। हालांकि, दोनों ही मामलों में वैध टिकट या अधिकृत यात्रा दस्तावेज होना अनिवार्य है। रेलवे ने यह भी साफ कर दिया है कि दिव्यांगों के लिए आरक्षित कोच में बिना अनुमति यात्रा करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में रेलवे एक्ट 1989 के तहत दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे। UDID योजना का उद्देश्य देशभर के दिव्यांगजनों का एकीकृत राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पारदर्शी और आसान तरीके से मिल सके। इसके तहत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकृत चिकित्सा प्राधिकरणों द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूनिक आईडी कार्ड जारी किए जाते हैं। इसके अलावा, ‘दिव्यांगजन कार्ड’ या EPICS (ई-टिकटिंग फोटो पहचान पत्र) भी रेलवे द्वारा जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से दिव्यांग यात्री किराए में छूट का लाभ ले सकते हैं। इस कार्ड के लिए आवेदन या नवीनीकरण रेलवे के आधिकारिक पोर्टल या केंद्र सरकार के सेवा पोर्टल के जरिए किया जा सकता है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े कथित दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अहम घटनाक्रम सामने आया है। इस केस की सुनवाई कर रहे जज सुभाष विद्यार्थी ने खुद को मामले से अलग कर लिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने यह निर्णय याचिकाकर्ता की सोशल मीडिया पोस्ट से नाराज होकर लिया। दरअसल, याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साझा करते हुए चेतावनी दी थी कि यदि किसी ने पैसा लिया है तो उसे वापस कर दे, अन्यथा जेल जाना होगा। हालांकि, इस पोस्ट में किसी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया था, लेकिन इसे अदालत की कार्यवाही से जोड़कर देखा गया। इससे पहले 17 अप्रैल को जज सुभाष विद्यार्थी ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने का आदेश दिया था। हालांकि, अगले ही दिन उन्होंने अपना आदेश संशोधित करते हुए कहा कि बिना नोटिस दिए ऐसा फैसला उचित नहीं है। मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर भारत के साथ ब्रिटिश नागरिकता रखने का आरोप लगाया है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। यह याचिका पहले एमपी-एमएलए कोर्ट से खारिज हो चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में सुनवाई के बीच याचिकाकर्ता द्वारा की गई विवादित पोस्ट के बाद अब जज के खुद को अलग करने से इस मामले में नया मोड़ आ गया है।