उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक पेपर प्लेट निर्माण इकाई से 12 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया है। यह कार्रवाई तितावी थाना क्षेत्र के मंडी गांव स्थित एक फैक्टरी में की गई, जहां कथित तौर पर नाबालिग बच्चों सहित कई मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों में काम कराया जा रहा था। अधिकारियों के अनुसार, फैक्टरी में बंधुआ मजदूरी कराए जाने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन, श्रम विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। जांच के दौरान पाया गया कि फैक्टरी में काम कर रहे कई श्रमिकों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं थे और उन्हें लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। कुछ मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें फैक्टरी परिसर से बाहर जाने की भी स्वतंत्रता नहीं थी। मुक्त कराए गए मजदूरों में कई नाबालिग भी शामिल हैं। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि श्रमिकों को पर्याप्त भोजन, उचित वेतन और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही थीं। अधिकारियों ने सभी मजदूरों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है, जहां उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन ने फैक्टरी संचालकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। श्रम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम के आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मानवाधिकार संगठनों ने इस घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि आज भी कई स्थानों पर आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे मामलों की नियमित निगरानी करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। फिलहाल प्रशासन मामले की विस्तृत जांच कर रहा है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस नेटवर्क से और कितने लोग जुड़े हुए हैं।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के भीतर जल्द बड़ी फूट पड़ने का दावा कर राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कई नेता वर्तमान नेतृत्व से संतुष्ट नहीं हैं और आने वाले समय में पार्टी के भीतर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि संभावित बागी गुट का नेतृत्व पूर्वांचल क्षेत्र का एक प्रभावशाली नेता कर सकता है। राजभर का यह बयान ऐसे समय आया है जब देश के कई राज्यों में विपक्षी दलों के भीतर नेतृत्व और संगठनात्मक मुद्दों को लेकर मतभेदों की खबरें सामने आ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पार्टी के निर्णयों और संगठनात्मक ढांचे से असहज महसूस कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनके बयान ने राजनीतिक अटकलों को और हवा दे दी है। समाजवादी पार्टी ने राजभर के आरोपों को गंभीरता से लेने से इनकार किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि संगठन पूरी तरह एकजुट है और विपक्षी दलों द्वारा जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सपा नेताओं ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर बयान का चुनावी महत्व होता है। आगामी चुनावों को देखते हुए विभिन्न दल अपनी राजनीतिक रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी बड़े नेता द्वारा दिया गया बयान राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जाता है। यदि समाजवादी पार्टी के भीतर वास्तव में कोई असंतोष है तो आने वाले महीनों में उसके संकेत दिखाई दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल पार्टी नेतृत्व सार्वजनिक रूप से एकजुटता का संदेश दे रहा है। राजभर के इस बयान ने निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है।

उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही बिजली कटौती पर योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने गंभीर लापरवाही के आरोप में गाजियाबाद और मेरठ के दो अधिशासी अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गाजियाबाद के अधिशासी अभियंता (पारेषण) राहुल और मेरठ के अधिशासी अभियंता (पारेषण) योगेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। राहुल को मेरठ मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक मयूर माहेश्वरी ने इस संबंध में आदेश जारी किए। जानकारी के अनुसार, 18 मई 2026 की रात 9:26 बजे 220 केवी मुरादनगर-बापूधाम लाइन पर टावर संख्या 226 के पास कंडक्टर टूटने से मधुबन बापूधाम उपकेंद्र की बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई थी। जांच में सामने आया कि 400 केवी अटोर से आने वाली 220 केवी बापूधाम ‘बी’ लाइन पहले से ही 8 मई से ब्रेकडाउन में थी, जिसके कारण पूरा उपकेंद्र केवल एक स्रोत पर निर्भर था। भीषण गर्मी के बावजूद वैकल्पिक बिजली आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं की गई और लाइन बहाल करने में भी अनावश्यक देरी हुई। इस मामले में इंजीनियर राहुल को जिम्मेदार मानते हुए निलंबित किया गया, जबकि एक अन्य अधिकारी रामानंद को कड़ी चेतावनी दी गई। मेरठ क्षेत्र में भी 19 और 20 मई को 132 केवी की दो प्रमुख लाइनों में लगातार बड़े ब्रेकडाउन हुए। मोदीपुरम-II–कंकरखेड़ा और मोदीपुरम-II–बेदव्यासपुरी लाइनों पर कंडक्टर टूटने और टावर क्षतिग्रस्त होने से कई उपकेंद्रों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। जांच में पाया गया कि मेरठ के इंजीनियर योगेश कुमार ने इन घटनाओं की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को समय पर नहीं दी, जिसके कारण लाइनें करीब 22 घंटे तक बंद रहीं और उपभोक्ताओं को भारी परेशानी उठानी पड़ी। इसके चलते उन्हें भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा मेरठ के इंजीनियर सतेन्द्र सिंह को मुख्यालय के ग्रीष्मकालीन निर्देशों का पालन न करने पर चेतावनी जारी की गई। वहीं आगरा के शैलेश गुप्ता को 220 केवी किदवई नगर उपकेंद्र में केबल क्षतिग्रस्त होने के बाद बहाली कार्य में लापरवाही बरतने पर चेतावनी दी गई है।