28 मार्च को नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के प्रथम चरण का उद्घाटन होने जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह हवाई अड्डा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ-साथ व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगा। इसके शुरू होने से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर बढ़ते दबाव को कम करने में भी मदद मिलेगी, जो फिलहाल एनसीआर के अधिकांश हवाई यातायात को संभालता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस परियोजना को देश की प्रमुख हरित अवसंरचना पहल बताते हुए कहा कि इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी। एयरपोर्ट में आधुनिक कार्गो सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिससे माल ढुलाई और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर रणनीतिक रूप से स्थित यह एयरपोर्ट करीब 11,200 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। पहले चरण में इसकी क्षमता सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों की है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 7 करोड़ तक किया जा सकेगा। करीब 3,900 मीटर लंबे रनवे, आधुनिक नेविगेशन सिस्टम और 24 घंटे संचालन की सुविधा से लैस यह एयरपोर्ट हर मौसम में उड़ानों के लिए तैयार है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से लाइसेंस मिलने के बाद अब यह देश के विमानन क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में बड़ा कदम उठाते हुए 25,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश से जुड़े MoU का ऐलान किया है। इस योजना के तहत राज्य में AI पार्क, डेटा सेंटर, AI यूनिवर्सिटी और मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की बात कही गई है, जिससे यूपी को एक प्रमुख टेक्नोलॉजी हब बनाया जा सके। इस प्रोजेक्ट के केंद्र में Puch AI नाम की एक उभरती स्टार्टअप है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी अभी शुरुआती चरण में है और टेक इंडस्ट्री में उसका बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि कंपनी का उद्देश्य WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए आम लोगों तक AI पहुंचाना है, लेकिन उसकी क्षमता और अनुभव पर विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। जैसे ही इस डील की जानकारी सामने आई, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्ट पर कई यूजर्स ने कंपनी की वित्तीय स्थिति और इतनी बड़ी परियोजना को संभालने की क्षमता पर सवाल खड़े किए। कुछ फैक्ट-चेक दावों में यह भी कहा गया कि कंपनी का सालाना राजस्व सीमित है, जिससे इस बड़े निवेश को लेकर संदेह और बढ़ गया। विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह कोई सीधा सरकारी खर्च नहीं है, बल्कि एक MoU है। यानी यह एक प्रस्तावित निवेश ढांचा है, जिसमें 25,000 करोड़ रुपये की राशि चरणबद्ध तरीके से लाई जाएगी। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य राज्य में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देना है, न कि तत्काल फंड जारी करना।

उत्तर प्रदेश के करीब 50 हजार शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीईटी-2026 की नोटिफिकेशन और गाइडलाइंस में तीन अहम संशोधन किए हैं, जिससे अब कई अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का रास्ता खुल गया है। नए नियमों के तहत अब वे शिक्षक भी टीईटी परीक्षा दे सकेंगे, जो पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी न होने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे। इस फैसले से हजारों शिक्षकों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बीएड या बीटीसी कर रहे अभ्यर्थी भी अब टीईटी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बीएड पास उम्मीदवारों को केवल उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) की परीक्षा देने की अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि आयोग ने 20 मार्च को टीईटी-2026 का कार्यक्रम जारी किया था। करीब चार साल बाद आयोजित हो रही इस परीक्षा में 15 से 20 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान है। इनमें लगभग 1.86 लाख ऐसे शिक्षक भी हैं, जो अब तक टीईटी पास नहीं कर सके हैं। नियमों के मुताबिक, यदि ये शिक्षक सितंबर 2027 तक टीईटी पास नहीं करते हैं, तो उनकी नौकरी पर खतरा आ सकता है। ऐसे में आयोग के इस फैसले से उन शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे।