उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव से करीब सात महीने पहले राष्ट्रीय लोक दल (RLD) को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रामाशिश राय ने शुक्रवार को अपने पद के साथ-साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। राय के इस फैसले ने प्रदेश की सियासत में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि RLD इस समय बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का हिस्सा है। रामाशिश राय ने केंद्रीय मंत्री और RLD प्रमुख जयंत चौधरी को भेजे अपने इस्तीफे में पार्टी छोड़ने के पीछे वैचारिक और राजनीतिक कारणों का हवाला दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में समाज को जाति, उपजाति और धर्म के आधार पर बांटने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। राय ने कहा कि प्रभावशाली और आर्थिक रूप से मजबूत वर्गों का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिससे आम लोगों के हितों से जुड़े मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। अपने पत्र में राय ने शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि इन विषयों को लेकर आम लोगों और खासतौर पर युवाओं, छात्रों और किसानों के बीच चिंता बढ़ रही है। राय ने संविधान, लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इन संस्थाओं पर कथित रूप से हो रहे प्रहार लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय हैं। राय ने अपने इस्तीफे को वैचारिक और नैतिक निर्णय बताते हुए लिखा कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। उन्होंने कहा कि इन्हीं विचारों और नैतिक कारणों के चलते वह RLD के प्रदेश अध्यक्ष पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। रामाशिश राय को 27 मई 2022 को RLD की उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने और युवाओं, किसानों तथा छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने पर जोर दिया। RLD फिलहाल केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की सहयोगी है। ऐसे समय में प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा पार्टी के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। चुनावी तैयारियों के बीच यह फैसला RLD के संगठन और NDA के साथ उसके राजनीतिक समीकरण को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे सकता है।

पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह केवल किसी एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि उन लोगों पर हमला है जो सरकार की नीतियों और उसके कामकाज पर सवाल उठाते हैं। रागिनी सोनकर ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगने की बात कही। सपा विधायक ने सीजेपी प्रदर्शन के दौरान छात्रों और युवाओं पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया। उनका आरोप है कि प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल थीं और उनके सवालों का जवाब देने के बजाय उनके खिलाफ बल प्रयोग किया गया। रागिनी सोनकर ने कहा कि यदि सरकार के पास छात्रों की मांगों और सवालों का जवाब है, तो उसे संवाद के जरिए अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष और प्रदर्शन कर रहे युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने भी साफ किया कि विपक्ष विभिन्न जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सदन में घेरने की तैयारी में है। उन्होंने हाल की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनसे सनातन समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और यह भी गंभीर विषय है, जिसे सदन में उठाया जाएगा। माता प्रसाद पांडेय ने विधानसभा की पुरानी परंपराओं का भी मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि पहले किसी मौजूदा विधायक के निधन पर सदन में शोक प्रस्ताव लाकर श्रद्धांजलि देने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार इसका पालन नहीं किया गया। विपक्ष इस मुद्दे को भी विधानसभा में उठाने की तैयारी में है। मानसून सत्र के पहले दिन ही जिस तरह विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है, उससे साफ है कि आगे सदन में हंगामा बढ़ सकता है। कानून-व्यवस्था, छात्रों से जुड़े विवाद, कथित पुलिस कार्रवाई और विधानसभा की परंपराओं जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार से जवाब मांग सकता है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इन आरोपों का सदन में क्या जवाब देती है और क्या सत्ता पक्ष-विपक्ष के बीच किसी मुद्दे पर सहमति बन पाती है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा और मैनपुरी के दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में अब धार्मिक आस्था और परंपराओं का सम्मान किया जाता है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कांवड़ यात्रा और जन्माष्टमी जैसे धार्मिक आयोजनों पर तरह-तरह की पाबंदियां लगाई जाती थीं, जबकि डबल इंजन की सरकार में ऐसे आयोजनों को पूरा संरक्षण और सहयोग दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के बाद सावन का पवित्र महीना शुरू होगा और इसके साथ ही कांवड़ यात्रा भी निकलेगी। उन्होंने कहा कि पहले यह कहा जाता था कि कांवड़ यात्रा निकालने से दंगे हो जाएंगे और शिवभक्तों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाती थी। यहां तक कि मंदिरों में शंख और घंटियां बजाने तक पर आपत्ति जताई जाती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सोच भगवा और केसरिया रंग के प्रति नकारात्मक रही है, जबकि वर्तमान सरकार धार्मिक आस्था का सम्मान करती है। योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी का उल्लेख करते हुए कहा कि अब पूरे प्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव पूरी श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया जाता है। चाहे मथुरा-वृंदावन हो, मैनपुरी, इटावा या प्रदेश का कोई अन्य जिला, कहीं भी जन्माष्टमी मनाने पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस लाइन, थानों और जेलों तक में जन्माष्टमी आयोजन की अनुमति दी है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार में ऐसी स्वतंत्रता नहीं थी। मुख्यमंत्री ने पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि अब सरकार मंदिरों के सुंदरीकरण और धार्मिक स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले विकास योजनाओं का धन कब्रिस्तानों की बाउंड्रीवाल और कुछ चुनिंदा कार्यों में खर्च किया जाता था, जबकि अब वही संसाधन मंदिरों के विकास, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने में लगाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे सरकारों की सोच का अंतर बताया।