उत्तर प्रदेश में स्मार्ट/प्रीपेड मीटर को लेकर चल रहे विवाद के बीच ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने अहम फैसला लिया है। अब राज्य में सभी स्मार्ट मीटर पोस्टपेड प्रणाली पर काम करेंगे और प्रीपेड व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। उपभोक्ताओं को फिर से हर महीने बिजली बिल मिलेगा और बकाया राशि किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी जाएगी। मंत्री ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं कि किसी भी परिस्थिति में एक महीने के भीतर बिजली कनेक्शन न काटा जाए और उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। गौरतलब है कि प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार विरोध हो रहा था। इस फैसले से उन उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी जो बार-बार रिचार्ज की अनिवार्यता से परेशान थे। अब किसी तकनीकी समस्या या बिलिंग विवाद की स्थिति में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी और उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार भुगतान कर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ता व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए अपने बिजली बिल की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही शिकायतों के समाधान के लिए विभिन्न बिजली वितरण कंपनियों के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जबकि 1912 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा, सरकार ने कई जिलों में विशेष उपभोक्ता कैंप लगाने का ऐलान किया है, जहां स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जिन घरों में पहले से प्रीपेड मीटर लगे हैं, उन्हें भी धीरे-धीरे पोस्टपेड सिस्टम में बदला जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से बिजली बिल भुगतान व्यवस्था अधिक आसान, पारदर्शी और उपभोक्ता अनुकूल बनेगी।

लखनऊ में आयोजित क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र में बदलाव की दिशा को स्पष्ट किया। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि अब केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य की कृषि विकास दर में तेजी आई है और उत्पादन में भी लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने ‘लैब टू लैंड’ मॉडल का जिक्र करते हुए बताया कि अब वैज्ञानिक सीधे किसानों से जुड़कर उन्हें नई तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं। इससे खेती अधिक आधुनिक और लाभकारी बन रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यूपी को खाद्यान्न उत्पादन में नंबर वन बताते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग जलवायु परिस्थितियां हैं, इसलिए हर राज्य को अपनी जरूरत के अनुसार कृषि रणनीति तैयार करनी चाहिए। सम्मेलन में कृषि विविधीकरण, बेहतर बीज, और किसानों की आय बढ़ाने जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। नेताओं ने यह भी कहा कि किसानों को सशक्त बनाकर ही देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े वादे किए हैं। उन्होंने घोषणा की कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो प्रदेश के उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये पेंशन देने की योजना लागू की जाएगी। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने 2027 में भाजपा को हराने के लिए एकजुटता और बेहतर तालमेल की अपील की। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य ऐसा प्रदर्शन करना है कि भाजपा को एक भी सीट के लिए संघर्ष करना पड़े। सपा प्रमुख ने प्रदेश में लागू स्मार्ट मीटर व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली के बिलों में बढ़ोतरी और मीटर रीडिंग में गड़बड़ी के पीछे भ्रष्टाचार है। उनके मुताबिक, ठेके देने से पहले कमीशन लेने की वजह से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि महंगी बिजली और गैस सिलेंडर जैसी समस्याएं ही भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगी। उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और खाद की कमी का मुद्दा भी उठाया। महिलाओं की भागीदारी को लेकर उन्होंने कहा कि सपा PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के जरिए समाज के सभी वर्गों को साथ लाने और उन्हें अवसर देने का प्रयास कर रही है।