दिल्ली–देहरादून नेशनल हाईवे पर भड़काऊ संदेश लिखने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देहरादून की दो युवतियों और एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोप है कि इन लोगों ने हाईवे पर ‘ये सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है’ लिखकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की थी। पुलिस के अनुसार, यह मामला सामने आने के बाद वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई थीं। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और जांच शुरू की गई। जांच के आधार पर पुलिस ने देहरादून निवासी दो महिलाओं और एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के बाद एक महिला आरोपी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। उनका कहना था कि वे अपने धर्म के लिए खड़ी हैं और अगर जरूरत पड़ी तो “सनातन के लिए 10 बार जेल जाने को भी तैयार हैं।” पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के भड़काऊ संदेश लिखना कानूनन अपराध है और इससे समाज में तनाव फैल सकता है। इसलिए मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस घटना में और कौन-कौन लोग शामिल थे। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर अफवाहें या भड़काऊ सामग्री साझा करने से बचें, ताकि क्षेत्र में शांति और सौहार्द बना रहे।

हरादून के विकासनगर में अवैध खनन से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा हस्तक्षेप करते हुए वन विभाग के एसडीओ राजीव नयन नौटियाल को राहत दी है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने विकासनगर कोतवाली के पूरे स्टाफ को बदलने के निर्देश दिए हैं, साथ ही एसडीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले अधिकारी को निलंबित करने का आदेश भी दिया है। मामला 27 फरवरी का है। उस दिन एसडीओ राजीव नयन नौटियाल ऑफिस से अपने घर लौट रहे थे। यमुना पुल पार करते समय उन्होंने नदी में अवैध खनन होते देखा। उन्होंने डंपर का वीडियो बनाना शुरू किया, तभी खनन में शामिल कुछ लोग वहां पहुंच गए और उनके साथ गाली-गलौज करने लगे। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन आरोप है कि खनन से जुड़े लोगों ने एसडीओ के साथ मारपीट की और उनका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद दोनों पक्षों ने विकासनगर कोतवाली में क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई। एसडीओ ने इस मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान अदालत में एक वीडियो भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें कथित खनन माफिया के लोग वन अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करते दिखाई दे रहे हैं। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने एसडीओ की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पुलिस महानिदेशक और देहरादून के एसएसपी को आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एसएचओ से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की गई है। इधर, अवैध खनन से जुड़े एक ऑडियो के वायरल होने के बाद हरिद्वार में भी बड़ी कार्रवाई हुई है। वायरल ऑडियो में कथित तौर पर खनन से जुड़े लेन-देन और चौकी प्रभारी से संपर्क की बातचीत सामने आई थी। इस मामले में एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने प्राथमिक जांच के आधार पर झबरेड़ा की इकबालपुर चौकी प्रभारी नवीन चौहान समेत छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। मामले की विस्तृत जांच एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल को सौंपी गई है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।

उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी में विधानसभा सत्र के पहले दिन क्रांति दल ने दिवालीखाल में प्रदर्शन किया। स्थायी राजधानी, अंकिता भंडारी हत्याकांड और अन्य प्रशासनिक मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता पुलिस को चकमा देकर विधानसभा तक पहुंचे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रदर्शन राज्य की समस्याओं और प्रशासनिक कार्यशैली पर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया। प्रदर्शनकारियों ने स्थायी राजधानी की योजना, सुरक्षा मामलों और अन्य स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा हैं, लेकिन सुरक्षा और शांति बनाए रखना आवश्यक है। पुलिस ने सुनिश्चित किया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे और कानून का उल्लंघन न हो। प्रदर्शन ने स्थानीय मीडिया और जनता का ध्यान इन मुद्दों की ओर आकर्षित किया। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि सरकार जनता की चिंताओं पर ध्यान दे रही है और आवश्यक कदम उठाएगी।