पढ़ाई पूरी होने के बाद एक अच्छी जॉब हर किसी का सपना होता है। लेकिन कई बार एक्सपीरियंस के बिना नौकरी पाने में काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। ऐसे उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान अनुभव के साथ पैसे कमाने और काम सीखने का अच्छा अवसर मिलता है। हाल ही में राउरकेला स्टील प्लांट ने 1100 से अधिक अप्रेंटिस की सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आप भी यह एक साल का अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जॉइन कर सकते हैं। SAIL राउरकेला की यह अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिस्ट, वेल्डर जैसे ट्रेड के साथ केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, बीएससी नर्सिंग, बीए जैसे ग्रेजएट और टेक्नीशियन पदों के लिए है। जिसमें शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स को NATS और www.apprenticeshipindia.gov.in पर अप्लाई करना होगा। चयन प्रक्रिया में कोई रिटन एग्जाम भी नहीं है। SAIL अप्रेंटिस के लिए योग्यता ट्रेड अप्रेंटिस: AOCP, COPA, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टूल एंड डाई मेकर, मैकेनिस्ट जैसे ट्रेड के लिए अभ्यर्थियों का 10वीं पास होना चाहिए। साथ में आईटीआई सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। ग्रेजुएट/टेक्निकल अप्रेंटिस: कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ईईई, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर इन साइंस, बीएससी नर्सिंग, नर्सिंड डिप्लोमा आदि के लिए संबंधित क्षेत्र में डिग्री/डिप्लोमा मांगा गया है।

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक विवाद और देशभर में छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम इंस्टाग्राम पर जारी एक वीडियो संदेश में परीक्षा सुधार के लिए छह सदस्यीय हाईपावर टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। इस समिति की अध्यक्षता इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और कई आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। पीएम मोदी ने बताया कि सरकार ने परीक्षा संबंधी मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की है। साथ ही संसद में एक ऐसा विधेयक भी लाया जा रहा है, जिसमें परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक जैसे मामलों के लिए कठोर दंड का प्रावधान होगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली को तकनीक आधारित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में गठित हाईपावर टास्क फोर्स परीक्षा सुधारों पर विस्तृत सुझाव देगी। समिति डिजिटल तकनीक के अधिक उपयोग, परीक्षा सुरक्षा, प्रश्नपत्र प्रबंधन और मूल्यांकन प्रक्रिया को आधुनिक बनाने जैसे विषयों पर काम करेगी।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) को लेकर देशभर में जारी विवाद के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोलते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने में विफल रही है और लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर किए गए एक पोस्ट में खड़गे ने दावा किया कि केंद्र सरकार के कार्यकाल के दौरान विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग 90 बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के कारण लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और युवाओं का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कमजोर पड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि परीक्षा में गड़बड़ियों और कथित पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों और अभिभावकों की चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों को नजरअंदाज किया गया और सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया। खड़गे ने यह भी दावा किया कि NEET विवाद से जुड़े तनाव और निराशा के कारण कई छात्रों ने आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाया। उन्होंने सरकार से परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करने तथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि, केंद्र सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए तकनीकी उपायों को मजबूत किया जा रहा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मुद्दे ने देश की राजनीति को गर्मा दिया है और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। आने वाले दिनों में संसद और अन्य राजनीतिक मंचों पर यह मुद्दा प्रमुखता से उठने की संभावना है।