दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET-UG पेपर लीक और बढ़ते साइबर अपराधों के मद्देनजर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लगाए गए सरकारी प्रतिबंधों को बरकरार रखते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि डिजिटल माध्यमों का उपयोग यदि गैरकानूनी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, तो सरकार को सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है और इसका दुरुपयोग रोकना भी उतना ही आवश्यक है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि हाल के वर्षों में कई परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने, साइबर ठगी, फर्जी निवेश योजनाओं और आपराधिक गतिविधियों के संचालन में टेलीग्राम के कुछ चैनलों और समूहों का इस्तेमाल किया गया। विशेष रूप से NEET-UG परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच में भी टेलीग्राम के कई चैनलों की भूमिका सामने आई थी, जिसके बाद सरकार ने कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि किसी एक मंच का दुरुपयोग होने के कारण पूरे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। उनका कहना था कि लाखों छात्र, शिक्षक और व्यवसायी टेलीग्राम का उपयोग शैक्षणिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। हालांकि, अदालत ने माना कि यदि किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़े पैमाने पर कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही हो, तो सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को उचित ठहराया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। साथ ही, इससे अन्य सोशल मीडिया कंपनियों पर भी अपनी नीतियों और निगरानी तंत्र को मजबूत करने का दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल, अदालत के इस निर्णय के बाद टेलीग्राम पर लगाए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार और कौशल विकास से जुड़े एक बड़े कार्यक्रम में देशभर के 15 लाख लाभार्थियों को लगभग ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दावा किया कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के परिणामस्वरूप देश में 70 लाख से अधिक रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में सरकार ने रोजगार सृजन को अपनी प्राथमिकता बनाया है तथा उद्योग, विनिर्माण, स्टार्टअप और डिजिटल क्षेत्र में हुए विस्तार का सीधा लाभ युवाओं को मिला है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 'प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना', 'स्किल इंडिया', 'स्टार्टअप इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' जैसी योजनाओं ने देश के युवाओं को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल नौकरियां उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना भी है। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए और बताया कि सरकारी सहायता से उन्हें रोजगार पाने या स्वरोजगार शुरू करने में मदद मिली। हालांकि विपक्ष ने सरकार के इन दावों पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि बेरोजगारी की समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है और सरकार को रोजगार के वास्तविक आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रोजगार का मुद्दा आने वाले समय में भी देश की राजनीति के केंद्र में बना रहेगा। इसके बावजूद सरकार का दावा है कि भारत तेजी से विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा है और इसका सबसे बड़ा लाभ युवाओं को मिल रहा है।

NEET UG पुनर्परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को प्रस्तावित पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए गुरुवार को एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शिक्षा मंत्रालय, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA), विभिन्न राज्य सरकारों, सुरक्षा एजेंसियों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सरकार का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित बनाना है ताकि छात्रों तथा अभिभावकों का विश्वास मजबूत हो सके। बैठक में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी और NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्नपत्रों की गोपनीयता, उम्मीदवारों के प्रवेश प्रबंधन, निगरानी प्रणाली तथा तकनीकी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पारदर्शिता और निष्पक्षता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। परीक्षा संचालन से जुड़े सभी अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूरी करने और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों ने छात्रों के बीच चिंता बढ़ाई है। इसी पृष्ठभूमि में सरकार इस बार अतिरिक्त सावधानी बरत रही है। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी बढ़ाने, डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने और संवेदनशील स्थानों पर विशेष व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाखों छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा होता है। सरकार को उम्मीद है कि इस बार की व्यवस्थाएं छात्रों में भरोसा बढ़ाने और परीक्षा प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय बनाने में सफल साबित होंगी।