मिथिलेश तिवारी पद संभालते ही विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दो वीडियो ने बिहार की राजनीति में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। एक वीडियो में मंत्री लड़कियों और शिक्षा को लेकर टिप्पणी करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में उनकी सार्वजनिक मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्षी दलों ने इसे महिलाओं और छात्राओं के प्रति असंवेदनशील सोच का उदाहरण बताया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मंत्री से सार्वजनिक माफी की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि शिक्षा मंत्री का पद बेहद जिम्मेदारी वाला होता है और इस तरह की टिप्पणियां समाज में गलत संदेश देती हैं। बिहार कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नई सरकार में ऐसे नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी जा रही है, जिनकी भाषा और सोच विवादित है। वहीं भाजपा और एनडीए के कुछ नेताओं ने मंत्री का बचाव करते हुए कहा कि उनके बयान को संदर्भ से काटकर वायरल किया जा रहा है। समर्थकों का कहना है कि राजनीतिक विरोधी जानबूझकर सोशल मीडिया पर मुद्दे को बढ़ा रहे हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी मामले पर चुप्पी साध ली है। इस पूरे विवाद ने बिहार की नई सरकार की छवि पर असर डाला है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शिक्षा और महिलाओं से जुड़े मुद्दे बेहद संवेदनशील होते हैं, इसलिए ऐसे बयान तेजी से जनभावना को प्रभावित करते हैं। सोशल मीडिया पर #MithileshTiwari ट्रेंड करने लगा और कई छात्र संगठनों ने भी बयान की आलोचना की। अब सबकी नजर इस बात पर है कि मुख्यमंत्री और सरकार इस विवाद पर क्या रुख अपनाते हैं। अगर मामला और बढ़ता है, तो विपक्ष इसे विधानसभा के भीतर और बाहर बड़ा मुद्दा बना सकता है।

बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन की सरकार बनी थी, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि अब उन्होंने राज्यसभा का रुख कर लिया है और उनकी जगह सम्राट चौधरी को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। यह पहली बार है जब भाजपा के नेतृत्व में बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं। फिलहाल सम्राट चौधरी की कैबिनेट में जदयू के केवल दो वरिष्ठ नेताओं—विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद—को उपमुख्यमंत्री के रूप में शामिल किया गया है। अब सरकार बनने के एक महीने बाद मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी पूरी हो चुकी है और यह विस्तार कल होने वाला है। सूत्रों के अनुसार, इस कैबिनेट विस्तार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी मंत्री बनाया जा सकता है और वे शपथ ले सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि निशांत कुमार पहले मंत्री पद की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर चुके थे और उन्होंने राज्य का दौरा करने की बात कही थी, लेकिन अब पार्टी नेतृत्व के समझाने के बाद वे इस भूमिका के लिए तैयार हो गए हैं। इधर, जनता दल (यूनाइटेड) की ओर से कैबिनेट में हिस्सेदारी को लेकर भी दबाव बनाया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने मांग की है कि नई सरकार में जदयू को 16 मंत्री पद मिलने चाहिए। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में कई पुराने चेहरों को बरकरार रखा जा सकता है, जबकि कुछ नए चेहरों को भी मौका मिलेगा। जदयू के कई विधायकों को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है, जिनमें भगवान सिंह कुशवाहा का नाम भी शामिल है। कुल मिलाकर, बिहार में होने वाला यह कैबिनेट विस्तार न सिर्फ सरकार के स्वरूप को तय करेगा, बल्कि एनडीए के भीतर सहयोगी दलों के बीच शक्ति संतुलन को भी स्पष्ट करेगा।

बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पद संभालते ही बड़ा निर्णय लेते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आदेश को रद्द कर दिया और पिछले ढाई महीनों से निलंबित 224 राजस्व कर्मचारियों को बहाल कर दिया। दरअसल, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में हड़ताल को अनुशासनहीनता मानते हुए विजय कुमार सिन्हा ने इन कर्मचारियों को निलंबित किया था। अब इस फैसले को पलटते हुए सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को बहाली से जुड़ी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह दूसरी बार है जब मुख्यमंत्री ने पिछली नीतीश कुमार सरकार के फैसले को बदला है। हड़ताल की शुरुआत 2 फरवरी को हुई थी, जब कर्मचारियों ने नए पद SDR0 बनाए जाने का विरोध किया था, जिससे DCLR के अधिकारों में कटौती की आशंका जताई गई थी। हालांकि, उस समय विजय कुमार सिन्हा ने सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी थी कि काम पर न लौटने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आंदोलन के पीछे साजिश की भी आशंका जताई थी।