मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों में महायुति गठबंधन के शानदार प्रदर्शन के बाद भाजपा नेता रितु तावड़े ने महापौर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। रितु तावड़े घाटकोपर के वार्ड 132 से पार्षद हैं और इस सीट से दूसरी बार चुनी गई हैं। उनके महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल करने को राजनीतिक गलियारों में महायुति गठबंधन की मजबूती और चुनावी रणनीति के एक अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है।उप महापौर पद के लिए शिवसेना (शिंदे गुट) की नेता संजय शंकर घाड़ी को गठबंधन की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने भी अपने नामांकन पत्र जमा कर दिए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि महायुति गठबंधन ने महापौर और उप महापौर दोनों पदों के लिए अपनी रणनीति पहले से सुनिश्चित कर रखी है। दोनों उम्मीदवारों के चुनावी अनुभव और स्थानीय लोकप्रियता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उनकी जीत अपेक्षाकृत आरामदायक होगी। हालांकि, आधिकारिक परिणाम 11 फरवरी को घोषित किए जाएंगे, लेकिन आंकड़े और रुझान उनके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं।विपक्षी दलों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो, शिवसेना ने कुल 65 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को मात्र 24 सीटें ही मिलीं। राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) को केवल छह सीटें मिलीं और एनसीपी (शरद पवार गुट) को सिर्फ एक सीट पर संतोष करना पड़ा। यह आंकड़ा महायुति गठबंधन की मजबूती और विपक्ष की कमजोर स्थिति को दर्शाता है।गठबंधन की रणनीति की बात करें तो शिवसेना और एमएनएस ने चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस और एनसीपी ने अकेले चुनाव लड़ने का विकल्प चुना। इससे उनके वोट बंट गए और गठबंधन को लाभ हुआ। महायुति गठबंधन की जीत इस बात का प्रमाण है कि रणनीतिक साझेदारी और सही उम्मीदवार चयन चुनाव में सफलता की कुंजी हैं।राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि रितु तावड़े और संजय शंकर घाड़ी दोनों ही अपने-अपने पदों पर जीत हासिल कर महापालिका में महायुति गठबंधन का दबदबा और मजबूत करेंगे। इससे नगर निगम में गठबंधन की नीति और निर्णय प्रक्रिया पर उनका प्रभुत्व बढ़ेगा।इस प्रकार, बीएमसी चुनावों में महायुति गठबंधन का शानदार प्रदर्शन और विपक्ष के कमजोर परिणाम ने स्पष्ट कर दिया है कि मुंबई नगर निगम में आगामी वर्षों में गठबंधन की सत्ता और प्रभाव अधिक मजबूत होगा।

हाल ही में रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ ‘घूसखोर पंडित’ को लेकर विवाद तेज हो गया है। समाजसेवी और लीगल एजुकेशन सोसाइटी के संचालक मुनेश कुमार शुक्ला ने थाना बिहार में प्रार्थना पत्र देकर वेब सीरीज़ के निर्माताओं और संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उनका आरोप है कि सीरीज़ में ब्राह्मण समाज की धार्मिक छवि को आपत्तिजनक ढंग से पेश किया गया है, जिससे समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। मुनेश कुमार शुक्ला का कहना है कि वेब सीरीज़ में “पंडित” शब्द का इस्तेमाल भ्रष्टाचार और घूसखोरी से जोड़कर दिखाया गया है, जो एक पूरे समुदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि इस मामले में आईटी एक्ट और धार्मिक भावनाएं भड़काने से जुड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए तथा ओटीटी प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक कंटेंट को तत्काल हटवाया जाए।प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली सामग्री का प्रभाव समाज पर व्यापक पड़ता है, इसलिए निर्माताओं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। शिकायतकर्ता ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी किया जा सकता है। फिलहाल पुलिस ने प्रार्थना पत्र प्राप्त कर मामले की जांच शुरू करने की बात कही है। अधिकारियों का कहना है कि सीरीज़ की सामग्री का परीक्षण कर विधिक राय ली जाएगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई पर निर्णय होगा। दूसरी ओर वेब सीरीज़ के निर्माताओं की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चाइनीज मांझे से युवक की मौत के बाद अब सरकार का रुख सख्त हो गया है। यूपी में पहले ही चाइनीज मांझे के प्रयोग पर रोक लगाई गई है। हालांकि, लगातार इसका उपयोग होता रहा है। ताजा वारदात के बाद सीएम ने इस पर सख्त नाराजगी जातई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर पूर्ण रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और पुलिस को पूरे राज्य में छापेमारी करके इसकी अवैध बिक्री को रोकने का निर्देश दिया है। उन्होंने चाइनीज मांझे के खिलाफ पूरे राज्य में अभियान चलाने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि चाइनीज मांझे से होने वाली किसी भी मौत को हत्या माना जाएगा और पूरे आपरेशन की समीक्षा उच्चतम स्तर पर की जाएगी। लखनऊ के बुलाकी अड्डा स्थित हैदरगंज पुल के पास बुधवार की शाम बाइक से जा रहे 33 वर्षीय मोहम्मद शोएब की गर्दन में मांझा फंस गया था। शोएब कुछ समझ पाते इसके पहले ही मांझे से उनकी गर्दन की नसें कट गई। किसी तरह उन्होंने बाइक रोकी और अचेत होकर सड़क पर गिर गए। राहगीरों की मदद से उन्हें ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस हादसे का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया है। चाइनीज मांझे की बिक्री पर कोर्ट और एनजीटी ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद चोरी-छिपे यह बिक रहा है। प्रतिबंध के बावजूद मांझा की बिक्री पुलिस एवं प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है। चाइनीज मांझा खरीदने और बेचने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, सकता है। बीएनएस की धारा 1986 की धारा 15 के तहत पांच साल तक की सजा और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बीएनएस की धारा 188 के तहत छह महीने तक की सजा या जुमार्ना हो सकता है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत 50,000 रुपए तक का जुर्माना और पाच साल की सजा का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में भी चाइनीज मांझा लोगों की जान ले रहा है, लेकिन सरकारी तंत्र का हाल ऐसा है कि चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए दिए गए आदेश-निर्देश हवा में हैं। ठोस कार्रवाई नहीं होने का ही परिणाम है कि हर साल मकर संक्रांति के समय कई लोगों की गर्दन कट जा रही है। घटना होने के बाद पुलिस जागती है, फिर आदेश जारी होते हैं। कार्रवाई का दिखावा होता है। इसके बाद चुप्पी हो जाती है। फरवरी 2024 में पर्यावरण विभाग की तरफ से प्रतिबंध की राजपत्र में अधिसूचना भी प्रकाशित की गई। पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किए। उसके बाद भी यह सभी आदेश-निर्देश हवा में ही रहे। जानलेवा मांझे के निर्माण से लेकर उपयोग तक में शामिल लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों का दायित्व भी निर्धारित है, पर सच्चाई यह है कि पुलिस को छोड़ बाकी विभाग सुस्त पड़े हैं। वन विभाग और स्थानीय निकायों के अधिकारियों को जैसे कुछ पता ही नहीं है कि शासन ने उन्हें भी जिम्मेदारी दी है।