तमिलनाडु में छात्रों को राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने से रोकने को लेकर जारी एक सरकारी निर्देश ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने 14 अगस्त को राज्य के विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी किया था कि छात्रों को लेफ्ट पार्टियों और कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने से रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। सरकार के इस आदेश के सामने आने के बाद विपक्षी दलों और संबंधित संगठनों ने इसे लेकर सवाल उठाए। CJP ने आदेश की कड़ी आलोचना करते हुए इसे असंवैधानिक बताया और तत्काल वापस लेने की मांग की। पार्टी का कहना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों को अपनी पसंद के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी राय रखने का अधिकार है। विवाद बढ़ने के बाद तमिलनाडु सरकार ने अपने पहले के निर्देश को वापस लेने का फैसला किया। सरकार के इस कदम को राजनीतिक दबाव के बीच बड़ा यू-टर्न माना जा रहा है। हालांकि, सरकार की ओर से आदेश वापस लेने के पीछे विस्तृत कारणों को लेकर अलग-अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जारी किए गए शुरुआती निर्देश में विभागों और जिला प्रशासन को छात्रों की गतिविधियों पर नजर रखने तथा उन्हें संबंधित विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया था। इस निर्देश को लेकर विश्वविद्यालयों और छात्र संगठनों के बीच भी चर्चा शुरू हो गई थी। CJP ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि छात्रों को किसी राजनीतिक विचारधारा या संगठन के प्रदर्शन में शामिल होने से रोकना उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने जैसा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर, सरकार की ओर से इस तरह के निर्देश जारी करने के पीछे छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों के कारण पढ़ाई से दूर रखने और विश्वविद्यालय परिसरों में संभावित विवाद की स्थिति रोकने की दलील दी जा सकती है। हालांकि, आदेश वापस लिए जाने के बाद यह विवाद फिलहाल शांत होता दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि विजय की पार्टी CJP राज्य की राजनीति में खुद को एक नए राजनीतिक विकल्प के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सरकार और CJP के बीच टकराव की यह घटना आने वाले समय में राजनीतिक बहस को और तेज कर सकती है।

बीजेपी सांसद और आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता स्वाति मालीवाल ने बुधवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला। मालीवाल ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने पिछले एक दशक के दौरान दिल्ली में भ्रष्टाचार की व्यवस्था को बढ़ावा दिया और अब पंजाब में भी अपनी राजनीतिक गतिविधियों के जरिए उसी मॉडल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान स्वाति मालीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में लंबे समय तक जिम्मेदारी संभालने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने जान-बूझकर किसी मंत्रालय का प्रभार अपने पास नहीं रखा। मालीवाल का आरोप है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि सरकार में किसी तरह का विवाद या कथित घोटाला सामने आने पर उसकी जिम्मेदारी संबंधित मंत्रियों पर डाली जा सके। मालीवाल ने केजरीवाल के नेतृत्व और आम आदमी पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में सरकार चलाने के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए, जिनको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए जवाबदेही तय करने के बजाय जिम्मेदारियों को दूसरों पर डालने की कोशिश की गई। बीजेपी सांसद ने अपने बयान में पंजाब का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने के बाद अब आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी गतिविधियों को बढ़ा रही है। मालीवाल के मुताबिक, पंजाब में भी पार्टी की कार्यप्रणाली और प्रशासन को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, उनके इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आना बाकी है। स्वाति मालीवाल पहले आम आदमी पार्टी से जुड़ी रही हैं और अरविंद केजरीवाल के करीबी राजनीतिक सहयोगियों में शामिल थीं। बाद में उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच संबंधों में काफी तल्खी आ गई। मालीवाल के आरोपों के बाद दिल्ली की राजनीति में उनके और AAP नेतृत्व के बीच विवाद लगातार चर्चा में रहा है। अब बीजेपी सांसद के ताजा बयान को दिल्ली और पंजाब की राजनीति के संदर्भ में देखा जा रहा है। खास तौर पर ऐसे समय में जब आम आदमी पार्टी अपने संगठन और राजनीतिक प्रभाव को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, मालीवाल के आरोप पार्टी के लिए एक नया राजनीतिक दबाव पैदा कर सकते हैं।

इंडी अलायंस के बड़े सहयोगी और शरद पवार की पार्टी के सांसदों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। NCP शरद पवार गुट की नेता और सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में पार्टी के सभी आठ सांसदों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी के साथ सांसदों की करीब 15 से 20 मिनट तक बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक, इस मुलाकात में सांसदों ने अपने-अपने क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दे प्रधानमंत्री के सामने रखे। बीड से सांसद बजरंग सोनवणे ने सोलापुर के उजनी डैम से बीड जिले को पानी उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं, शिरूर से सांसद अमोल कोल्हे ने नासिक-पुणे रेलवे लाइन को लेकर चल रहे विवाद का मुद्दा उठाया। भिवंडी से सांसद बालू मामा म्हात्रे ने नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम भूमिपुत्र दी बा पाटिल के नाम पर रखने की मांग की। किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री के साथ चर्चा हुई। हालांकि, इस मुलाकात के बाद सबसे ज्यादा चर्चा परिसीमन बिल को लेकर हो रही है। सियासी अटकलें हैं कि एनसीपी शरद पवार गुट के सभी आठ सांसद परिसीमन बिल पर मोदी सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे सकते हैं। हालांकि, पार्टी की तरफ से इस पर अभी कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है। शरद पवार की पार्टी के पास 8 सांसद हैं ऐसे में इस मीटिंग को लेकर सियासी गलियारों में अटकलें भी तेज हो गई है क्योंकि इससे पहले 22 जुलाई को भी शरद पवार और सुप्रिया सुले, पीएम मोदी से मिल चुके हैं। अब NCP शरद पवार के सांसदों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात हुई। शरद पवार की पार्टी के पास 8 सांसद हैं ऐसे में इस मीटिंग को लेकर सियासी गलियारों में अटकलें भी तेज हो गई है क्योंकि इससे पहले 22 जुलाई को भी शरद पवार और सुप्रिया सुले, पीएम मोदी से मिल चुके हैं। अब NCP शरद पवार के सांसदों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात हुई। हालांकि सुप्रिया सुले का कहना है कि ये मुलाकात महाराष्ट्र की विकास योजनाओं को लेकर थी। साथ ही ये भी साफ किया है कि उनकी पार्टी FCRA बिल का विरोध करेगी। वहीं, इस मुलाकात को लेकर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। हर कोई कयास लगा रहा है कि शरद गुट महाराष्ट्र में कोई खेल कर सकता है, जिससे महाविकास आघाड़ी (MVA) को बड़ा झटका लग सकता है।