जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने अपने बेटे अम्बरीष त्यागी के साथ राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) का दामन थाम लिया है। रालोद अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने दोनों नेताओं को औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाई, जिससे संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया गया है। केसी त्यागी लंबे समय से सक्रिय राजनीति में रहे हैं और जेडीयू के प्रमुख चेहरों में गिने जाते थे। ऐसे में उनके अनुभव का फायदा रालोद को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अम्बरीष त्यागी के शामिल होने से युवाओं के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत होने की संभावना है। दरअसल, केसी त्यागी के रालोद में जाने की चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही थी। 16 मार्च को उन्होंने स्पष्ट किया था कि उन्होंने जेडीयू के सदस्यता अभियान के तहत अपनी सदस्यता का नवीनीकरण नहीं कराया है, जिसके बाद से उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई थीं। इससे पहले 9 जनवरी को केसी त्यागी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी। इस बयान के बाद जेडीयू की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई थी और पार्टी ने उनकी स्थिति पर सवाल खड़े किए थे। इसके बाद से ही उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच दूरी बढ़ती नजर आ रही थी। गौरतलब है कि केसी त्यागी जेडीयू के गठन के समय से ही अहम भूमिका में रहे हैं। 2003 में समता पार्टी और जनता दल के विलय के दौरान वे जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और नीतीश कुमार के साथ पार्टी के मजबूत स्तंभ माने जाते थे। अब उनका रालोद में शामिल होना एक बड़े राजनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

देश में रुपये की गिरती कीमत को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अब वे देश का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं हैं। राउत ने आरोप लगाया कि रुपये की गिरावट लंबे समय से जारी है और सरकार इस पर ध्यान देने के बजाय चुनावी राजनीति में व्यस्त है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राउत ने कहा कि रुपये की स्थिति लगातार खराब हो रही है और यह जल्द ही 100 के स्तर को पार कर सकता है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, “मोदी जी, अब झोला उठाओ और चले जाओ।” साथ ही आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पश्चिम बंगाल की राजनीति में उलझे हुए हैं, जबकि आर्थिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी रुपये की कमजोरी और औद्योगिक ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि रुपये का डॉलर के मुकाबले 100 के करीब पहुंचना और ईंधन कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी, आने वाली महंगाई के संकेत हैं। राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि इससे उत्पादन और परिवहन की लागत बढ़ेगी, जिसका सबसे ज्यादा असर MSME सेक्टर पर पड़ेगा। साथ ही रोजमर्रा की चीजों के दाम भी बढ़ेंगे, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) अपना निवेश तेजी से निकाल सकते हैं, जिससे शेयर बाजार पर दबाव बढ़ेगा। राहुल ने सवाल उठाते हुए कहा कि असली मुद्दा यह नहीं है कि सरकार क्या कह रही है, बल्कि यह है कि आम आदमी की थाली में क्या बच रहा है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाकर उनका मतदान अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। कोलकाता के रेड रोड पर ईद की नमाज के बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर वह कोलकाता से दिल्ली तक और उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक जा चुकी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि न्यायपालिका लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि वह बंगाल के सभी वर्गों—जाति, समुदाय और धर्म के लोगों के साथ खड़ी हैं और इस लड़ाई को अंत तक जारी रखेंगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि “हम मोदी जी को हमारे अधिकार छीनने नहीं देंगे” और यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार को नियंत्रित करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की जा रही है। सभा के दौरान ममता बनर्जी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग पैसे लेकर वोटों को बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का दावा है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन के नाम पर बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं, खासकर अल्पसंख्यक क्षेत्रों के लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। पार्टी का कहना है कि यह आगामी चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश है। ममता बनर्जी ने चेतावनी दी कि मतदाता सूची के सत्यापन के नाम पर किसी भी नागरिक को उसके मताधिकार से वंचित करने की कोशिश का उनकी पार्टी कड़ा विरोध करेगी।