याचिका पर सुनवाई से इनकार

भगवंत मान को आवारा कुत्तों से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता का दावा था कि भगवंत मान ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को मारने की “खुली छूट” दे दी है, जिससे लोगों के बीच गलत संदेश गया।

हालांकि न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने स्पष्ट किया कि केवल किसी राजनीतिक बयान के आधार पर अदालत अपने आदेश में बदलाव नहीं कर सकती। अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी को मुख्यमंत्री के बयान से आपत्ति है तो उसके लिए उचित कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद फिलहाल भगवंत मान को राहत मिल गई है।

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब देश के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर हमलों की खबरों ने लोगों में डर का माहौल पैदा किया है। दूसरी ओर पशु अधिकार संगठनों का कहना है कि समस्या का समाधान जानवरों को नुकसान पहुंचाकर नहीं बल्कि बेहतर नसबंदी और पुनर्वास नीति के जरिए किया जाना चाहिए।

इस विवाद ने एक बार फिर पशु अधिकार और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन को लेकर बहस तेज कर दी है। कई राज्यों की सरकारें इस मुद्दे पर नई नीति बनाने पर विचार कर रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में यह मुद्दा सामाजिक और राजनीतिक बहस का बड़ा केंद्र बन सकता है।

आवारा कुत्तों के मामले में भगवंत मान को सुप्रीम कोर्ट से राहत : याचिका पर सुनवाई से इनकार

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