समान नागरिक संहिता लागू करने वाला तीसरा राज्य बना

असम विधानसभा ने बुधवार को समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को मंजूरी दे दी। इस कानून का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों को धर्म आधारित अलग-अलग कानूनों के बजाय एक समान कानूनी व्यवस्था के तहत लाना है।

विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने इसे विस्तृत समीक्षा के लिए सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने इसे सदन में पारित करा लिया। बिल के पास होने के बाद असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है।

राज्य सरकार का कहना है कि यह कानून सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है, जबकि विपक्ष ने इसे संवेदनशील सामाजिक मुद्दा बताते हुए व्यापक चर्चा की जरूरत पर जोर दिया।
असम विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल पारित कर दिया। यह कानून शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिश्तों को एक समान कानूनी दायरे में लाएगा। इसके साथ ही असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है।

असम विधानसभा में UCC बिल पास : समान नागरिक संहिता लागू करने वाला तीसरा राज्य बना

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