नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक : रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता पर केंद्रित रही चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में रोजगार सृजन, कौशल विकास, उद्यमिता और राज्यों के सहयोग से विकास को गति देने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप-राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री तथा नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसे केंद्र और राज्यों के बीच नीति समन्वय के लिए महत्वपूर्ण मंच माना जाता है।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत है और उसे उत्पादक रोजगार से जोड़ना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे स्थानीय आवश्यकताओं और उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रम तैयार करें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उद्यमिता को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाया जा सकता है।

बैठक में निवेश आकर्षित करने, विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाने, स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन देने और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ। नीति आयोग ने राज्यों को सफल विकास मॉडल साझा करने और एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने का सुझाव दिया। कई राज्यों ने कृषि प्रसंस्करण, पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और हरित ऊर्जा क्षेत्रों में अपने अनुभव प्रस्तुत किए।

प्रधानमंत्री ने राज्यों के बीच सहयोगात्मक प्रतिस्पर्धा (Cooperative and Competitive Federalism) की अवधारणा को दोहराते हुए कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी हासिल होगा जब सभी राज्य समान रूप से विकास की प्रक्रिया में भागीदारी करें। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और डिजिटल सेवाओं के विस्तार को भी रोजगार सृजन से जोड़कर देखने की आवश्यकता पर बल दिया।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के विकास की अगली छलांग रोजगार और कौशल विकास पर निर्भर करेगी। ऐसे में नीति आयोग की यह बैठक केवल प्रशासनिक समीक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि आने वाले वर्षों की विकास रणनीति तय करने का मंच भी बनी। बैठक का मुख्य संदेश यही रहा कि केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों से ही देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।