नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव (PS) के रूप में भारतीय विदेश सेवा (IFS) की 2014 बैच की अधिकारी निधि तिवारी की नियुक्ति की गई है। निधि तिवारी वाराणसी की निवासी हैं और उन्होंने 2013 की सिविल सेवा परीक्षा में 96वीं रैंक प्राप्त की थी। सिविल सेवा में शामिल होने से पहले, वे वाराणसी में वाणिज्य कर विभाग में सहायक आयुक्त के रूप में कार्यरत थीं। नवंबर 2022 में, निधि तिवारी को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में उप सचिव नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने विदेश मामलों, परमाणु ऊर्जा और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर कार्य किया। PMO में शामिल होने से पहले, वे विदेश मंत्रालय में निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के प्रभाग में अवर सचिव के रूप में कार्यरत थीं। प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में, निधि तिवारी का मुख्य कार्य प्रधानमंत्री के दैनिक कार्यों का समन्वय, महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ तालमेल स्थापित करना होगा। इस पद पर उन्हें पे मैट्रिक्स स्तर 14 के अनुसार वेतन मिलेगा, जो प्रति माह लगभग ₹1,44,200 है, साथ ही महंगाई भत्ता, आवास भत्ता और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह का स्थानांतरण, इलाहाबाद हाई कोर्ट में संभालेंगे कार्यभार नई दिल्ली, 28 मार्च 2025 भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग (नियुक्ति प्रभाग) द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 222(1) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश, श्री न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह का स्थानांतरण इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया है। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद लिया गया। अधिसूचना में कहा गया है कि श्री न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है।

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट अपडेट जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने कहा कि मेडिकल एक्सपर्ट द्वारा किया गया क्लीनिकल असेसमेंट किसी दिव्यांग शख्स को उसके अधिकारों से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता। पीठ ने दृष्टिबाधित और दृष्टिहीन अभ्यार्थियों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति से बाहर रखने वाले मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम की शर्तों के उस भाग को निरस्त करते हुए कहा कि वे (दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित) भारत की न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति के आवेदन के पात्र हैं। पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति महादेवन ने कहा, “मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम 1994 के नियम 6ए को निरस्त किया जाता है, क्योंकि यह दृष्टिबाधित और दृष्टिहीन उम्मीदवारों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति से बाहर रखता है। पीठ ने कई पहलुओं पर गौर करने के बाद कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार उनकी (दिव्यांग व्यक्तियों की) पात्रता का आकलन करते समय उन्हें उचित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को न्यायिक सेवा की भर्ती में किसी भी तरह के भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए और राज्य को समावेशी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सकारात्मक कार्रवाई प्रदान करनी चाहिए। पीठ ने फैसले में आगे कहा कि वह संवैधानिक ढांचे और संस्थागत अक्षमता ढांचे से निपटता है और इस मामले को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। शीर्ष अदालत के समक्ष एक दृष्टिबाधित अभ्यर्थी की मां ने पिछले साल मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम में शामिल उक्त नियम के खिलाफ पत्र याचिका दी थी, जिस पर अदालत ने स्वत: संज्ञान मामला दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद तीन दिसंबर, 2024 को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।