दक्षिणी दिल्ली के कैलाश हिल इलाके में बुधवार सुबह एक 22 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या का मामला सामने आया, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतका एक आईआरएस अधिकारी की बेटी थी और संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रही थी। पुलिस के अनुसार, घटना उस समय हुई जब उसके माता-पिता सुबह करीब 6 से 6:30 बजे के बीच जिम के लिए घर से बाहर गए हुए थे। लौटने पर उन्होंने बेटी को मृत अवस्था में पाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम ने मौके से अहम सबूत जुटाए हैं। शुरुआती जांच में युवती के सिर और गर्दन पर चोट के निशान मिले हैं, जबकि गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस का शक घर के घरेलू सहायक पर है, जो वारदात के बाद से फरार बताया जा रहा है। अन्य एंगल्स की भी जांच जारी है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे की स्थिति साफ हो सकेगी।

दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आने वाले महीनों में राहत की बजाय आर्थिक दबाव बढ़ने की आशंका है। अपीलीय बिजली ट्रिब्यूनल (APTEL) ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें करीब 30,000 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया था। इस फैसले के बाद अब राजधानी में बिजली दरों में बढ़ोतरी की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है। यह पूरा मामला बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लंबे समय से लंबित बकाया से जुड़ा है। ये बकाया “रेगुलेटरी एसेट्स” के रूप में जमा होते गए, क्योंकि बीते वर्षों में बिजली दरें कम रखी गईं, जबकि लागत लगातार बढ़ती रही। DERC ने ट्रिब्यूनल से दलील दी थी कि यदि भुगतान की समयसीमा बढ़ा दी जाए, तो उपभोक्ताओं पर अचानक बोझ नहीं पड़ेगा और दरों में तेज बढ़ोतरी से बचा जा सकेगा। हालांकि, APTEL ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और पहले से तय भुगतान समयसीमा को लागू रखने का निर्देश दिया। दरअसल, यह विवाद सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2025 के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें सभी राज्यों को निर्देश दिया गया था कि वे अप्रैल 2024 से लेकर 2028 तक बिजली क्षेत्र के पुराने बकायों का निपटान करें। साथ ही जरूरत पड़ने पर टैरिफ बढ़ाने की अनुमति भी दी गई थी। दिल्ली की स्थिति अन्य राज्यों से अलग है, क्योंकि यहां बिजली वितरण कंपनियां निजी हैं। ऐसे में सरकार के लिए पूरे बोझ को खुद उठाना आसान नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि बकाया वसूली या तो बिजली दरों में बढ़ोतरी, सरकारी सब्सिडी, या दोनों के मिश्रण से की जा सकती है। कुल मिलाकर, जब तक कोई वैकल्पिक वित्तीय समाधान नहीं निकलता, दिल्ली के घरों और व्यवसायों को आने वाले समय में बढ़े हुए बिजली बिल का सामना करना पड़ सकता है।

नई दिल्ली में राहुल गांधी के आवास के बाहर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक को पर्याप्त समर्थन न मिलने को लेकर किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने किया। इस दौरान हेमा मालिनी, मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज समेत कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि खासकर राहुल गांधी ने देश की महिलाओं के साथ “धोखा” किया है और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अधिकार को कमजोर किया है। वहीं, हेमा मालिनी ने कहा कि बिल पास न होने से देशभर की महिलाएं निराश हैं और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। मनोज तिवारी ने भी विपक्षी दलों—कांग्रेस, आप, टीएमसी, सपा और डीएमके—पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने महिलाओं को चुनौती दी है और इसका जवाब देश की महिलाएं देंगी। गौरतलब है कि लोकसभा में पेश 131वां संशोधन विधेयक दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका। इसके पक्ष में जरूरी 352 वोट नहीं मिल पाए, जबकि 230 वोट इसके खिलाफ पड़े। इस मुद्दे को लेकर संसद के अंदर और बाहर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। इसी बीच, नोएडा में श्रमिक आंदोलन के दौरान हिंसा के मामले में वांछित आरोपी आदित्य आनंद को पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था।