भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। यह मैच बुधवार (3 जनवरी) से केपटाउन में जारी है। इस मैच में अफ्रीकी टीम की कप्तानी संभाल रहे डीन एल्गर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मगर मियां भाई के नाम से मशहूर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने उनका यह फैसला तुरंत ही गलत साबित कर दिया। सिराज ने एक के बाद एक विकेट लेना शुरू किया तो अफ्रीकी टीम जरा भी नहीं संभल सकी। सिराज की तूफानी गेंदबाजी के आगे अफ्रीकी टीम पहली पारी में 55 रनों पर सिमट गई। सिराज ने 15 रन देकर झटके 6 विकेट सिराज ने मैच में 9 ओवरों में 15 रन देकर 6 विकेट झटके। उन्होंने एडेन मार्करम, डीन एल्गर, टोनी डी जोरजी, डेविड बेडिंघम, काइल वेरियने और मार्को जानसेन को अपना शिकार बनाया। अफ्रीका ने 15 रनों पर 4 विकेट गंवा दिए थे। फिर 34 के स्कोर पर 5वां विकेट गिरा था। इसके बाद अफ्रीका की पूरी पारी 55 रनों पर ढेर हो गई। मैच में मोहम्मद सिराज का कहर ऐसा था कि अफ्रीकी टीम के लिए वेरियने ने 15 और बेडिंघम ने 12 रन बनाए। इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। भारत के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे छोटा स्कोर टेस्ट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब कोई टीम भारत के खिलाफ इतने कम यानी 55 रनों के स्कोर पर ढेर हुई है। यह शर्मनाक स्कोर भी साउथ अफ्रीका के नाम दर्ज हो गया है। इससे पहले भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 62 रनों पर समेटा था। यह मैच दिसंबर 2021 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। उस पारी में अश्विन ने सबसे ज्यादा 4 और सिराज ने ही 3 विकेट झटके थे। केपटाउन टेस्ट में दोनों टीमों की प्लेइंग-11 भारतीय टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और मुकेश कुमार। साउथ अफ्रीकी टीम: डीन एल्गर (कप्तान), एडेन मार्करम, टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड बेडिंघम, काइल वेरिन (व‍िकेटकीपर), मार्को जानसेन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, नांद्रे बर्गर और लुंगी एनगिडी।

देशभर में ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात समेत तमाम राज्यों में ट्रक और बसों के पहिए थम गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया था। हजारों यात्री अपने गंतव्य पर जाने के लिए परेशान होते रहे, कोई भी बस ड्राइवर बस चलाने को तैयार नहीं था। ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल फिलहाल अब खत्म हो गई है। अगर ये हड़ताल नहीं रोकी जाती तो आम जनता की जेब पर इसका भारी असर भी पड़ सकता था। ट्रक ड्राइवर की हड़ताल की वजह से सब्जियां महंगी होने लगी थी। दूध, दवाइयां और रसोई गैस की कमी हो सकती थी। उधर पेट्रोल पंपों पर पहले ही लंबी-लंबी कतारें लगने लगी थी। कुछ शहरों के पेट्रोल पंप पर तो तेल खत्म भी हो गया था। पहले समझिए आखिर ट्रक ड्राइवरों ने क्यों की हड़ताल संसद में पिछले हफ्ते तीन आपराधिक न्याय विधेयक पारित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद तीनों विधयक अब कानून बन चुके हैं। हालांकि ये कानून अभी लागू नहीं हुए हैं। देशभर में ट्रक और बस ड्राइवर भारतीय न्याय संहिता के हिट एंड रन कानून के प्रावधान में किए बदलाव का विरोध कर रहे हैं। नए कानून के तहत अगर लापरवाही या तेज स्पीड से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और आरोपी ड्राइवर पुलिस को सूचित किए बिना ही मौके पर फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की जेल की सजा काटनी पड़ सकती है या 7 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर वह भागता नहीं है तो भी उसे पांच साल की सजा काटनी पड़ सकती है। सबसे खास बात ये है कि दोनों ही मामले गैर-जमानती हैं, पुलिस थाने से जमानत नहीं मिलेगी। इससे पहले कानून काफी नरम था। पुराने हिट एंड रन कानून के मुताबिक, लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है। यही नहीं, आरोपी ड्राइवर को तुरंत थाने से जमानत भी मिल जाती है। नए कानून को लेकर मंगलवार (2 जनवरी) को अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस (AIMTC) और गृह मंत्रालय के बीच लंबी बातचीत हुई। आखिरकार सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि कानून अभी लागू नहीं हुआ है। नए लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से विचार विमर्श किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ले ली गई। हड़ताल करने वाले ड्राइवरों की मांग देशभर के ड्राइवर कानून में नए प्रावधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने इसे काला कानून बताया। ट्रक और बस ड्राइवरों का कहना था कि जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा उनकी हड़ताल जारी रहेगी। प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि वह जानबूझकर किसी हादसों को न्योता नहीं देते है। ज्यादातर हादसे छोटी गाड़ी वालों की गलती से ही होते हैं। उनका तर्क है कि अनजाने में उनसे सड़क पर कोई दुर्घटना होने पर भीड़ इकट्टा हो जाती है और भीड़ बड़े वाहन चालक की गलती मानकर उनपर टूट पड़ती है। कुछ मामलों में बड़े वाहन चालकों की मॉब लिंचिंग तक कर दी गई है। उनका कहना है कि ऐसे में अगर वो दुर्घटना के बाद रुकते हैं तो भीड़ उन्हें मार डालेगी और अगर नहीं भी रुकते हैं तो सरकार मार डालेगी। दोनों ही मामलों में उनके परिवार पर संकट है। दूसरा अहम तर्क ये है कि वह महीने में 10-15 हजार रुपये कमाते हैं ऐसे में सात लाख रुपये का जुर्माना कहां से देंगे। इन तर्कों के आधार पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार से नए कानूनों पर एक बार फिर सोच विचार करने की गुजारिश की है। हिट एंड रन केस में बैकफुट पर क्यों आई सरकार? देश में कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। ऐसे में सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह से उसके खिलाफ समाज में निगेटिविटी फैलें। देश और दुनिया में इस वक्त राम मंदिर की जोरो-शोरो से चर्चा है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम काफी अहम है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। चुनाव को देखते हुए सरकार किसी भी तरह से राम मंदिर पर चर्चा कम नहीं करना चाहेगी। ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल ने देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया। हड़ताल के कारण देशभर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होने लगी थी और कीमत भी बढ़ने लगी थी। हड़ताल ने सरकार की छवि को भी खराब किया। सरकार को आम लोगों और बड़े कारोबारियों से भी दबाव का सामना करना पड़ा। सरकार को यह महसूस हुआ कि ट्रक ड्राइवरों की मांगें जायज हैं। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि नया कानून अत्यधिक कठोर है और उनके लिए अनुचित है।

सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों पर सेबी की जांच में दखल देने से इनकार किया है। तीन जजों की बेंच ने अदाणी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने सेबी को 22 मामलों की जांच सौंपी थी जिसमें दो की जांच बाकी है। शीर्ष अदालत ने कहा- यह साबित करने का कोई आधार नहीं है कि सेबी ने ढिलाई बरती उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार और सेबी से नियामकीय ढांचे को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने से इंकार किया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया फैसला अनुकूल फैसला आने की उम्मीद में अदाणी समूह के शेयरों में दिखी तेजी इससे पहले हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अनुकूल फैसला आने की उम्मीद में अदाणी समूह के शेयरों में बुधवार को 10% तक की तेजी आई। 10 शेयरों के समूह में अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस सबसे अधिक 10% तक चढ़ गया, जबकि अदाणी टोटल गैस 8% और एनडीटीवी के शेयर 7% की बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे। अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी विल्मर, अदाणी एंटरप्राइजेज और अदाणी पावर के शेयर 5-6 की बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे। अहमदाबाद स्थित समूह प्रमुख कंपनी अदाणी पोर्ट्स के शेयरों में 3% की वृद्धि दर्ज की गई। हिंडनबर्ग ने लगाए थे कॉरपोरेट इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी के आरोप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया है कि अरबपति गौतम अदाणी ने 'कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ी धोखाधड़ी' की है। पिछले महीने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है, उसे पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता। अदाणी समूह के मुखिया ने दी ये प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अदाणी समूह के चेयरमपर्सन गौतम अदाणी ने ट्वीट किया, "सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाता है कि: सच्चाई की जीत हुई है। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा।"