हरियाणा सरकार के हालिया आदेश ने उत्तर प्रदेश के 1.86 लाख ऐसे शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है, जिन्होंने अब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास नहीं की है। हरियाणा सरकार ने 16 फरवरी को आदेश जारी कर कहा कि राज्य के शिक्षकों को मार्च 2027 तक हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) पास करनी होगी। परीक्षा पास न करने वाले शिक्षकों को सेवा से बाहर कर दिया जाएगा।इधर, उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। चित्रकूट से सपा विधायक अनिल प्रधान ने सरकार से पूछा कि जो शिक्षक TET पास नहीं हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है। जवाब में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि टीईटी की अनिवार्यता को लेकर जो निर्णय आया है, वह पूरे देश में लागू है। उन्होंने बताया कि यूपी सरकार इस मामले में रिव्यू याचिका दाखिल कर चुकी है।दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को तमिलनाडु और महाराष्ट्र से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई के दौरान देशभर के जूनियर हाईस्कूल तक के शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करने का आदेश दिया था। इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों की सेवा में पांच साल से अधिक का समय शेष है, उन्हें टीईटी क्वालिफाई करना होगा। अन्यथा उन्हें इस्तीफा देना होगा या अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेनी होगी। साथ ही, राज्य सरकारों को दो वर्ष के भीतर सभी शिक्षकों को टीईटी पास कराने का निर्देश दिया गया।यूपी सहित कई राज्यों ने इस आदेश के खिलाफ रिव्यू याचिका दाखिल की है। यह याचिका फिलहाल उसी बेंच के पास लंबित है जिसने मूल आदेश दिया था। अन्य राज्यों की कुछ याचिकाओं में कमियां बताई गई थीं, जिन्हें दूर करने के बाद एक साथ सुनवाई की संभावना है। हालांकि, कई राज्यों की रिव्यू याचिकाएं पहले ही खारिज हो चुकी हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यूपी की याचिका भी खारिज हो सकती है। यदि ऐसा हुआ, तो सरकार के सामने सितंबर 2027 तक टीईटी परीक्षा आयोजित कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।हरियाणा सरकार के आदेश के बाद यूपी में शिक्षक संगठनों ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। लखनऊ के जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. प्रभाकांत ने बताया कि 22 से 24 फरवरी तक तीन दिन काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया जाएगा। 26 फरवरी से हर जिले के बीएसए कार्यालय के बाहर धरना शुरू होगा। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रत्येक जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। मार्च के पहले सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में देशभर के शिक्षक एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले 1.86 लाख शिक्षक ऐसे हैं, जो 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त हुए थे और टीईटी पास नहीं हैं।

पंजाब, टीवी भारतवर्ष पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सोमवार को दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुबह उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन कुछ घंटों बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने पर शाम को उन्हें पुनः अस्पताल ले जाया गया।सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री की स्थिति को लेकर अधिकारियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लगातार निगरानी शुरू कर दी है। फोर्टिस अस्पताल की टीम ने कहा कि उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से देखा जा रहा है और सभी आवश्यक जांच और उपचार जारी हैं।मुख्यमंत्री की अचानक तबीयत बिगड़ने से राजनीतिक हलकों और जनता में भी चिंता बढ़ गई है। पिछले कुछ समय से भगवंत मान के स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। अस्पताल में भर्ती होने के दौरान उनके करीबी सहयोगियों और पार्टी नेताओं ने मीडिया से दूरी बनाकर उन्हें निजी उपचार की पूरी स्वतंत्रता देने की अपील की।स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि मुख्यमंत्री की स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन लगातार निगरानी और देखरेख जरूरी है। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि उनकी हालत पर नजर बनाए रखी जाएगी और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार कदम उठाए जाएंगे।इस बीच, मुख्यमंत्री भगवंत मान के उपचार और स्वास्थ्य के बारे में अधिक जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी। पंजाब की जनता और राजनीतिक नेतृत्व दोनों ही उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के पुनः अस्पताल में भर्ती होने से प्रशासन और पार्टी दोनों ही सक्रिय स्थिति में हैं।

महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है और केंद्र में हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता शरद पवार। शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत के हालिया बयान के बाद राज्य में सियासी चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। राउत ने दावा किया है कि एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार आगामी राज्यसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और इस मुद्दे पर महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के घटक दल आपस में चर्चा करेंगे।पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में गठबंधन राजनीति लगातार बदलते समीकरणों के कारण सुर्खियों में बनी हुई है। एनसीपी के भीतर दो धड़ों के अस्तित्व और उनके बीच संभावित विलय की चर्चाएं भी राजनीतिक गलियारों में चल रही थीं। हालांकि संजय राउत ने साफ कहा कि दोनों गुटों का विलय फिलहाल संभव नहीं दिखता। उनके अनुसार वैचारिक मतभेद और संगठनात्मक स्थितियां ऐसी हैं कि दोनों पक्षों का एक मंच पर आना आसान नहीं होगा।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शरद पवार की संभावित राज्यसभा उम्मीदवारी केवल एक चुनावी कदम नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। राज्यसभा में उनकी उपस्थिति विपक्षी दलों के लिए अनुभव और नेतृत्व का महत्वपूर्ण आधार बन सकती है। साथ ही यह भी संकेत माना जा रहा है कि एमवीए आगामी राजनीतिक परिस्थितियों के लिए खुद को संगठित करने की कोशिश कर रहा है।इस बयान के बाद महाराष्ट्र में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि महा विकास अघाड़ी के भीतर सीट बंटवारे और समर्थन को लेकर किस प्रकार की सहमति बनती है। कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में अहम मानी जा रही है। यदि सभी दल एकमत होते हैं तो राज्यसभा चुनाव राज्य की राजनीति में नए समीकरण बना सकता है।फिलहाल आधिकारिक तौर पर किसी दल ने अंतिम निर्णय की घोषणा नहीं की है, लेकिन संजय राउत के बयान ने इतना स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल और बढ़ सकती है। अब सभी की निगाहें एमवीए की बैठकों और दलों के अगले कदम पर टिकी हैं, जहां से राज्यसभा चुनाव और एनसीपी के भविष्य को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी।