इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2024 के लिए मिनी ऑक्शन मंगलवार (19 दिसंबर) को दुबई में हुई। इस बार नीलामी में बतौर ऑक्शनर पहली बार कोई महिला नजर आईं। यह भूमिका मल्लिका सागर ने निभाई।मगर नीलामी प्रक्रिया के दौरान ही उनसे एक बड़ी गलती हो गई। मल्लिका की एक गलती के कारण रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। दरअसल, यह गलती उस दौरान हुई जब वेस्टइंडीज के स्टार तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ को लेकर बोली लग रही थी। बता दें कि अल्जारी के बेस प्राइस 1 करोड़ रुपये थी और उन्हें RCB ने ही 11.50 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा है। जोसफ 11.50 करोड़ के साथ IPL में वेस्टइंडीज के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे आगे केवल निकोलस पूरन हैं, जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद से आईपीएल 2023 में 16 करोड़ रुपये मिले थे। जोसेफ पर बोली लगाने की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स ने की थी। उनकी टक्कर दिल्ली कैपिटल्स से हुई। 3 करोड़ रुपये तक बोली पहुंची तो चेन्नई टीम हट गई। मगर लखनऊ सुपर जायंट्स और RCB की एंट्री हुई. इन सभी के बीच बोली लगती रही, जो 6.40 करोड़ रुपये तक आकर कुछ देर के लिए रुकी थी।

गाजीपुर गाजीपुर में उप जिलाधिकारी के पद पर तैनात शैलेंद्र प्रताप सिंह का ट्रांसफर बनारस किया गया था लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और बिना बताए गायब हो गए। पहले से चल रही विभागीय जांच और अब अनुशासनहीनता के आरोप में नियुक्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश कुमार चतुर्वेदी ने निलंबित करने का आदेश जारी किया।

ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका सहित उनकी पांच याचिकाएं खारिज कर दी हैं। यह फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया है। दरअसल, मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के 1991 के मुकदमे को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं, जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अंजुमन इंतेजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी थी। इस केस में 8 दिसंबर को ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा लिया था। कुल 5 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें से 2 याचिकाएं सिविल वाद की पोषणीयता और 3 याचिकाएं ASI सर्वे आदेश के खिलाफ थीं। दो याचिकाओं में 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में दायर मूल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी गई थी। तीन याचिकाओं में अदालत के परिसर के सर्वे आदेश को चुनौती दी गई थी।