लखनऊ हाथरस दुर्घटना: हाथरस दुर्घटना के लिए कार्यक्रम आयोजक मुख्य जिम्मेदार, स्थानीय प्रशासन की भी तय की गई जवाबदेही। दो सदस्यीय जांच समिति ने सौंपी जांच रिपोर्ट, कहा, साजिश से इंकार नहीं, गहन जांच की जरूरत। आयोजकों की लापरवाही से हुई हाथरस दुर्घटना, भीड़ को आमंत्रण देकर नहीं किया पर्याप्त इंतज़ाम। स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया, वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी समुचित जानकारी। जांच समिति के रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम, सीओ व तहसीलदार सहित 06 निलंबित। हाथरस दुर्घटना की गहन जांच के लिए न्यायिक आयोग भी शुरू कर चुका है कार्यवाही। आयोजकों ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन जिन लोगों को अपने साथ जोड़ा, उनसे फैली अव्यवस्था। जनपद हाथरस के सिकन्दराराऊ में बीते 02 जुलाई को सत्संग के दौरान घटित दुर्घटना के तत्काल बाद गठित एडीजी जोन आगरा और मंडलायुक्त अलीगढ़ की एसआईटी ने 02, 03 और 05 जुलाई को घटना स्थल का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान कुल 125 लोगों का बयान लिया गया, जिसमें प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ आम जनता एवं प्रत्यक्षदर्शियों का बयान भी लिया गया। इसके अलावा, घटना के संबंध में प्रकाशित समाचार की प्रतियां, स्थलीय विडियोग्राफी, छायाचित्र, विडियो क्लिपिंग का संज्ञान लिया गया। । जांच समिति की आख्या के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:। ● एसआईटी ने प्रारंभिक जांच में चश्मदीद गवाहों व अन्य साक्ष्यों के आधार पर दुर्घटना के लिए कार्यक्रम आयोजकों को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना है। ● जांच समिति ने अब तक हुई जांच व कार्यवाही के आधार पर हादसे के पीछे किसी बड़ी साजिश से भी इंकार नहीं किया है और गहन जांच की जरूरत बताई है। ● जांच समिति ने कार्यक्रम आयोजक तथा तहसील स्तरीय पुलिस व प्रशासन को भी दोषी पाया है। स्थानीय एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन करने में लापरवाही के जिम्मेदार हैं। ● उप जिला मजिस्ट्रेट सिकन्दराराऊ द्वारा बिना कार्यक्रम स्थल का मुआयना किये आयोजन की अनुमति प्रदान कर दी गई और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत भी नहीं कराया। ● उक्त अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत भी नहीं कराया गया। एसआईटी ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की है। तदक्रम में, उप जिला मजिस्ट्रेट सिकन्दराराऊ, पुलिस क्षेत्राधिकारी सिकन्दराराऊ, थानाध्यक्ष सिकन्दराराऊ, तहसीलदार सिकन्दराराऊ, चौकी इन्चार्ज कचौरा एवं चौकी इन्चार्ज पोरा को शासन द्वारा निलंबित कर दिया गया है। ● आयोजकों ने तथ्यों को छिपाकर कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति ली। अनुमति के लिए लागू शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया। आयोजकों द्वारा अप्रत्याशित भीड़ को आमंत्रित कर पर्याप्त एवं सुचारु व्यवस्था नहीं की गई। न ही कार्यक्रम के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति की शर्तों का पालन किया गया। ● आयोजक मंडल से जुड़े लोग अव्यवस्था फैलाने के दोषी पाए गए हैं। इनके द्वारा जिन लोगों को बिना विधिवत पुलिस वेरिफिकेशन के जोड़ा गया, उनसे अव्यवस्था फैली। ● आयोजक मंडल द्वारा पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया गया। स्थानीय पुलिस को कार्यक्रम स्थल पर निरीक्षण से रोकने का प्रयास किया गया। ● सत्संगकर्ता और भीड़ को बिना सुरक्षा प्रबंध के आपस में मिलने की छूट दी गई। भारी भीड़ के दृष्टिगत यहां किसी प्रकार की बैरीकेटिंग अथवा पैसेज की व्यवस्था नहीं बनाई गई थी और दुर्घटना घटित होने पर आयोजक मंडल के सदस्य घटना स्थल से भाग गए।

उन्नाव Big Breking एसडीएम उन्नाव सदर हिमांशु गुप्ता आईएएस की बड़ी कार्यवाही ,खाली कराई 3 बीघा सरकारी जमीन । बेनहर इंटर कॉलेज के सामने खाली कराई गई 3 बीघा सरकारी जमीन। आज दिनांक ८ जुलाई को ज़िलाधिकारी महोदय के कुशल मार्गदर्शन में बेन हर कॉलेज के सामने स्थित सरकारी भूमि जिसका कुल रक़बा लगभग 3 बीघा है उसको ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम उन्नाव सदर हिमांशु गुप्ता की अगुवाई में अतिक्रमण मुक्त कराकर खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की गई । इस अभियान में  EO नगर पालिका आदि भी मौक़े पे रहे मौजूद । भविष्य में इस भूमि पर आधुनिक फ़ूड जोन आदि बनाने की योजना है।

 उन्नाव दिनांक -08.07.2024 माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.07.2024 हेतु विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन। माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उन्नाव के निर्देशों के अनुपालन में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.07.2024 के आयोजन में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुनिश्चित कराने हेतु आज दिनांक 08.07.2024 समय सायं 04:30 बजे मनीष निगम अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उन्नाव द्वारा केन्द्रीय सभागार में एक बैठक आहूत की गयी जिसकी अध्यक्षता माननीया जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव द्वारा की गयी जिसमें  शिप्रा आर्या, अपर जिला जज/नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, श्रीमती भव्या तिवारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे| उक्त बैठक में उक्त बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व),अपर पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार सदर, तहसीलदार सफीपुर,तहसीलदार बीघापुर, तहसील बांगरमऊ, समस्त बिजली विभाग के अधिशाषी अभियन्ता, फाइनेंस कम्पनी के पदाधिकारी व अधिवक्तागण एवं एल०डी०एम, बैंक के पदाधिकारीगण व प्रभारी सम्मन सेल उपस्थित रहें। [video width="848" height="478" mp4="https://tvbharatvarsh.in/storage/2024/07/VID-20240708-WA0040.mp4"][/video]  जिला जज द्वारा बैठक में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने के बारे में उपस्थित पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। तथा लोक अदालत के बारे में बताते हुए कहा कि लोक अदालत के आयोजन का मुख्य उद्देश्य विवादों को सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारण कराये जाने के लिये वैकल्पिक मंच प्रदान करना है। लोक अदालत में उत्तराधिकार से सम्बन्धित सिविल वाद, राजस्व सम्बन्धी वाद, श्रम सम्बन्धी वाद, भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी मामले, आपदा राहत वाद, आयकर वाद, यातायात चालानी वाद, बैंक ऋण वसूली से सम्बंधित वाद, प्री-लिटिगेशन वाद, बैंक रिकवरी, एन0आई0एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक मामले, नगर निगम/ नगर पालिका अधिनियम, उपभोक्ता फोरम वाद से सम्बन्धि मामले, विद्युत एवं जल कर से सम्बन्धित मामले तथा सभी प्रकार के शमनीय प्रकृति के आपराधिक मामलो का निस्तारण अन्तिम रूप से कराया जा सकता है जिसके विरूद्ध कोई अपील योजित नही होती है तथा लोक अदालत के माध्यम से वादों का शीघ्र निस्तारण हो जाता है। जिससे आम जनमानस को सस्ता व सुलभ न्याय प्राप्त होता है। और यही लोक अदालत के आयोजन का मुख्य उद्देश्य हैं। बैठक में उपस्थित समस्त पदाधिकारियों को आगामी लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु अपना योगदान प्रदान करने हेतु कहा गया तथा प्रभारी सम्मन सेल को अधिक से अधिक नोटिसों की कम से कम दो बार तमिला किये जाने को निर्देशित किया गया। अभिषेक मिश्रा ब्यूरो चीफ उन्नाव -------------------------