लखनऊ 19 दिसंबर योगी कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदेश के पहले एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर की स्थापना का अहम निर्णय लिया है। यह सेंटर पीजीआई में स्थापित किया जाएगा। यह प्रदेश का पहला ऐसा सेंटर होगा, जहां बच्चों से जुड़ी सभी बीमारियों का इलाज अलग-अलग पीडियाट्रिक एक्सपर्ट करेंगे। यह सुविधा अभी तक प्रदेश के किसी भी इंस्टीट्यूट और मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध नहीं है। इसके लिए योगी सरकार 199 करोड़ 10 लाख 52 हजार रुपये खर्च करेगी। बच्चों के बेहतर इलाज के लिए महसूस की जा रही थी आवश्यकता एसजीपीजीआई के निदेशक प्रो. डॉ. आरके धीमान ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 40 प्रतिशत आबादी 0-18 वर्ष की आयु के बच्चों और किशोरों की है। ऐसे में लंबे समय से उनके बेहतर इलाज के लिए एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर की स्थापना की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस पर योगी सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे आज कैबिनेट में मंजूरी दे दी गयी। ऐसे में पीजीआई में 575 बेड का एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसमें 20 से अधिक विभाग और 6 यूनिट काम करेंगी। सेंटर की स्थापना दो फेज में की जाएगी। पहले फेज में 310 बेड की स्थापना की जाएगी, जिसमें 12 विभाग और 4 यूनिट काम करेंगी। इसमें 163 बेड नॉर्मल, 54 बेड आईसीयू, 28 बेड एचडीयू, 20 बेड आइसोलेशन और 45 बेड प्राइवेट के होंगे। वहीं दूसरे फेज में 265 बेड और बढ़ाए जाएंगे, जिसमें अतिरिक्त 9 विभाग और 2 यूनिट को जोड़ा जाएगा। इसमें 158 नार्मल बेड, 13 आईसीयू बेड, 10 एचडीयू बेड, 21 आईसोलेशन बेड और 63 प्राइवेट बेड होंगे। यह विभाग और यूनिट करेंगी काम निदेशक ने बताया कि पहले फेज में 12 विभाग और 4 यूनिट काम करेंगी। इनमें जनरल पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक एंकोलॉजी, पीडियाट्रिक इमरजेंसी, पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर, पीडियाट्रिक सर्जरी, पीडियाट्रिक गेस्ट्रोइंट्रोलॉजी, पीडियाट्रिक इंडोक्राइनोलॉजी आदि विभाग शामिल हैं जबकि यूनिट में पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, डे केयर और पीडियाट्रिक मेडिकल जेनेटिक शामिल हैं। वहीं पहले फेज में सबसे ज्यादा 60 बेड जनरल पीडियाट्रिक के होंगे। इसी तरह दूसरे फेज में अतिरिक्त 9 विभाग और 2 यूनिट काम करेंगी। इनमें पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी और पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक एंड फिजीकल मेडिसिन आदि विभाग शामिल हैं जबकि यूनिट में सोशल पीडियाट्रिक्स और डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक यूनिट शामिल हैं।

लखनऊ औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव फ्लैट के खरीददारों को तुरंत रजिस्ट्री कराई जाए। एनसीआर में 4 लाख़ 12 हजार फ्लैट नहीं मिल रहे थे, अब उनको फ्लैट मिलेंगे नोएडा एनसीआर में साढ़े तीन लाख खरीददारों को फ्लैट की बुकिंग थी, उनको पजेशन नहीं मिला था अब उनको मिलेगा, इसके लिऐ कैबिनेट में निति बनाई गई। 1- जनपद लखीमपुर खीरी तहसील पलिया के लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया के ग्राम चंदन चौकी में ग्राम चंदन चौकी में गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की भूमि पर स्थापित विद्यालय स्मारक सरस्वती विद्या मंदिर चंदन चौकी पलिया लखीमपुर खीरी को राज्य सरकार में निहित 1.283 हेक्टेयर भूमि लीज पर आवंटित किए जाने का प्रस्ताव। 2-भारत सरकार की भारत सरकार की भारत नेट योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांवों में 4G मोबाइल सेवाओं की संस्कृति हेतु उपलब्ध कराए जाने वाली वन भूमि के प्रीमियम और लीज रेंट के भुगतान से छूट प्रदान किए जाने के संबंध में। 3- उत्तर प्रदेश द्रशसवनी नियमावली मैं संशोधन किया गया में संशोधन। 4- मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर विज्ञान संस्थान लखनऊ में एडवांस्ड प्रिडिक केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया। 5- में जिरोक्स इंडिया लिमिटेड को गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1895 के अधीन भट्टागट भूमि के रिलीज डेट नवीनीकरण के प्रस्ताव। 6- प्रशासकीय विभागों में वाहन क्रय हेतु वाहनों के निर्धारित कृषि में मूल में वृद्धि करने के संबंध में प्रस्ताव। 7- लिगसी स्टॉल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की समस्याओं के निदान के लिए श्री अमिताभ कांत एक सीईओ नीति आयोग भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई। 8- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायती अनुमय कराए जाने के संबंध में। 9- उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधायक 2023। 10- राजकीय परिक्षेत्र सरगना जनपद आगरा में स्थित उद्यान विभाग की 10 हेक्टेयर भूमि कृषि एवं किसान कल्याण उद्यान विभाग भारत सरकार के नियंत्रण दिन सब आते हैं शशि निकाय राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा को 99 वर्षों के लिए निशुल्क दिए जाने के लिए रिलीज डेट पर आने वाले स्टांप तथा निबंधन शुल्क में छूट किए जाने के संबंध में। 11- प्रदेश में कृषि को को कृषि उत्पादन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य प्रदेश के बाहर के व्यापारियों को प्रदेश में तथा प्रदेश के व्यापारियों को अन्य प्रदेशों में बिंदरेष्ठ कृषि उत्पादों की व्यापार हेतु लाइसेंस उपलब्ध कराए जाने के लिए उत्तर प्रदेश किसी उत्पादन मंडी नियमावली 2023 प्रख्यापित किए जाने के संबंध में। 12- जनपद शाहजहांपुर में नवीन जिला कारागार जिसमें बंदी क्षमता 2120 के निर्माण कार्य हेतु संपूर्ण प्रयोजन एवं लाख की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में। 13- उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वनरक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली 2015 में संशोधन किए जाने के संबंध में। 14- उत्तर प्रदेश विधानसभा विधान परिषद के वर्तमान सत्र का सत्रावसान। 15- नगर निगम कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी एवं आगरा हेतु म्युनिसिपल बंद निर्गत करने तथा स्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टमेंट के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की पर अनुमोदन। 16- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19523 के अनुपालन में द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की पेंशन आदि संस्कृतियों में से संस्कृत संख्या 44.11 लागू किए जाने के संबंध में। 17- हरदुआगंज मेगावाट तापीय विस्तार परियोजना की अनुमोदित परियोजना जिसकी लागत 6011.83 करोड़ में निर्माण दिन ब्याज के कारण हुई 273.15 करोड़ की वृद्धि स्टार्ट ऑफ फ्यूल पावर एनर्जी में 62.66 करोड़ की वृद्धि एवं एफजीडी सिस्टम हेतु लाइमस्टोन एवं अमोनिया की लागत से 4.50 करोड़ की वृद्धि सहित कुल 340.31 करोड़ की वृद्धि के कारण परियोजना की तृतीया उन दीक्षित लागत 6352.14 करोड़ पर अनुमोदन प्रदान किए जाने के संबंध में। 18- आबकारी नीति वर्ष 24- 25 के प्रख्यापन के संबंध में। 19- सहारनपुर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 33 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किए जाने के संबंध में। 20- मंत्री परिषद की दिनांक 15 /5 /2020 में संपन्न बैठक में पारित उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी छूट अध्यादेश 2020 के प्रस्ताव को वापस लिए जाने के संबंध में। 21- मंत्री परिषद की 19/7/ 2022 को संपन्न बैठक में पारित निवेश प्रोत्साहन के उद्देश्य से बॉयलर अधिनियम 1923 से करवा के प्रावधान को समाप्त करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 24 एवं 25 में संशोधन हेतु माननीय मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को वापस ले जाने के संबंध में। 22- अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाकर 500 करोड़ किए जाने के संबंध में। 23- प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर थानों की स्थापना के संबंध में।

उत्तर प्रदेश के 240 मदरसों की मान्यता खत्म कर दी जाएगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद को यह सूची भेजी है। इसमें दर्ज अधिकांश मदरसों का संचालन नहीं हो रहा है। वहीं, तमाम मदरसों ने मानक से कम विद्यार्थी होने के कारण यूडायस पर उनके दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं। कई मदरसों ने तो खुद ही बोर्ड से मान्यता खत्म करने का अनुरोध किया है। प्रदेश में बोर्ड से तहतानिया कक्षा 1 से 5, फौकानिया कक्षा 5 से 8 और आलिया व उच्च आलिया स्तर यानी हाई स्कूल या इससे ऊपर के 16,460 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। इनमें सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त 560 मदरसे हैं। इन मदरसों में मुंशी-मौलवी हाईस्कूल समकक्ष, आलिम इंटर समकक्ष, कामिल स्नातक और फाजिल परास्नातक के समकक्ष पढ़ाई होती है। पर, मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं में हर साल परीक्षार्थियों की संख्या घटती जा रही है। इस साल प्रदेश भर के मदरसों से सिर्फ एक लाख 72 हजार आवेदन आए थे। इसकी वजह मदरसा बोर्ड के नए नियम को माना जा रहा है। इसके तहत अन्य बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए आलिम में आवेदन करने के लिए हाईस्कूल और कामिल में आवेदन करने के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में उर्दू/अरबी/फारसी से उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया है। मदरसा बोर्ड की रजिस्ट्रार डॉ. प्रियंका अवस्थी ने बताया कि मऊ के 10 मदरसों ने खुद ही मान्यता समाप्त करने के लिए बोर्ड को पत्र भेजा है। अंबेडकरनगर में 204 मदरसे नहीं चल रहे हैं। वहीं, लखनऊ के चार मदरसों ने विद्यार्थियों के दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं। सूची में अमरोहा और संतकबीरनगर के मदरसे भी शामिल हैं। मान्यता के मानक मदरसा नियमावली 2016 के मुताबिक तहतानिया से मुंशी-मौलवी तक की मान्यता के लिए मदरसे में कम से कम डेढ़ सौ विद्यार्थियों का होना अनिवार्य है। इनमें मुंशी-मौलवी में 30 से कम विद्यार्थी नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आलिम, कामिल और फाजिल की मान्यता के लिए कम से कम 10 विद्यार्थियों का परीक्षाओं में शामिल होना जरूरी है।