उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में खेल सुविधाओं को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में तेजी से काम करने का दावा किया है। मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र और लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि साल 2030 में अहमदाबाद में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के शताब्दी संस्करण में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी देश का नेतृत्व करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार की योजना है कि हर मंडल मुख्यालय पर खेल महाविद्यालय स्थापित किए जाएं। साथ ही, प्रत्येक महाविद्यालय को किसी विशेष खेल के लिए ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना पर अभी से काम शुरू किया जाएगा, ताकि 2030 तक प्रदेश के खिलाड़ी बेहतर प्रशिक्षण के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर सकें। उनके अनुसार, ये स्पोर्ट्स कॉलेज और उत्कृष्टता केंद्र खिलाड़ियों के प्रदर्शन को नई ऊंचाई देंगे। योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि प्रतिभा एक अच्छी शुरुआत देती है, लेकिन कड़ी मेहनत ही सफलता तक पहुंचाती है। उन्होंने कहा, “जितना अधिक पसीना बहाएंगे, जीत के उतने ही करीब पहुंचेंगे। खेल हमें गिरकर फिर उठना और अंततः जीत हासिल करना सिखाते हैं।”

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोक भवन में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 35 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। बैठक में कुल 37 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिनमें से 20 और 21 नंबर के प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं मिली। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-80 में संशोधन को भी हरी झंडी दे दी है। इस बदलाव के तहत विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद क्षेत्रों में जमीन के उपयोग को कृषि से गैर-कृषि में बदलने की प्रक्रिया अब काफी आसान हो जाएगी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि पहले भू-उपयोग परिवर्तन और नक्शा पास कराने के लिए अलग-अलग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। अब अगर किसी परियोजना का नक्शा स्वीकृत हो जाता है, तो भू-उपयोग स्वतः परिवर्तित माना जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो अब किसी व्यक्ति या निवेशक को मकान, दुकान या फैक्ट्री बनाने के लिए कम कागजी प्रक्रिया और कम सरकारी चक्कर लगाने होंगे। सरकार का मानना है कि इस फैसले से आम लोगों को राहत मिलेगी, निवेश बढ़ेगा और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस निर्णय के जरिए योगी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में निर्माण से जुड़ी जटिलताओं को कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, जिससे लंबित आवेदनों के निस्तारण में भी तेजी आने की उम्मीद है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ‘PDA’ के नारे को नया और व्यापक रूप देते हुए इसमें महिलाओं को भी शामिल कर लिया है। अब तक ‘PDA’ का मतलब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक था, लेकिन अब ‘A’ का अर्थ ‘आधी आबादी’ यानी महिलाओं से भी जोड़ा गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में ‘स्त्री सम्मान-समृद्धि योजना’ लागू की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हर बच्ची, युवती और महिला को समान अधिकार, सम्मान और आत्मनिर्भर बनने के अवसर देना उनकी प्राथमिकता है। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपनी पत्नी सांसद डिंपल यादव समेत कई अग्रणी महिलाओं के साथ तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि आधी आबादी की पूरी आजादी, सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करना उनका संकल्प है। उन्होंने कहा कि जब परिवार, समाज और देश को मजबूत करने वाली महिलाओं को सम्मान मिलता है, तो उनका मनोबल बढ़ता है। इसी सोच के साथ सपा ‘स्त्री सम्मान-समृद्धि योजना’ के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करेगी। इसके अलावा, अखिलेश यादव ने ‘समाजवादी पेंशन’ योजना को दोबारा शुरू करने की भी बात कही, ताकि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को और सशक्त बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह कदम उत्तर प्रदेश की समग्र उन्नति के उनके लक्ष्य को मजबूत करेगा।