यूपी सरकार : ₹9.12 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट: यूपी सरकार ने विकास और निवेश पर लगाया बड़ा दांव

उत्तर प्रदेश, टीवी भारतवर्ष

प्रदेश सरकार ने 9.12 लाख करोड़ का विशाल बजट पेश किया, जिसे राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। इस बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने इसे प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने वाला बजट करार दिया है।वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट समावेशी विकास की अवधारणा पर आधारित है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सड़कों, एक्सप्रेसवे, मेट्रो परियोजनाओं और औद्योगिक कॉरिडोर के विस्तार के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी पर्याप्त धन आवंटित किया गया है।कृषि क्षेत्र के लिए बजट में विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। किसानों को तकनीकी सहायता, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और फसल बीमा योजनाओं को मजबूती देने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और मंडी व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सरकारी स्कूलों के उन्नयन, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा संस्थानों के विस्तार के लिए बजट आवंटन बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, जिला अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के विस्तार पर बल दिया गया है।युवा वर्ग के लिए रोजगार सृजन और कौशल विकास योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन, स्वरोजगार योजनाओं और औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और गरीब कल्याण योजनाओं के लिए भी बजट में पर्याप्त धनराशि निर्धारित की गई है। हालांकि, विपक्ष ने बजट को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बजट का आकार भले ही बड़ा हो, लेकिन जमीन पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जरूरत है। विपक्षी दलों ने रोजगार, महंगाई और किसानों की आय से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 9.12 लाख करोड़ का यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने और निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि घोषित योजनाओं का क्रियान्वयन किस गति और प्रभावशीलता के साथ होता है।