मथुरा मथुरा में वृंदावन के पर्यटन सुविधा केंद्र पहुंचे पूर्व ACS होम अवनीश कुमार अवस्थी। टीएफसी सभागार में अधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक। पर्यटन प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम, बृज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्रा,डीएम नवनीत सिंह चहल, एसएसपी अभिषेक यादव, नगर आयुक्त अनुनय झा,एडीएम वित्त योगानन्द पांडेय बैठक में मौजूद। [video width="640" height="352" mp4="https://tvbharatvarsh.in/storage/2022/09/VID-20220909-WA0015_001.mp4"][/video] टीएफसी के सभागार में चल रही है बैठक।व्रन्दावन के पर्यटन सुविधा केंद्र पहुंचे अवनीश कुमार अवस्थी। टीएफसी सभागार में अधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक। पर्यटन प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम, बृज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्रा,डीएम नवनीत सिंह चहल, एसएसपी अभिषेक यादव, नगर आयुक्त अनुनय झा,एडीएम वित्त योगानन्द पांडेय बैठक में मौजूद

लखनऊ माननीय उच्च न्यायलय के आदेशानुसार प्रमुख सचिव ने विवेचना अधिकारी हेतु अब विवेचना के समय निम्नलिखित नियम बना दिए है इसका अच्छरतः पालन अनिवार्य है । कमेटी का फैसला- 1- शव विच्छेदन व चोट, की रिपोर्ट या पूरक चिकित्सा रिपोर्ट हस्त लिखित न होकर टाइप होगी। 2-शव विच्छेदन के दौरान शवों के डी एन ए फिंगर प्रिंट,के शैंपल अनिवार्य रुप से लिए जायेंगे।साफ्टवेयर विकसित किया जाएगा। 3-बंदूक की गोली लगने की स्थिति में पूरे शरीर का नहीं केवल जहां गोली लगी है उसी अंग का एक्सरे किया जायेगा। 4-शव विच्छेदन के दौरान चोटों की रंगीन फोटोग्राफ ली जायेगी।इसे केस डायरी का हिस्सा बनाया जायेगा। 5-केस डायरी में अनुक्रमणिका अंकित होगी। 6-चार्जशीट के साथ विवेचना का सारांश लिखा जायेगा। 7-अभियोगों के पर्यवेक्षक अधिकारी उचित व प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे।केवल डाकघर जैसा बर्ताव नहीं करेंगे। 8-पुलिस रिपोर्ट यथाशीघ्र अदालत में पेश होगी। अपने पार लंबे समय तक नहीं रखेंगे। 9-जिसमे आरोप पत्र दाखिल हो, आगे विवेचना अनुमति लेकर की जायेगी। 10-जहा गवाहों का बयान आडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में दर्ज है को केस डायरी का हिस्सा बनाया जायेगा।सी डी,पेन ड्राइव अदालत में पेश होगी। 11-केस डायरी का फांट साइज बढ़ाया जायेगा। 12-इलेक्ट्रानिक सबूत मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी का पालन होगा। 13-पर्यवेक्षकीय अधिकारी सघन पर्यवेक्षण करेंगे. 14-प्रत्येक जिले में संयुक्त निदेशक अभियोजन की अध्यक्षता में विधि प्रकोष्ठ स्थापित हो, जो विवेचकों को कानून की अद्यतन जानकारी देता रहे। 15-तकनीकी व अन्य विभागों की सहायता ली जाय।

लखनऊ दिल्ली NCR की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी बनाया जायेगा उत्तर प्रदेश  राज्य राजधानी क्षेत्र। इसमें शामिल हो सकते है राजधानी के आसपास के लगभग आधा दर्जन जिले लखनऊ के साथ साथ उन्नाव ,कानपुर ,कानपुर देहात ,सीतापुर,रायबरेली,बाराबंकी, हो सकते है शामिल । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवर को कहा कि राजधानी लखनऊ आज मेट्रोपोलिटन सिटी के रूप में अत्याधुनिक नगरीय सुविधाओं से लैस हो रही है। भविष्य की ज़रूरत को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन किया जाना चाहिए । सीएम योगी (cm yogi adityanath) ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, आवास विकास परिषद व सभी शहरी विकास प्राधिकरणों की समीक्षा की और जरूरी दिशा-निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि लखनऊ में विभिन्न नगरों से लोग यहां आकर अपना स्थायी निवास बनाना चाहते हैं। आस-पास के जिलों में भी जनसंख्या का दवाब बढ़ रहा है और कई बार अनियोजित विकास की शिकायतें भी मिलती हैं। ऐसे में इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर ‘उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र’ का गठन किया जाना चाहिए। इस राज्य राजधानी क्षेत्र में लखनऊ के साथ-साथ उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात को शामिल किया जा सकता है। सभी आयामों पर अध्ययन और विमर्श करते हुए यथाशीघ्र विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।