NEET परीक्षा रद्द होने और पेपर लीक मामले को लेकर रविवार को लखनऊ के परिवर्तन चौक पर छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नेशनल स्टूडेंट्स एंड यूथ्स फ्रंट (NSYF) के बैनर तले छात्रों ने परिवर्तन चौक से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने के साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई। प्रदर्शन में शामिल अनिल राज कोरी ने कहा कि बार-बार पेपर लीक होने और परीक्षा रद्द होने से छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि NTA पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा कराने में पूरी तरह विफल रही है, फिर भी सरकार लगातार उसी एजेंसी को जिम्मेदारी सौंप रही है। छात्रों का कहना था कि परीक्षा रद्द होने का मानसिक असर लाखों अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई छात्र तनाव और निराशा का सामना कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग भी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने दावा किया कि लगातार पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का आत्मविश्वास टूट रहा है और उन्हें अपने भविष्य को लेकर डर सताने लगा है।

लखनऊ के कैसरबाग स्थित पुराने हाईकोर्ट भवन के आसपास रविवार को अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम और प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में वकीलों के अवैध चैंबर समेत करीब 200 कब्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन किया, जबकि प्रशासन ने 25 मई तक पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई का विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में वकील इकट्ठा हुए और प्रदर्शन करने लगे, जिन्हें मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने खदेड़ दिया। वकीलों की तरफ से किसी भी बड़े विरोध या हंगामे से निपटने के लिए प्रशासन ने पहले से ही पर्याप्त पुलिस बल का पुख्ता इंतजाम किया हुआ था। यह पूरी कार्रवाई हाईकोर्ट के सख्त आदेश पर की जा रही है। हटाए जा रहे इन अवैध कब्जों में सबसे ज्यादा संख्या खुद वकीलों के अवैध चैंबरों की ही है। शुरुआत में नगर निगम ने कोर्ट को केवल 72 अवैध कब्जाधारियों की सूची सौंपी थी, लेकिन बाद में जब दोबारा सर्वे कराया गया तो अवैध कब्जों की संख्या बढ़कर करीब 200 पाई गई। सर्वे के अनुसार, पुराने हाईकोर्ट और कचहरी के आसपास के इलाकों में अवैध कब्जे इस प्रकार बांटे गए थे, सुरेंद्र नाथ रोड पर 72 अवैध कब्जे, स्वास्थ्य भवन से कलेक्ट्रेट चौराहा और चकबस्त रोड तक 47 अवैध कब्जे, राजस्व परिषद से स्वास्थ्य भवन तक 25 अवैध कब्जे और नाले के ऊपर 50 से अधिक अवैध चैंबर और दुकानें। नगर निगम ने इस कार्रवाई से पहले 16 मई तक सभी को कब्जे हटाने का नोटिस दे दिया था और अवैध निर्माण पर लाल निशान भी लगा दिए थे। इस सख्ती को देखते हुए कई वकीलों ने कार्रवाई से पहले ही खुद अपने चैंबरों से जालियां और सामान हटाना शुरू कर दिया था। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की बेंच ने यह आदेश सुनाया है।

योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को घोषणा की कि नोएडा के जेवर स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से आगामी 15 जून से उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने इसे उत्तर प्रदेश के विकास और बदलती तस्वीर का बड़ा प्रतीक बताते हुए कहा कि जो क्षेत्र कभी अपराध के लिए बदनाम था, वह आज वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में उभर रहा है। ‘उत्तर प्रदेश के बदलाव के नौ वर्ष’ विषय पर आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है और इसकी शुरुआत प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। उन्होंने कहा कि 15 जून से यहां से नियमित उड़ान सेवाएं शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। हाल ही में विमानन कंपनियों इंडिगो और अकासा एयर ने भी जेवर एयरपोर्ट से अपनी उड़ानों के संचालन की घोषणा की है। इससे उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 से पहले की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय उत्तर प्रदेश दंगों, अपराध, अराजकता और भ्रष्टाचार के कारण “बीमारू राज्य” की छवि में फंसा हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में व्यापारियों का पलायन, किसानों की आत्महत्या और पारंपरिक उद्योगों का पतन आम बात हो गई थी। उन्होंने कहा कि सत्ता संभालने के बाद उनकी सरकार ने प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और योजनाबद्ध विकास पर जोर दिया। मुख्यमंत्री के अनुसार, शुरुआती दिनों में राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी और बैंक भी सरकार को कर्ज देने से हिचक रहे थे। बावजूद इसके सरकार ने नीति आधारित विकास मॉडल अपनाया और बिना किसी भेदभाव के उद्योगों को बढ़ावा दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने भाई-भतीजावाद, वंशवादी राजनीति और क्षेत्रवाद को बढ़ावा न देने का संकल्प लिया है। उन्होंने दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश देश के बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया that देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ये राज्य में तेजी से हो रहे बदलाव और विकास की स्पष्ट मिसाल हैं।