परिसीमन पर संसद में सियासी संग्राम! : PM मोदी की गारंटी—‘किसी राज्य के साथ नहीं होगा अन्याय’
Munesh Kumar Shukla Thu, Apr 16, 2026
परिसीमन के मुद्दे पर Narendra Modi ने लोकसभा में बड़ा बयान देते हुए साफ कहा कि इस प्रक्रिया में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्यों के अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा और सबके साथ न्याय होगा।
गुरुवार को केंद्र सरकार ने Lok Sabha में तीन अहम बिल पेश किए—महिला आरक्षण संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2026। परिसीमन बिल को लेकर विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया और इसे चुनावी फायदे के लिए लाया गया कदम बताया।
इस बीच सदन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम—किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। पहले जो परिसीमन हुआ, उसी अनुपात में आगे भी वृद्धि होगी। अगर गारंटी चाहिए तो मैं गारंटी देता हूं, वादा चाहिए तो वादा देता हूं।”
दरअसल, यह बिल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक, लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़ाकर 850 की जा सकती हैं—जिसमें 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन का प्रावधान रखा गया है। फिलहाल 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
तीनों बिलों पर लोकसभा में 18 घंटे चर्चा तय की गई है, जिसके बाद 17 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं Rajya Sabha में 18 अप्रैल को चर्चा और उसी दिन मतदान कराया जाएगा।
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