महिला आरक्षण : 2029 से पहले महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी, लोकसभा सीटें बढ़ सकती हैं
Munesh Kumar Shukla Tue, Mar 24, 2026
केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में दो अहम बिल पेश किए जा सकते हैं।
सरकार महिला आरक्षण लागू करने की मौजूदा शर्तों में बदलाव करने की योजना बना रही है। प्रस्ताव के अनुसार, लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती है, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
इस मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने एनडीए और गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की है। अगर व्यापक सहमति बनती है, तो बिल इसी सप्ताह संसद में पेश हो सकते हैं।
गौरतलब है कि 2023 में महिला आरक्षण कानून संविधान के 106वें संशोधन के रूप में पारित हुआ था, जिसमें प्रावधान था कि आरक्षण नई जनगणना के बाद लागू होगा। अब सरकार नई जनगणना का इंतजार करने के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कर प्रक्रिया को तेज करने पर विचार कर रही है।
इन प्रस्तावित बिलों में एक ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ में संशोधन से जुड़ा होगा, जबकि दूसरा परिसीमन कानून में बदलाव से संबंधित होगा। इन्हें पास कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होगा, इसलिए सरकार विपक्ष का समर्थन जुटाने में लगी है।
आरक्षण के प्रस्तावित ढांचे में एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को उनके कोटे के भीतर हिस्सा मिलेगा, लेकिन ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान फिलहाल शामिल नहीं है। इसी मॉडल को राज्यों की विधानसभाओं में भी लागू करने की योजना है।
सरकार ने कई क्षेत्रीय दलों से चर्चा कर ली है, लेकिन कांग्रेस के साथ बातचीत अभी बाकी है। सहमति बनने पर यह बिल जल्द ही संसद में पेश किए जा सकते हैं।
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