हाई कोर्ट में पहुंचे सदस्य

दिल्ली जिमखाना क्लब और केंद्र सरकार के बीच विवाद अब अदालत तक पहुंच गया है। सरकार द्वारा 5 जून तक 27.3 एकड़ भूमि खाली करने के आदेश के खिलाफ क्लब ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 26 मई की तारीख तय की। यह क्लब देश के सबसे प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थानों में गिना जाता है और लुटियंस दिल्ली के पॉश इलाके में स्थित है। केंद्र सरकार का दावा है कि भूमि से जुड़े कई प्रशासनिक और कानूनी मुद्दों के कारण यह कदम उठाया गया है, जबकि क्लब प्रबंधन का कहना है कि उन्हें पर्याप्त समय और कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। इस विवाद ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। कई पूर्व नौकरशाह, राजनयिक और प्रभावशाली सदस्य क्लब के समर्थन में सामने आए हैं। कानूनी जानकारों का कहना है कि यह मामला केवल एक क्लब तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सरकारी संपत्तियों और लीज अधिकारों से जुड़े भविष्य के मामलों पर भी प्रभाव डाल सकता है। अब सबकी नजर हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है।

दिल्ली जिमखाना क्लब की कानूनी लड़ाई तेज : हाई कोर्ट में पहुंचे सदस्य

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