पेपर लीक बिल पर प्रियंका गांधी का सरकार पर तीखा हमला : बोलीं- 'युवाओं से डरती है सरकार, जवाब दें पीएम और गृह मंत्री'

लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक-2026 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पेपर लीक की घटनाओं, शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों पर हुई पुलिस कार्रवाई और नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति को लेकर सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए।

बहस के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि एक ओर सरकार जश्न मनाने में व्यस्त थी, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र का एक परिवार कथित पेपर लीक प्रकरण के बाद अपनी बेटी को खोने के दुख से गुजर रहा था। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में सरकार को छात्रों के प्रति अधिक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इससे देश की छात्राओं के बीच न्याय, जवाबदेही और सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर गलत संदेश गया है।

प्रियंका गांधी ने दावा किया कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में उन क्षेत्रों को लगातार कमजोर किया है, जहां से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। उनके अनुसार परीक्षा प्रणाली भी गंभीर संकट में है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में 152 बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आईं, जिससे करोड़ों छात्र प्रभावित हुए, लेकिन किसी बड़े आरोपी या कथित पेपर लीक माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया गया है और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के केंद्रीकृत ढांचे ने समस्याओं को और बढ़ा दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुल केंद्रीय बजट में शिक्षा पर होने वाला व्यय अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया सोशल मीडिया बातचीत का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि केवल कैमरे का एंगल बदलने से वास्तविकता नहीं बदलती। उनका कहना था कि युवाओं की समस्याओं को समझने के लिए सरकार को अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा।

उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सीधे जवाब मांगते हुए कहा कि छात्र आंदोलनों के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई पर देश को स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कथित तौर पर आंसू गैस, लाठीचार्ज, वाटर कैनन और पेलेट गन जैसे बल प्रयोग के आदेश किसने दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानना चाहती है कि इन फैसलों की जिम्मेदारी किसकी है और सरकार इस पर सदन में जवाब दे।