प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में भारत की एक खूबसूरत जगह पर पहुंचे। नाम है लक्षद्वीप. पीएम मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा की काफी चर्चाएं हो रही हैं। उनके एडवेंचर की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, यहां का एरिया केवल 32.62 वर्ग किमी है। पीएम मोदी ने स्नॉर्कलिंग की अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए भारतीयों से लक्षद्वीप घूमने जाने की अपील की। उन्होंने कहा जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं, उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप टॉप पर होना चाहिए। आइए हम आपका बताते हैं लक्षद्वीप के बारे में कुछ खास बातें। साथ ही ये भी बताते हैं कि लक्षद्वीप भारत का हिस्सा कैसे बना। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 96 फीसदी आबादी मुस्लिम लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के दक्षिण पश्चिम तट से लक्षद्वीप की दूरी 200 से 440 किमी है। लक्षद्वीप कुल 36 छोटे-छोटे द्वीपों का समूह है, मगर यहां सिर्फ 10 टापुओं पर ही लोग रहते हैं। यहां की 96 फीसदी आबादी मुस्लिम है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, लक्षद्वीप की जनसंख्या कुल 64473 है। यहां की साक्षरता दर 91.82 फीसदी है, जो भारत के कई बड़े बड़े शहरों से ज्यादा है। लक्षद्वीप कैसे बना भारत का हिस्सा? बात अगस्त साल 1947 की है जब भारत और पाकिस्तान का बटंवारा हुआ था। भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने 500 से ज्यादा रियासतों को एक करने में अहम भूमिका निभाई थी।  पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने पंजाब, सिंध, बंगाल, हजारा को पाकिस्तान में मिलाने की भरपूर कोशिश की। मगर किसी का भी ध्यान लक्षद्वीप पर नहीं गया। आजादी के बाद लक्षद्वीप भारत और पाकिस्तान में से किसी के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं था। क्योंकि दोनों ही पहले मेन लैंड देशों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अगस्त आखिरी में पाकिस्तान के लियाकत अली खान ने सोचा कि लक्षद्वीप मुस्लिम बहुल इलाका है और भारत ने अभी तक इसपर दावा भी नहीं किया है तो क्यों न अपना अधिकार जमा लिया जाए। इतिहासकार बतातें हैं उसी वक्त भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल भी लक्षद्वीप के बारे में ही सोच रहे थे। हालांकि दोनों देश थोड़ा कंफ्यूज थे कि वहां अभी किसी ने दावा किया है या नहीं। इसी कंफ्यूजन के बीच पाकिस्तान ने अपना एक युद्धपोत लक्षद्वीप के लिए भेज दिया। उधर सरदार पटेल ने आरकोट रामास्वामी मुदालियर और आर्कोट लक्ष्मणस्वामी मुदालियर को सेना लेकर तुरंत लक्षद्वीप की ओर जाने के लिए कहा। सरदार पटेल ने निर्देश दिया कि जितनी जल्दी हो सके लक्षद्वीप पर अपना कब्जा कर लिया जाए, लक्षद्वीप में भारत का राष्ट्रीयध्वज लहरा दिया जाए। उधर पाकिस्तान की फौज भी रास्ते में ही थी। आखिरकार भारत की सेना पहले लक्षद्वीप पहुंच गई और तिरंगा फहरा दिया गया। कुछ ही समय बाद पाकिस्तान का युद्धपोत भी वहां पहुंच गया। मगर भारत का तिरंगा झंडा देखकर दबे पांव वापस लौट गया। तब से लक्षद्वीप भारत का अभिन्न अंग है। अगर हमारी सेना को आधे घंटे की भी देरी हो जाती तो आज स्थिति कुछ और भी हो सकती थी। भारत के लिए क्यों अहम है लक्षद्वीप?  भारत की सुरक्षा के लिहाज से लक्षद्वीप काफी अहम माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ सी कंवेंशन्स के मुताबिक, किसी भी देश का उसके समुद्री तट से 22 किमी तक का एरिया पर उसी देश के अधिकार क्षेत्र में होता है। इस कारण भारत को समुद्र में 20 हजार स्क्वायर किमी तक ज्यादा एक्सेस मिल जाता है। यहां से हिंद महासागर और अरब सागर दोनों पर नजर रखी जा सकती है। सेना और बिजनेस के हिसाब भी बड़ा महत्व रखता है। राजधानी कवरत्ती में भारतीय नौसेना का बेस 'INS द्वीपरक्षक' बना हुआ है। इसे 30 अप्रैल 2012 को कमीशन किया गया था। चीन के लगातार बढ़ते दबदबे के बीच लक्षद्वीप आइलैंड पर भारत अपना मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है। इससे चीन और पाकिस्तान से आने वाले किसी भी बड़े खतरे को टाला जा सकता है। 2008 में मुंबई हमले के बाद से ही यहां सैन्य ताकत बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। साल 2010 में पहले कोस्ट गार्ड स्टेशन बनाया गया। 2012 में नेवी बेस की स्थापना की गई। लक्षद्वीप क्यों बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश? जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। इन आठ में लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। आजादी के बाद 1 नवंबर 1956 में लक्षद्वीप का एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया। तब इसे लक्कादीव-मिनिकॉय-अमिनीदिवि के नाम से जाना जाता था। 1 नवंबर 1973 को नया नाम लक्षद्वीप दिया गया। भारत के 28 राज्यों निर्वाचित सरकार है। राज्य सरकार के पास अपने क्षेत्र में कानून बनाने और उसमें संशोधन करने का पूरा अधिकार होता है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपनी कोई सरकार नहीं होती है। वहां सीधे केंद्र सरकार का शासन होता है। केंद्र शासित प्रदेश भारत की मुख्य भूमि से दूर होते हैं। जनसंख्या और क्षेत्रफल में भी काफी छोटे होते हैं। इस कारण इन्हें राज्य का दर्ज नहीं दिया जा सकता है। लक्षद्वीप को भी भौगोलिक कारण ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था।

विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन तैयार किया है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर आपसी राय नहीं बन पाई है। इसी बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि सोमवार को दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की सीटों के बंटवारे पर बात होगी। कांग्रेस ने आज से तीन दिन तक दिल्ली में सहयोगी दलों के साथ मंथन शुरू कर दिया है। आज बिहार के नेताओं की बारी है। इसी बीच लोकसभा चुनाव के लिए बनाई गई इंडिया अलायंस कमेटी के सदस्य सलमान खुर्शीद ने कहा कि कल कांग्रेस AAP के साथ मीटिंग करेगी। इस दौरान सीटों के बंटवारे पर बात होगी। दिल्ली में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा है। वहीं,अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में पंजाब के लोगों से 13 में से 13 लोकसभा सीटें मांगी थी। सीएम केजरीवाल के इस बयान के बाद पंजाब में सीट शेयरिंग कैसे होगी इस पर सवाल है। इतना ही नहीं, पंजाब में कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग की राह आसान नहीं हैं। बिहार के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा था कि अगर कांग्रेस केवल चार सीटों पर चुनाव लड़ती है तो जेडी (यू) समेत पूरे महागठबंधन को नुकसान होगा। हालांकि यह हमारा मामला नहीं है कि हमें 9 सीटें दी जाएं। क्योंकि हमने 2019 में इतनी सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि दावा ये भी किया जा रहा है कि जद (यू) अपने लिए 17 सीटें चाहती है, पार्टी ने पांच साल पहले इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ा था और एक को छोड़कर सभी पर जीत हासिल की थी। वहीं, नीतीश कुमार के एक प्रमुख सहयोगी ने कहा कि लोकसभा में हमारी 16 सीटें हैं। इससे कम सीटों पर समझौते का सवाल ही नहीं उठता। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार झा ने कहा कि हमारे पास 16 सीटें हैं। इन पर दावे या किसी भ्रम का सवाल नहीं उठना चाहिए। झा ने यह भी कहा कि कांग्रेस की जो भी मांग हो, उसे उसे राजद को बताना चाहिए। सीट बंटवारे पर अंतिम चर्चा के लिए हम राजद के साथ मेज पर बैठेंगे।

17 करोड़ की आबादी वाले मुल्क बांग्लादेश में आज आम चुनाव हो रहे हैं। एक तरफ शेख हसीना ने रिकॉर्ड चौथी बार सत्ता में आने का दमखम लगा दिया है। वहीं, मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने बायकॉट का बिगुल बजा रखा है। इस बीच हिंसा से जूझ रहे बांग्लादेश के इन चुनावों पर दुनियाभर की नजरें टिकी हैं। भारत और चीन ही नहीं बल्कि रूस से लेकर अमेरिका तक की दिलचस्पी बांग्लादेश के चुनाव में बनी हुई है। लेकिन बांग्लादेश के चुनाव में इन सुपरपावर देशों की इतनी दिलचस्पी की वजह क्या है? इसका जवाब जानने के लिए इन देशों के हितों को समझने की जरूरत है। युद्ध की जमीन से 1971 में जन्मे बांग्लादेश का 52 सालों का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। संघर्षों की दहलीज पार कर इस मुल्क की अर्थव्यवस्था 400 अरब डॉलर को पार कर गई है। बांग्लादेश आज आर्थिक और भूराजनीतिक रूप से ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां दुनिया के कई कद्दावर देश उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। भारत के लिए कितना जरूरी है बांग्लादेश? जब भारत अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की तरफ देखता है, तो इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि 1996 से 2001 तक और फिर 2009 से लगातार भारत को बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों से सहयोग मिला है। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने अपने देश में भारत विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाने के प्रयास किए हैं। बांग्लादेश चुनाव के नतीजों का यकीनन भारत के साथ उसके संबंधों पर असर पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अगुवाई में 14 पार्टियों का गठबंधन विपक्षी दल बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ खड़ा है। इसे एक तरह से विचारों की जंग कहा जा सकता है। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को लंबे समय से भारत का समर्थन मिला है। इसकी वजह है कि शेख हसीना की अवामी लीग सरकार देश में चरमपंथी और कट्टरपंथी तत्वों पर लगाम लगाने में काफी हद तक कामयाब रही है। कहा जा रहा है कि अगर विपक्षी पार्टियों विशेष रूप से इस्लामिक पार्टियां सत्ता में आती है तो बांग्लादेश में अराजकता फैल सकती है और इसका भारत के हितों पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत चाहता है कि अवामी लीग एक बार फिर चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी करे। मोदी और शेख हसीना की गोल्डन पार्टनरशिप भारत और बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी मुल्क ही नहीं है बल्कि गहरे पार्टनर्स भी हैं। शेख हसीना जब 2022 में भारत दौरे पर आई थीं। उन्होंने कहा था कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने हमारी आजादी में कितना बड़ा योगदान दिया है। वह इससे पहले भी भारत को बांग्लादेश का टेस्टेड फ्रेंड (परखा हुआ दोस्त) बता चुकी हैं। भारत भी अपने पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा संबंधी हितों के लिए बांग्लादेश पर भरोसा करता है। यही वजह भी है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा और घुसपैठ करने वाले जिहादी संगठनों पर बांग्लादेश समय-समय पर चाबुक चलाता रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तरफ जहां पूर्वोत्तर के राज्यों की सुरक्षा और जिहादी संगठनों पर नकेल कसने के लिए भारत को बांग्लादेश की जरूरत है। मोदी सरकार की 'लुक ईस्ट' और 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी के लिए भी बांग्लादेश बहुत जरूरी है। इन नीतियों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, डिजिटिल इंटीग्रेशन, व्यापार, निवेश और एनर्जी कोलेबोरेशन शामिल हैं। वहीं, बांग्लादेश के लिए भी भारत के मायने बहुत हैं। भारत ने रक्षा आयात के लिए बांग्लादेश को 50 करोड़ डॉलर का ऋण भी दिया है। बांग्लादेश पर आंख गड़ाए बैठा है अमेरिका बांग्लादेश के चुनाव पर अमेरिका की पैनी नजर है। अमेरिका अक्सर शेख हसीना सरकार पर भ्रष्टाचार और लोकतंत्र का गला घोंटने के गंभीर आरोप लगाते रहा है। अमेरिका मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का लगातार समर्थन कर शेख हसीना सरकार का आड़े हाथों लेता रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, ढाका में अमेरिकी दूतावास विपक्ष के लिए जमीन तलाशने में जुटा हुआ है। बांग्लादेश के अर्धसैनिक बल रैपिड एक्शन बटालियन का कहना है कि दिसंबर 2021 से ही अमेरिका एक तरह से शेख हसीना पर लगातार दबाव बना रहा है। इसी कड़ी में पिछले साल अमेरिका ने विशेष रूप से बांग्लादेश के आला अधिकारियों, नेताओं और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के लिए वीजा पर प्रतिबंध लगा दिए थे। राष्ट्रपति बाइडेन ने 2021 और 2023 में 'डेमोक्रेसी समिट' से बांग्लादेश को कथित तौर पर जानबूझकर बाहर भी रखा था। कहा गया कि इसके लिए बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति को जिम्मेदार ठहराया गया था।