उन्नाव
29 अगस्त 2024
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय समिति एवं पीएमएवाई-जी सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी की बैठक जिलाधिकारी गौरांग राठी के कुशल निर्देशन व मुख्य विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
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बैठक के उपरान्त मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रेस ब्रीफिंग कर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के संशोधित मानक के साथ ही सर्वेक्षण की रणनीति के संबंध में आम जनमानस को जानकारी दी गई ताकि योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को प्राप्त हो सके।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि इस योजना के प्रारम्भ से ( 2016-17 से 2023-24 तक) अब तक जनपद को आवंटित लक्ष्य 62920 के सापेक्ष्य 62913 आवास स्वीकृत किए गए हैं।
स्वीकृत आवासों में 62749 आवास पूर्ण तथा 164 आवास अपूर्ण हैं।
अपूर्ण आवासों को लेकर सीडीओ ने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपूर्ण आवासों को अविलम्ब पूर्ण कराया जाए।
साथ ही जो आवास अपात्र व्यक्तियों को मिले हैं, ऐसे आवासों की रिकवरी की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए। उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत निर्मित आवासों को तब तक पूर्ण नहीं माना जा सकता है, जब तक आवासों में मनरेगा मजदूरी, शौचालय, विद्युत कनेक्शन, आवास में प्लास्टर व लोगो, एलपीजी कनेक्शन, पेयजल की सुविधा व परिवार को एस0एच0जी0 की सुविधा पूर्ण न करा ली गयी हो।
उन्होने बताया कि वर्तमान में आवास प्लस की स्थायी पात्रता सूची में 341 लाभार्थी प्रदर्शित हो रहेे हैं, जिनमें अपात्र लाभार्थियों को रिमाण्ड कराते हुए पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण कराया जाना है।
सीडीओ ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है।
इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के सभी बेघर एवं आवासविहीन परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि पात्र परिवार/लाभार्थी का नाम सर्वेक्षण के पश्चात तैयार की जाने वाली स्थायी पात्रता सूची में सम्मिलित होना चाहिए।
09 सितम्बर से प्रारम्भ होने वाले आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 के माध्यम से नए पात्र लाभर्थियों को सूची में जोडने की कार्यवाही की जानी है।
उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इस कार्य में प्रत्येक स्तर पर सावधानी अपेक्षित है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही अक्षम्य होगी और तद्नुसार संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
उन्होने कहा कि आवास प्लस सर्वे का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए, ताकि वास्तविक लाभार्थियों को ही इसका लाभ मिल सके।
उन्होने कहा कि पात्रता एवं अपात्रता के मानकों की ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर वाल राइटिंग करायी जाए, जिससे जन सामान्य को इसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सके।
सीडीओ ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सर्वे-2024 के अन्तर्गत ग्रामीण परिवारों के सभी आवासविहीन परिवार एवं शून्य, एक या दो कमरों के कच्ची दीवार और कच्ची छत युक्त मकानों में रहने वाले परिवार को शामिल किया जायेगा। सर्वे में आश्रय विहीन परिवार, बेसहारा भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, आदिम जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर एवं नए परिवारों को भी शामिल किया जाएगा।
अपात्रों के मानक
उन्होने जानकारी दी कि मोटर युक्त तिपहिया/चैपहिया वाहन हो,
मशीनी तिपहिया/चैपहिया कृषि उपकरण हो,
रू0 50000.00 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाला किसान केडिट कार्ड हो,
आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो,
आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य गैर कृषि उद्यम में सरकार के साथ पंजीकृत हो,
आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य रू0 15000.00 प्रतिमाह से अधिक कमा रहा हो,
आयकर देने वाला परिवार, व्यवसाय कर देने वाला परिवार, वो परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो,
वो परिवार जिनके पास 5.00 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो, को अपात्र माना जाएगा।
बैठक में ब्लाक प्रमुख बिछिया नीरज गुप्ता, डीडीओ संजय पाण्डेय, पीडी तेजवंत सिंह, डीसी मनरेगा मुनेश चन्द्र, एलडीएम सुनील वर्मा, एसटीओ मालिनी सिंह, डीएसटीओ चित्रा दुबे, सूचना अधिकारी सतीश कुमार आदि जिला स्तरीय समिति के सदस्यों सहित अन्य खण्ड विकास अधिकारी गण आदि मौजूद रहे।
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जनपद उन्नाव से TV भारतवर्ष न्यूज़ नेटवर्क के लिए एडिटर श्री मुनेश शुक्ला जी के साथ ब्यूरो अभिषेक मिश्रा की एक रिपोर्ट!!!
