लखनऊ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने बासंतिक नवरात्रि और श्रीरामनवमी की तैयारियों की समीक्षा की प्रमुख देवी मन्दिरों व शक्तिपीठों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की सम्भावना, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा से जुड़े सभी आवश्यक प्रबन्ध किए जाएं : मुख्यमंत्री चैत्र नवरात्रि में पूरे प्रदेश में समान रूप से निर्बाध 24 घण्टे बिजली आपूर्ति की जाए नगरों और गांवों में मन्दिरों/देवालयों के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में स्वच्छ परिवेश सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए पुलिस को स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत भीड़ प्रबन्धन और फुट पेट्रोलिंग की बेहतर कार्ययोजना लागू करने के निर्देश चैत्र रामनवमी के उपलक्ष्य में सभी जनपदों में 24 घण्टे का श्रीरामचरितमानस का अखण्ड पाठ कराया जाए आगामी 05 अप्रैल दोपहर से प्रारम्भ अखण्ड मानस पाठ की पूर्णाहुति 06 अप्रैल को श्रीरामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर में श्रीरामलला के सूर्य तिलक के साथ होनी चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चैत्र रामनवमी के मंगलमयी उपलक्ष्य में सभी जनपदों में 24 घण्टे का श्रीरामचरितमानस का अखण्ड पाठ कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी 05 अप्रैल दोपहर से प्रारम्भ अखण्ड मानस पाठ की पूर्णाहुति 06 अप्रैल को श्रीरामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर में श्रीरामलला के सूर्य तिलक के साथ होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद सभी जनपदों में देवालयों/मन्दिरों में आवश्यक व्यवस्थाएं प्रारम्भ कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री जी ने आज यहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बासंतिक नवरात्रि और श्रीरामनवमी से सम्बन्धित तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि देवीपाटन मन्दिर बलरामपुर, शाकुम्भरी देवी मन्दिर सहारनपुर, विन्ध्यवासिनी देवी धाम मीरजापुर आदि प्रमुख देवी मन्दिरों व शक्तिपीठों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होगा। सूर्य तिलक का दर्शन करने अयोध्या में पूरे देश से लोगों के आगमन की सम्भावना है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा से जुड़े सभी आवश्यक प्रबन्ध किए जाने चाहिए। कतारबद्ध श्रद्धालुओं को तेज धूप में खड़े होने में समस्या न हो, इसके लिए जूट मैटिंग करायी जाए। सभी देवालयों में पेयजल के पुख्ता प्रबन्ध होने चाहिए। छाजन की व्यवस्था करायी जाए। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि चैत्र नवरात्रि में पूरे प्रदेश में समान रूप से निर्बाध 24 घण्टे बिजली आपूर्ति की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मन्दिरों के आसपास अण्डा, मांस आदि की दुकानें नहीं होनी चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित कराएं कि कहीं भी अवैध स्लॉटरिंग न हो। मुख्यमंत्री जी ने नवरात्रि के दृष्टिगत नगर विकास विभाग और ग्राम्य विकास विभाग को क्रमशः नगरों और गांवों में मन्दिरों/देवालयों के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में स्वच्छ परिवेश सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सफाई कर्मी भी लगाए जाएं। मुख्यमंत्री जी ने पुलिस को स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत भीड़ प्रबन्धन और फुट पेट्रोलिंग की बेहतर कार्ययोजना लागू करने के भी निर्देश दिए। ---------

बीघापुर उन्नाव तहसील बीघापुर में उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया  और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों का कोई असर नहीं दिख रहा है । [video width="640" height="368" mp4="https://tvbharatvarsh.in/storage/2025/03/VID-20250323-WA0005.mp4"][/video] क्या है मुख्यमंत्री के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रूप से कहा है भ्रष्टाचार करने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी। अभी लखनऊ के जिलाधिकारी रहे अभिषेक प्रकाश जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट यूपी इन्वेस्ट के कर्ता धर्ता थे को भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड किया गया । तहसील में तैनात तहसीलदार अरसला नाज पर बीघापुर योगी  सरकार के निर्देशों का कोई असर नहीं होता है। यही नहीं उनकी शासन और जिले के अधिकारियों में पकड़ के चलते उनका कोई भी बाल बांका भी नहीं कर पा रहा है । पूरे कार्यकाल में तहसील मुख्यालय में नहीं किया है  प्रवास । रोज उन्नाव स्थित आवास से अपनी प्राइवेट गाड़ी से करती है आवागमन । लोकसेवक अधिनियम की उड़ा रही है धज्जियां । क्या कहती है लोकसेवक नियमावली। लोकसेवक नियमावली आमतौर पर उन नियमों, विनियमों और आचार संहिता का संग्रह होती है जो सरकारी कर्मचारियों (लोकसेवकों) के कर्तव्यों, अधिकारों, दायित्वों और सेवा शर्तों को निर्धारित करती है। यह नियमावली विभिन्न सरकारी स्तरों (केंद्र, राज्य, और स्थानीय प्रशासन) पर लागू होती है और संबंधित अधिनियमों एवं सेवा नियमों के अनुसार बनाई जाती है। लोकसेवक नियमावली के प्रमुख बिंदु: कर्तव्य और दायित्व ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना। जनहित में निर्णय लेना और सरकारी योजनाओं को लागू करना। संवैधानिक मूल्यों और कानूनों का पालन करना। 3. आचरण संहिता भ्रष्टाचार, पक्षपात और अनुचित प्रभाव से बचना। लोकसेवक के लिए राजनीतिक दलों की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध। सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर सरकारी नीति के खिलाफ टिप्पणी न करना। अनुशासनात्मक कार्रवाई अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, और कर्तव्य में लापरवाही पर दंडात्मक कार्रवाई। सस्पेंशन, वेतन कटौती, और बर्खास्तगी जैसे प्रावधान। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत कानूनी कार्रवाई।   भगवंतनगर नगर पंचायत में प्लाटिंग कारोबारियों की जांच का मामला ? जांचे दर्जनों बार हुई मगर किसी जांच में किसी प्लाटिंग कारोबारी पर कोई कार्यवाही क्यों  नहीं ? सवाल उठता है क्या जांचे सिर्फ वसूली के लिए की गई,? बिहार थाने की भूमि पर तहसीलदार के करीबी  का अवैध निर्माण कर गेस्टहाऊस बनाने का मामला । तहसीलदार बीघापुर अरसला नाज स्वयं मौके पर गई थी जिसकी रिपोर्ट भी तैया हुई थी पर इस पर कारवाही क्यों नहीं हुई ? भूमाफिया पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई  क्योंकि भूमाफिया तहसीलदार का करीबी है और मुस्लिम है और मैडम ने अपने कार्यकाल में किसी मुस्लिम के खिलाफ कोई भी कार्यवाही न करने का संकल्प कर रखा है भले वह थाने में कब्जा कर ले या तहसील में ।केवल उनकी बिरादरी का है तो सारे खून माफ । तहसील परिसर भी असुरक्षित दारूबाजों की शाम होते ही सजती है महफिल । एसडीएम के अर्दली विजय सिंह की मोटर साइकिल आवास परिसर से हुई चोरी मगर अब तक कोई कारवाही नहीं हो पाई न मिली मोटरसाइकिल और न मिला चोर । ऊंचगांव के मुकदमे में तहसीलदार  ने पुराना दाखिल खारिज बाद खारिज होने के बावजूद दोबारा नया वाद दाखिल कर किया दाखिल खारिज । जबकि मामले में नाबालिक पुत्र का हिस्सा भी मां ने बेंच दिया था और पिता के प्रापर्टी में पुत्र को किया अधिकार से वंचित । धारा 67 के की मुकदमों में पाटन के मामले में नोटिस वापस कर मुकदमा किया बंद । बिहार में चल रहे 35 साल के वाद में  मृतक के नाम भूमि दर्ज करने का दिया आदेश । विधिक वारिसों पुत्रों की वरासत को किया खारिज । भूमि कीमती थी और कारण पैसा नहीं मिला ? लेखपाल को सस्पेंड करने की धमकी देकर लगवाई फर्जी रिपोर्ट ?सरकार का राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण करने के आदेश के बावजूद 4 साल से लंबित दाखिल खारिज मामला लंबित ।50000 की मांग पूरी करो नहीं तो पद और प्रभाव के कारण नहीं होगा दाखिल खारिज।मामला 2021 से है लंबित 4 साल दाखिल खारिज क्यों नहीं हुआ । आपत्तिकर्ता का कब्जा अपनी भूमि। पर क्रेता और विक्रेता के कब्जे वाली खाली भी का तहसीलदार अरसला नाज ने स्वयं अशोक कुमार शुक्ला और स्नेहा यादव नायब तहसीलदार और लेखपाल आनंद सिंह की उपस्थित में किया था लगभग एक वर्ष पूर्व निरीक्षण । कानूनगो अजय सिंह को जारी की थी चिट्ठी परंतु आज तक कानूनगो ने नहीं लगाई रिपोर्ट । लेखपाल ने किस आदेश से लगाई रिपोर्ट । लेखपाल पर दबाव बनवाकर लगवाई रिपोर्ट जिसमें आपत्तिकर्ता का कब्जा अपनी भूमि पर। लेखपाल पति पत्नी सुनील और बंदना को  बनाया दावेदार जो अपनी भूमि भूमि और मकान दुकान पर है पहले से काबिज और उपरोक्त वाद में नहीं है आपत्तिकर्ता । तहसीलदार द्वारा सुविधाशुल्क न देने के कारण नहीं किया जा रहा दाखिल। पीड़ित ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार ।      

लखनऊ उत्तर प्रदेश  मुख्यमंत्री का निर्देश, अंसल ग्रुप के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। अंसल ग्रुप मामले का मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, कहा बायर्स का हित हर हाल में रहेंगे सुरक्षित।  बोले मुख्यमंत्री, अंसल ग्रुप ने प्रदेश के जिन भी जिलों में बायर्स के साथ धोखाधड़ी की है वहां तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए। अंसल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने के लिए विशेष टीम के गठन का दिया निर्देश, विवादित संपत्ति की रजिस्ट्री रोकने का मैकेनिज्म भी होगा तैयार।   पीड़ित बायर्स और एलडीए की बने एक समिति ताकि परस्पर समन्वय से कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत कर अंसल ग्रुप के खिलाफ मजबूत पैरवी हो सके सुनिश्चितः मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मेट्रो कॉरिडोर्स की स्थिति, वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी, महायोजनाओं की प्रगति समेत नगरीय विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर जारी किए निर्देश। नई टाउनशिप्स की स्थापना, होटलों व अस्पतालों के विकास के लिए भूखंडों की उपलब्धता सुनिश्चित करायें: मुख्यमंत्री। बोले मुख्यमंत्री, विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद मलिन बस्ती में भी उपलब्ध करायें उच्चस्तरीय आवासीय सुविधाएं, पार्क एवं जिम, उनके विकास में दें योगदान, जरूरत पड़ने पर बनाएं हाइराइज बिल्डिंग्स।  लखनऊ में अंसल ग्रुप मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंसल ग्रुप के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बायर्स के हित हर हाल में सुरक्षित होने चाहिए, इस मामले में दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। सोमवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अंसल ग्रुप ने होम बायर्स के साथ धोखा किया है, जिसे सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इस दौरान उन्होंने कंपनी के सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए । घटनाक्रम से प्रभावित आमजन के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ जैसे मामले जिन भी जिलों में अंसल ग्रुप के खिलाफ सामने आ रहे हैं उन सभी जिलों में एफआईआर दर्ज कराई जाए। मुख्यमंत्री ने एलडीए और पीड़ित बायर्स की एक समिति तैयार करने के निर्देश भी दिए, जिससे न्यायालय में अंसल के खिलाफ मजबूती से साक्ष्यों को प्रस्तुत किया जा सके। इससे न्यायालय द्वारा अंसल ग्रुप के लोगों को सजा दिलाने में आसानी होगी।  बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि एनसीएलएटी द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आवास विभाग को बिना नोटिस दिए एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था। इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उक्त आदेश के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा व्यापक जनहित में अपील योजित करने के निर्देश दिए।  बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी लंबित मामलों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शीघ्र आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री योगी ने बैठक में कानपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो तथा आगरा मेट्रो के संचालन तथा निर्माणाधीन कॉरिडोर्स की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने परियोजनाओं से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिए। विशेष मौके पर मुख्यमंत्री ने वन ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी को लेकर प्रगति और प्रदेश में इससे जुड़े एक्शन प्वॉइंट्स के विभिन्न तथ्यों की समीक्षा भी की। इसमें 100 नई टाउनशिप्स की स्थापना, फास्टपास समेत विभिन्न प्रक्रियाओं के डिजिटाइजेशन, अनिस्तारित संपत्तियों के निस्तारण तथा 100 होटलों व 100 अस्पतालों के विकास के लिए भूखंडों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी निर्माण में क्वॉलिटी के साथ किसी प्रकार का समझौता न हो तथा अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरों में स्लम्स की समस्या के निराकरण के लिए विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद मलिन बस्ती में भी उच्चस्तरीय आवासीय सुविधाएं, पार्क एवं जिम उपलब्ध करायें। उनके विकास में योगदान दें और जरूरत पड़ने पर हाइराइज बिल्डिंग्स बनाएं। जीआईएस बेस्ड महायोजना संचरना की जानकारी लेते हुए सीएम ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में तैयार की जा रही महायोजनाओं को मार्च के भीतर चिह्नित कर लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने निर्देश दिया कि आगरा इनर रिंग रोड रहनकला एवं रायपुर में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को स्थानीय किसानों के साथ मिलकर जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए।   मुख्यमंत्री योगी ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत झांसी, बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, बुलन्दशहर, चित्रकूट, आगरा में जारी कार्यों को लेकर विकास प्राधिकरण द्वारा तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनियंत्रिक विकास की समस्या को समय रहते चिह्नित कर उसका हल तलाशने की दिशा में भी प्रदेश के विकास प्राधिकरणों को कार्य करना होगा। साथ ही, लखनऊ में इंटरनेशनल एक्जीबिशन व सह-कन्वेंशन सेंटर से संबंधित कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी लेते हुए सभी निर्धारित कार्यों को शीघ्रता से आगे बढ़ाने का निर्देश भी दिया।