लखनऊ उत्तर प्रदेश सांसदों, विधायकों और एमएलसी से मिले मुख्यमंत्री  योगी, तैयार होगी क्षेत्रीय विकास की कार्ययोजना। बीते 20 दिन में प्रदेश के 18 मंडलों के जनप्रतिनिधियों संग मुख्यमंत्री ने की विस्तार से समीक्षा बैठक। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों के बाद सीएम ने बीजेपी और एनडीए के जनप्रतिनिधियों संग की बैठक। शुक्रवार को सबसे आखिर में लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात। अपने-अपने क्षेत्र में हो रही दिक्कतों और जनता की अपेक्षाओं को जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष किया प्रस्तुत।  मंडलों में जाकर और अपने सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री ने की जनप्रतिनिधियों संग गहन मंत्रणा।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी 18 मंडलों के जनप्रतिनिधियों संग लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर विस्तार से समीक्षा बैठक पूरी कर ली है। तकरीबन 20 दिन तक चली मंडलवार बैठकों में सांसदगण, विधायकगण और एमएलसी सीएम के समक्ष अपने क्षेत्र की समस्याओं और जन अपेक्षाओं को लेकर उपस्थित हुए। वहीं मुख्यमंत्री ने भी सभी जनप्रतिनिधियों को धैयपूर्वक सुनते हुए तथा उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास की नई रणनीति तैयार की जाए। 7 जुलाई को देवीपाटन और अयोध्या मंडल से शुरू हुई मंडलवार समीक्षा बैठक शुक्रवार को लखनऊ मंडल के साथ समाप्त हो गई है। मंडलवार बैठक में पहुंचने वाले जनप्रतिनिधिगणों ने खुलकर अपनी बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी विस्तार से भी की बातों को सुनने के बाद आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र भी दिया। सीएम योगी ने संवाद, सक्रियता और सोशल मीडिया पर सर्वाधिक फोकस करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि सभी जनप्रतिनिधिगण अपने अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को जनता तक जरूर पहुंचाएं। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क लगातार बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि विपक्ष की ओर से सोशल मीडिया के जरिए फैलाए जा रहे अफवाहों और सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने के प्रयास का मुखर होकर विरोध करें। सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए विपक्ष के हर झूठ को बेनकाब करें और जनता के बीच सच लेकर जाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में युवाओं और महिला संगठनों से संपर्क और संवाद स्थापित करें। युवाओं को बताएं कि बिना किसी रिश्वत और जाति, मत, मजहब के भेद के निष्पक्ष तरीके से सरकारी नौकरियां प्रदान की जा रही है। ऐसे युवाओं से संपर्क स्थापित करें जिन्हें बिना भेदभाव और रिश्वत के नौकरियां मिली हैं। इसके साथ ही अपने अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों से भी लगातार संपर्क बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा सभी जनप्रतिनिधियों को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से जुटने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है इस लोकसभा चुनाव में आपके क्षेत्र में हुए मतदान का बारीकी से एनालिसिस करें और इसी के आधार पर अपनी कार्ययोजना तैयार करें। सीएम योगी ने सभी जनप्रतिनिधियों को यह भी कहा कि शासन के लोककल्याणकारी कार्यों को धरातल पर उतारने में कोई भी अधिकारी हीलाहवाली करे तो उसकी लिखित शिकायत करें, कार्रवाई निश्चित की जाएगी।

लखनऊ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के संचालक मण्डल की 170वीं बैठक सम्पन्न। मण्डी शुल्क न्यूनतम होने के बाद भी मण्डियों से राजस्व संग्रह में हुई बढ़ोत्तरी सराहनीय, यह राजस्व किसानों के हित में व्यय किया जाए : मुख्यमंत्री वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 1862 करोड़ रु0 की आय हुई। नवस्थापित प्रसंस्करण इकाई को मण्डी शुल्क से छूट देने की व्यवस्था का सरलीकरण किया जाए, इकाई द्वारा आवेदन सीधे जिला मजिस्ट्रेट को, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अगले 07 दिनों में रिपोर्ट के लिए मण्डी समिति को भेजा जाए। व्यापारियों के हित में गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरीपाल और मुरादाबाद की मण्डी समिति में खाद्य तेलों पर यूजर चार्ज समाप्त किया जाए। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप अच्छे हाट-पैठ बनाए जाएं। कृषि फसलों की सुरक्षा के लिए मण्डियों में कोल्ड रूम तैयार कराया जाए। चारों राज्य कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में टिशू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाए। मण्डियों में साफ-सफाई, जल निकासी, प्रकाश, शौचालय, पेयजल की समुचित व्यवस्था तथा किसानों के लिए विश्राम कक्ष और सस्ते दर वाली कैण्टीन की व्यवस्था हो। मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों में विभिन्न विभागीय सम्पत्तियों की नीलामी ‘ई-ऑक्शन’ द्वारा की जाए मण्डी परिषद द्वारा त्रैमासिक न्यूज़लेटर का प्रकाशन कराया जाए, यह न्यूज़लेटर डिजिटल भी हो और इसे किसानों को उपलब्ध कराया जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां उनके सरकारी आवास पर राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के संचालक मण्डल की 170वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री जी द्वारा किसानों के हितों के संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न दिशा-निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। मण्डी शुल्क को न्यूनतम करने के बाद भी राजस्व संग्रह में मण्डियों का योगदान अच्छा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1553 करोड़ रुपये की आय हुई थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 1862 करोड़ रुपये की आय हुई। वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 400 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहीत हो चुका है। मण्डी शुल्क न्यूनतम होने के बाद भी मण्डियों से राजस्व संग्रह में हुई बढ़ोत्तरी सराहनीय है। यह राजस्व किसानों के हित में ही व्यय किया जाए। मण्डी किसानों के लिए हैं। दूरदराज से किसान अपनी फसल लेकर यहां आता है। ऐसे में यहां उनकी सुविधा और सुरक्षा के सभी प्रबन्ध होने चाहिए। मण्डियों में साफ-सफाई, जल निकासी की व्यवस्था अच्छी हो। प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो। जलभराव की स्थिति न हो। शौचालय/पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था हो। यहां किसानों के लिए विश्राम कक्ष और सस्ते दर वाली कैण्टीन की व्यवस्था भी कराई जाए। मण्डी परिसर में कहीं भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। जिस दुकान का जितना क्षेत्र है, उसका फैलाव उस सीमा के अन्दर ही होना चाहिए। इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू कराएं। नवस्थापित प्रसंस्करण इकाई को मण्डी शुल्क से छूट देने की व्यवस्था का सरलीकरण किया जाना चाहिए। वर्तमान में इकाई स्थापना की दिनांक से छः माह के भीतर मण्डलायुक्त के समक्ष आवेदन करना होता है, जिसे मण्डलायुक्त द्वारा रिपोर्ट के लिए जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है। इस व्यवस्था का सरलीकरण करते हुए इकाई द्वारा आवेदन सीधे जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष ही किया जाए और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अगले 07 दिनों में रिपोर्ट के लिए मण्डी समिति को भेज दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरीपाल और मुरादाबाद की मण्डी समिति में खाद्य तेलों पर यूजर चार्ज लिए जाने की व्यवस्था है। व्यापारियों के हित में इसे समाप्त किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यापारी वर्ष भर में मण्डी की दुकान से जितने मूल्य के खाद्य तेलों का व्यापार करे, न्यूनतम उतने ही मूल्य के कृषि उत्पाद, जिन पर मण्डी शुल्क या यूजर चार्ज लिया जाता है, का भी व्यापार करे तो उनसे खाद्य तेल पर यूजर चार्ज न लिया जाए। मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों में विभिन्न विभागीय सम्पत्तियों की नीलामी को शुचितापूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए मैनुअल के स्थान पर ‘ई-ऑक्शन’ व्यवस्था लागू की जाए। जनप्रतिनिधियों द्वारा ग्रामीण अंचलों के अतिरिक्त कतिपय नगरीय क्षेत्रों में भी हाट-पैठ निर्माण कराए जाने की माँग की जाती रही है। इसका सम्मान करते हुए नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप अच्छे हाट-पैठ बनाए जाएं। नए अधिसूचित नगरीय निकायों को प्राथमिकता दें। हाट-पैठ बनने के बाद सम्बन्धित मण्डी समिति द्वारा इसे नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम को हस्तान्तरित कर दिया जाए। हाट-पैठ के संचालन/अनुरक्षण/साफ-सफाई तथा परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व सम्बन्धित नगरीय निकाय का होगा। मण्डी समिति द्वारा कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज (अयोध्या), बाँदा एवं कानपुर में छात्रावास तैयार कराया गया है। वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज (अयोध्या) एवं बांदा में छात्रावास निर्माणाधीन है। इसी प्रकार, कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, कानपुर, बांदा में एक-एक छात्रावास का निर्माण कराया जाए और कुमारगंज (अयोध्या) में निर्माणाधीन छात्रावास की क्षमता 100 से बढ़ाकर 150 की जाए। कृषि फसलों की सुरक्षा के लिए मण्डियों में कोल्ड रूम तैयार कराया जाए। इससे किसान अपनी फसल को लम्बे समय तक सुरक्षित रख सकेंगे। फसलों को विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री, बागवानी फसलों के गुणवत्तापूर्ण रोपण एवं रोग मुक्त बनाने के लिए चारों राज्य कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में टिशू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाए। इसके लिए धनराशि की व्यवस्था मण्डी परिषद द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार, रायबरेली में एक उद्यान महाविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में सम्भावनाओं का अध्ययन कराएं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उपकार जैसी संस्थाओं को और व्यवस्थित तथा उपयोगी बनाए जाने की आवश्यकता है। यहां विशेषज्ञों की तैनाती हो। नवाचार को प्रोत्साहन मिले। शोध-अनुसंधान की नई गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। विगत 07 वर्षों में राज्य मण्डी परिषद द्वारा किसान हित में अनेक नवाचार किए गए हैं। कृषि विपणन के लिए मण्डियों की उपयोगिता बढ़ी है। राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण की अनेक योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। इन सभी विषयों को समाहित करते हुए मण्डी परिषद द्वारा त्रैमासिक न्यूज़लेटर का प्रकाशन कराया जाना चाहिए। यह न्यूज़लेटर डिजिटल भी हो और इसे किसानों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ---------

लखनऊ  उ0प्र0 मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण की अद्यतन स्थिति व भविष्य के दृष्टिगत जारी प्रयासों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विगत 07 वर्षों में प्रदेश में ‘हर घर बिजली-निर्बाध बिजली’ का संकल्प पूरा हो रहा: मुख्यमंत्री ‘हर घर बिजली-निर्बाध बिजली’ के संकल्प की पूर्ति में  विद्युत पारेषण तंत्र को और बेहतर किया जाना आवश्यक  प्रदेश में अनपरा, हरदुआगंज, ओबरा, पारीछा तथा जवाहरपुर  में 22 थर्मल परियोजनाएं सफलतापूर्वक संचालित हो रहीं घाटमपुर, पनकी, ओबरा-सी तथा जवाहरपुर में निर्माणाधीन  इकाइयों का कार्य तेजी के साथ पूरा किया जाए। रिहंद बांध, ओबरा जलाशय तथा इसके आस पास के क्षेत्र में पम्प स्टोरेज प्लांट स्थापित किये जाने की सम्भावना का अध्ययन कराया जाए गांवों तथा नगरीय क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर खराब होने पर अविलम्ब सुधार किया जाए, आवश्यकतानुसार नया ट्रांसफार्मर भेजा जाए। प्रत्येक उपभोक्ता की समस्या का यथोचित समाधान किया जाए, प्रत्येक दशा  में उपभोक्ताओं को समय पर सही बिल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए पी0एम0 सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति लोगों में उत्साह, इस योजना से जुड़ने के लिए अब तक 18 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया। अयोध्या के साथ-साथ सभी नगर निगमों को ’सोलर सिटी’  के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। जैव ऊर्जा नीति के अनुरूप, सी0बी0जी0, बायो कोल और बायो डीजल प्लांट की स्थापना की कार्यवाही को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित ऊर्जा विभाग के साथ बैठक में प्रदेश में बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण की अद्यतन स्थिति व भविष्य के दृष्टिगत जारी प्रयासों की समीक्षा की तथा सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।  मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विगत 07 वर्षों में प्रदेश में ‘हर घर बिजली-निर्बाध बिजली’ का संकल्प पूरा हो रहा है। हर गांव-मजरे तक बिजली पहुंचाई जा रही है। यह सुखद है कि आज बिना किसी भेदभाव अथवा वी0आई0पी0 कल्चर के विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इस बार भीषण गर्मी के बीच आम जन की सुविधा के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हुए 15 मार्च से 30 जून तक पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की गई। विभिन्न हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अतिरिक्त आज प्रदेश में अनपरा, हरदुआगंज, ओबरा, पारीछा और जवाहरपुर में 22 थर्मल परियोजनाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं। घाटमपुर, पनकी, ओबरा-सी तथा जवाहरपुर में निर्माणाधीन इकाइयों का कार्य तेजी के साथ पूरा करा लिया जाए।  एन0टी0पी0सी0 के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित हो रही ओबरा डी, अनपरा ई और मेजा तापीय परियोजना-द्वितीय चरण के अलावा, टी0एच0डी0सी0 के साथ निर्माणाधीन खुर्जा तापीय परियोजना का कार्य तेज किये जाने की अपेक्षा है। इन प्रयासों से प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। रिहंद बांध, ओबरा जलाशय तथा इसके आस पास के क्षेत्र में पम्प स्टोरेज प्लांट स्थापित किये जाने की सम्भावना का अध्ययन कराया जाए। बिजली की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। वर्ष 2018-19 में एक दिन में सर्वाधिक 20,062 मेगावॉट की मांग रही, जो इस सत्र में 13 जून को 30618 मेगावॉट तक पहुंच गई थी। आम जनता की आवश्यकता के दृष्टिगत इस वर्ष गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति की गई। मांग के सापेक्ष बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ‘हर घर बिजली-निर्बाध बिजली’ के संकल्प की पूर्ति में विद्युत पारेषण तंत्र को और बेहतर किया जाना आवश्यक है। नए सब स्टेशन स्थापित करने से पूर्व वहां की आवश्यकता का अवश्य अध्ययन किया जाए। अगले पांच वर्षों की आवश्यकता के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करते हुए नए सब स्टेशनों की स्थापना कराई जाए। गांवों तथा नगरीय क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर खराब होने पर अविलम्ब सुधार किया जाए। आवश्यकतानुसार नया ट्रांसफार्मर भेजा जाए। तय समय सीमा का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने वाली एजेंसियों के कार्यों का भी अवलोकन किया जाए। टोल फ्री नंबर/हेल्पलाइन पर आने वाली हर कॉल अटेंड की जाए। प्रत्येक उपभोक्ता की समस्या का यथोचित समाधान किया जाए। बिजली कनेक्शन चार्ज तय करने को लेकर प्रायः लोगों में असंतुष्टि देखी गई है। इसमें एकरूपता लाने हेतु नियमों में सुधार किया जाए। अनावश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज को कम किया जाए। आम जन की सुविधा और सहूलियत को प्राथमिकता प्रदान की जाए। समय पर सही बिल की उपलब्धता तथा सभी उपभोक्ताओं से बिल की राशि का संग्रह करना, पावर कॉर्पोरेशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। प्रत्येक दशा में उपभोक्ताओं को समय पर सही बिल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ओवरबिलिंग तथा लेट बिलिंग से उपभोक्ता को परेशानी होती है। उसके मन में निराशा का भाव उत्पन्न होता है तथा वह बिल जमा करने के प्रति उत्साहित नहीं होता। उपभोक्ताओं से संवाद बनाने के लिए डिस्कॉम से लेकर फीडर तक सभी अधिकारियों को ठोस प्रयास करना होगा। नियोजित प्रयासों से लाइन लॉस में लगातार कमी आ रही है। बिजली चोरी को रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाएं। मीटर रीडर के काम की मॉनीटरिंग की जाए। बिजली मीटर की जांच अथवा बकाया बिल के नाम पर किसी उपभोक्ता का उत्पीड़न न किया जाए। प्रत्येक उपभोक्ता के साथ हमारा सद्भावनापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पी0एम0 सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति लोगों में उत्साह है। इस योजना से जुड़ने के लिए अब तक 18 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। अधिकाधिक लोगों तक इस योजना को पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। अयोध्या के साथ-साथ सभी नगर निगमों को ’सोलर सिटी’ के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।  जनपद झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, चित्रकूट और जालौन में प्रस्तावित सोलर पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए। जैव ऊर्जा नीति के अनुरूप, सी0बी0जी0, बायो कोल और बायो डीजल प्लांट की स्थापना की कार्यवाही को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। बैठक में ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा तथा ऊर्जा राज्य मंत्री श्री सोमेन्द्र तोमर, उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा सभी डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों और अभियन्ताओं की सहभागिता रही। ----------