सोमवार सुबह नैनीताल और उत्तरकाशी की जिला अदालतों को धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया है कि जज के चैंबर में 12 आरडीएक्स बम रखे गए हैं। ई-मेल में यह भी लिखा गया है कि तमिलनाडु में EWS आरक्षण को रोकने की मांग पूरी की जाए। अधिकारियों ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और अदालतों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दोनों जिलों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और संभावित खतरे के मद्देनजर अदालत परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि धमकी ई-मेल की वास्तविकता की पुष्टि करने के लिए तकनीकी और फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी गई है। सभी संदिग्ध स्रोतों की पहचान करने और मेल भेजने वाले की लोकेशन का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। इस बीच, न्यायालय प्रशासन ने कर्मचारियों और न्यायाधीशों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। आम जनता से भी अनुरोध किया गया है कि वे मामले में अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षा अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे मामलों में गंभीरता से कार्यवाही की जाती है क्योंकि अदालतों को धमकी देना सीधे न्यायिक प्रक्रिया और कानून व्यवस्था को चुनौती देने जैसा माना जाता है। मामले की जांच उच्च स्तर पर जारी है और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि किसी भी तरह का खतरा तुंरत निपटाने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं।

उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक रविवार को माैसम साफ रहा और दिन में धूप खिली रही लेकिन मैदानी इलाकों में सोमवार को कोहरा छाने के साथ पर्वतीय इलाकों में बारिश-बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। इसके चलते ठंड बढ़ सकती है।मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिले के कुछ हिस्सों में कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी के आसार हैं। खासकर प्रदेश के 3000 मीटर से अधिक से ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी की संभावना अधिक है। आने वाले दिनों की बात करें तो 11 फरवरी तक प्रदेश में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहेगा।12 फरवरी से मौसम शुष्क होगा और मैदानी हिस्सों में तेज धूप खिलने से गर्मी का अहसास होगा और तापमान में बढ़ोत्तरी होगी। रविवार को दून में चटख धूप खिलने से यहां का अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री इजाफे के साथ 25.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से एक डिग्री बढ़ाेतरी के साथ 9.2 डिग्री दर्ज किया गया। ऐसा ही हाल प्रदेश के सभी हिस्सों में रहा।

उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक अहम प्रशासनिक फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने नए कानून के तहत उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य का मौजूदा उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड 31 जुलाई 2026 से समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद मदरसा बोर्ड से जुड़े सभी दायित्व और कार्य नवगठित प्राधिकरण के अधीन आ जाएंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, कुमाऊं विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी को इस नए प्राधिकरण का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके साथ कुल आठ सदस्यों को भी प्राधिकरण में शामिल किया गया है, जो अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़े अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाएंगे। नए कानून के तहत गठित यह प्राधिकरण राज्य के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से संबंधित सभी मामलों की निगरानी करेगा। इसके अंतर्गत संस्थानों की मान्यता, शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन, पाठ्यक्रम निर्धारण और अन्य प्रशासनिक विषय शामिल होंगे। अब तक ये सभी जिम्मेदारियां उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के पास थीं। अधिसूचना जारी होने के बाद संबंधित विभागों ने नई व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तय समयसीमा के अनुसार, 31 जुलाई 2026 तक मदरसा बोर्ड से जुड़े सभी कार्यों को चरणबद्ध तरीके से अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण को सौंपा जाएगा। इस बदलाव के बाद उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा प्रणाली पूरी तरह एक नए प्रशासनिक ढांचे के तहत संचालित की जाएगी।