फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस से विस्तृत जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख निर्धारित की। शरजील इमाम ने ट्रायल कोर्ट द्वारा 4 जुलाई को जमानत याचिका खारिज किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनके वकीलों इब्राहिम और तालिब मुस्तफा ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं और मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में अभी काफी समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष सुनवाई और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, इसलिए अदालत जमानत पर विचार करे। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह मामला गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत दर्ज गंभीर मामलों में शामिल है। पुलिस के अनुसार जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर शरजील इमाम की भूमिका बड़ी साजिश से जुड़ी हुई है और इसी आधार पर उनकी जमानत का विरोध किया गया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों पर कोई टिप्पणी किए बिना केवल दिल्ली पुलिस से जवाब दाखिल करने को कहा। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही जमानत याचिका पर निर्णय लिया जाएगा। अब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, जब पुलिस अपना पक्ष अदालत के सामने रखेगी। दिल्ली दंगों से जुड़ा यह मामला लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया में है और देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट का आगामी फैसला इस मामले की आगे की सुनवाई और जमानत से जुड़े कानूनी पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

वर्ष 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 38 दोषियों को दी गई फांसी की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए 11 अन्य दोषियों की उम्रकैद की सजा भी कायम रखी। इसके साथ ही अदालत ने विस्फोट में जान गंवाने वाले 56 लोगों के परिजनों और घायल पीड़ितों को मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद के विभिन्न इलाकों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिनमें 56 लोगों की मौत और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। इन धमाकों ने पूरे देश को झकझोर दिया था। लंबी जांच और सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने वर्ष 2022 में 38 दोषियों को फांसी तथा 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। गुजरात हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों की विस्तृत समीक्षा के बाद विशेष अदालत के निर्णय को बरकरार रखा। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मृतकों के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तथा घायलों को एक-एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला देश के सबसे चर्चित आतंकवादी मामलों में से एक में महत्वपूर्ण माना जाएगा। हालांकि दोषियों के पास अब भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील का विकल्प उपलब्ध है। दूसरी ओर पीड़ित परिवारों ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया है।

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं और हेराफेरी के आरोपों की जांच अब तेज होती दिखाई दे रही है। पुलिस और जांच एजेंसियों ने मामले से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा शुरू कर दी है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार जांच के अगले चरण में ट्रस्ट से जुड़े कई प्रमुख पदाधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों को पूछताछ के लिए औपचारिक नोटिस जारी किए जा सकते हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि सभी पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद ही पूरे मामले की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। सूत्रों के मुताबिक, जांच के दायरे में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा तथा ट्रस्ट से जुड़े गोपाल राव सहित कई अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन व्यक्तियों को नोटिस भेजने का उद्देश्य किसी को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि मामले से जुड़े तथ्यों और घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त करना है। जांच दल यह समझने का प्रयास कर रहा है कि दान राशि के संग्रह, रखरखाव और उपयोग की प्रक्रिया किस प्रकार संचालित की गई और क्या कहीं किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ। पुलिस का कहना है कि अब तक विभिन्न दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड और संबंधित अभिलेखों की जांच की जा रही है। यदि आवश्यकता पड़ी तो वित्तीय विशेषज्ञों और लेखा परीक्षकों की सहायता भी ली जा सकती है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि कथित अनियमितताओं के आरोपों में कितना तथ्य है और क्या किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान हुआ है। उधर, ट्रस्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि सभी वित्तीय लेन-देन निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए गए हैं। उनका दावा है कि यदि जांच एजेंसियां कोई जानकारी मांगती हैं तो पूरा सहयोग दिया जाएगा। ट्रस्ट का यह भी कहना है कि श्रद्धालुओं के दान का उपयोग मंदिर निर्माण और उससे जुड़े विकास कार्यों में पारदर्शी तरीके से किया गया है। इस मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा जारी है। विपक्ष पारदर्शी जांच की मांग कर रहा है, जबकि कई धार्मिक संगठनों ने जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने की अपील की है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच एजेंसियां किन तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करती हैं और क्या इस मामले में किसी के खिलाफ औपचारिक आरोप तय किए जाते हैं।