कानपुर के मुरारीलाल चेस्ट हॉस्पिटल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक को जिंदा रहने के बावजूद मृत घोषित कर दिया गया था। पांच महीने पहले उसके डेथ सर्टिफिकेट जारी होने के बाद उसका नाम राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों से कट गया था। हालाँकि, लगातार कोशिशों और अधिकारियों तक शिकायत पहुँचाने के बाद अब उसका बायोमेट्रिक अपडेट कर दिया गया है और अस्पताल प्रशासन ने डेथ सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है।यह मामला गोविंद नगर क्षेत्र के निराला नगर निवासी गौरव शाहू का है। गौरव लावारिस लोगों को अस्पताल में एडमिट और अंतिम संस्कार कराने का कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि 7 सितंबर को उन्होंने एक लावारिस मरीज को मुरारीलाल चेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। इसके बाद 12 सितंबर 2025 को मरीज की मृत्यु हो गई। गौरव का कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनका आधार कार्ड, जो पैरोकारी कार्यों में लगा हुआ था, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस गलती के कारण गौरव के बैंक खाते और सरकारी राशन कार्ड भी ब्लॉक हो गए। उन्होंने बताया, “जब मैं जनवरी 2026 में राशन लेने गया, तो मेरा नाम काट दिया गया था। बैंक से पैसे निकालने का प्रयास भी विफल रहा। पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी काम नहीं कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर पता चला कि मैं कागजों में तो मर चुका हूं।”गौरव ने कहा कि इस स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें कई अधिकारियों तक अपनी बात पहुँचानी पड़ी और काफी मशक्कत करनी पड़ी।

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर से हाल ही में फर्जी डिग्री से जुड़े एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने किदवई नगर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए चार युवकों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि यह एक संगठित गिरोह है, जिसका नेटवर्क प्रदेश के कई जिलों तक फैला हुआ था।एसआईटी की प्रारंभिक जांच में 103 डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं। बुधवार को फरीदाबाद और हापुड़ की दो विश्वविद्यालयों ने संबंधित डिग्रियां अपने यहां से जारी होने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद एसआईटी ने अन्य विश्वविद्यालयों से जारी डिग्रियों की जांच और तेज कर दी है। जांच के लिए टीमें अलीगढ़, फिरोजाबाद और सहारनपुर भेजी गई हैं, जो अभी लौटकर नहीं आई हैं।किदवई नगर पुलिस ने गौशाला चौराहे के पास स्थित शैल ग्रुप ऑफ एजुकेशन में छापेमारी कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी वर्ष 2012 से फर्जी डिग्रियों का कारोबार चला रहे थे। इनके पास से 9 राज्यों की 15 विश्वविद्यालयों से संबंधित 900 से अधिक डिग्रियां, माइग्रेशन प्रमाणपत्र और अन्य शैक्षणिक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बरामद दस्तावेजों में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) की 357 डिग्रियां भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, गिरोह का मास्टरमाइंड शैलेंद्र कुमार ओझा है, जो पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहा था। उसके साथ नागेश मणि त्रिपाठी, जोगेंद्र और अश्वनी कुमार सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों में छतरपुर निवासी मयंक भारद्वाज, हैदराबाद निवासी मनीष उर्फ रवि, गाजियाबाद निवासी विनीत, भोपाल निवासी शेखू और शुभम दुबे शामिल हैं। इनकी तलाश एसआईटी और सर्विलांस टीम द्वारा की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य विश्वविद्यालयों और संभावित ग्राहकों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद और खुलासे होने की संभावना है।

जेल में बंद अधिवक्ता अखिलेश दुबे की सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर हो गई है। बताते चलें कि भाजपा नेता रवि सतीजा ने बर्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि डेरे वाली लड़कियों के माध्यम से उसे पाक्सो के फर्जी मुकदमों में फंसाने की कोशिश की गई। जिसमें अखिलेश दुबे को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसके अलावा सुरेश पाल, शैलेंद्र कुमार, संदीप शुक्ला आदि ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रंगदारी के आरोप लगे थे।इसी दौरान होटल कारोबारी प्रज्ञा त्रिवेदी ने भी एक एफआर के खिलाफ प्रोटेस्ट दाखिल किया था जो कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। अग्रिम विवेचना में अखिलेश का नाम सामने आया था। इस मामले में भी उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई थी। हालांकि शैलेंद्र कुमार और संदीप शुक्ला के मुकदमों में अखिलेश को सेशन कोर्ट से ही जमानत मिल चुकी है। रवि सतीजा के मुकदमे में हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अखिलेश की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी।