फूड डिलीवरी सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच जोमैटो ने अपने यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म शुल्क में इजाफा कर दिया है। ऐप पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब प्रति ऑर्डर लिया जाने वाला शुल्क 12.50 रुपये से बढ़ाकर 14.90 रुपये कर दिया गया है (जीएसटी से पहले)। यह बढ़ोतरी सितंबर 2025 के बाद एक और वृद्धि है। वहीं, इसकी प्रतिद्वंदी कंपनी स्विगी भी लगभग समान शुल्क संरचना का पालन कर रही है। टैक्स समेत स्विगी फिलहाल करीब 14.99 रुपये प्रति ऑर्डर प्लेटफॉर्म शुल्क ले रही है। आमतौर पर दोनों कंपनियां कीमतों को लेकर एक जैसा रुख अपनाती हैं। इसी बीच, फूड डिलीवरी बाजार में नया बदलाव देखने को मिला है। शहरी मोबिलिटी स्टार्टअप रैपिडो ने हाल ही में बेंगलुरु में अपनी नई फूड डिलीवरी सेवा ‘ओनली’ लॉन्च की है। कंपनी का दावा है कि वह डिलीवरी चार्ज के अलावा ग्राहकों या रेस्टोरेंट्स से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगी। रैपिडो के इस कदम से मौजूदा कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है, खासकर तब जब ग्राहक पहले से ही अलग-अलग शुल्कों को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। वहीं, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर भी इस सेक्टर पर साफ दिखाई दे रहा है, जिससे डिलीवरी कॉस्ट बढ़ रही है। ऐसे में प्लेटफॉर्म शुल्क में यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर ग्राहकों के कुल बिल पर असर डालेगी, भले ही बाजार में प्रतिस्पर्धा लगातार तेज होती जा रही हो।

देश में बढ़ती एलपीजी मांग और सप्लाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने गैस कनेक्शन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए आधार आधारित e-KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को अपनी पहचान का सत्यापन बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए करना होगा। सरकार के अनुसार, यदि कोई उपभोक्ता e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो उसकी गैस सिलेंडर बुकिंग और सब्सिडी दोनों प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करना जरूरी हो गया है। इस फैसले के पीछे सरकार की कई अहम मंशाएं हैं। सबसे पहले, फर्जी और डुप्लीकेट गैस कनेक्शनों को खत्म करना, जो लंबे समय से सिस्टम की बड़ी समस्या रहे हैं। इसके अलावा, ब्लैक मार्केटिंग और गैस सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए भी यह कदम उठाया गया है। सरकार का उद्देश्य यह भी है कि एलपीजी सब्सिडी का लाभ सही और पात्र उपभोक्ताओं तक ही पहुंचे। पिछले कुछ समय में ऐसे कई मामले सामने आए थे, जहां लोगों ने एक से अधिक गैस कनेक्शन लेकर सब्सिडी का गलत फायदा उठाया। आधार आधारित e-KYC के जरिए सरकार ऐसे दुरुपयोग को रोकना चाहती है और पूरे सिस्टम को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना चाहती है। इससे न केवल वितरण व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि वास्तविक जरूरतमंदों को समय पर गैस और सब्सिडी का लाभ भी मिल सकेगा।

अगर आपके घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का कनेक्शन है, तो यह खबर आपके लिए अहम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को एक नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अब एक ही घर में PNG और घरेलू LPG सिलेंडर दोनों रखने की अनुमति नहीं होगी। नए नियम के मुताबिक जिन परिवारों के पास पहले से PNG कनेक्शन है और साथ में LPG सिलेंडर भी है, उन्हें अपना घरेलू LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। इसके बाद वे सरकारी तेल कंपनियों से सिलेंडर की रीफिलिंग भी नहीं करा पाएंगे। सरकार ने यह फैसला मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात और ईंधन आपूर्ति पर पड़ रहे असर को देखते हुए लिया है। मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण गैस सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है। भारत अपनी जरूरत का करीब 60 प्रतिशत LPG आयात करता है, जिसमें बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। सप्लाई चेन में आ रही बाधाओं को देखते हुए सरकार गैस का संतुलित वितरण सुनिश्चित करना चाहती है। नए निर्देशों के अनुसार अब उन उपभोक्ताओं को भी नया LPG कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, जिनके घर में पहले से PNG कनेक्शन मौजूद है। सरकार ने साफ किया है कि PNG उपयोगकर्ताओं को सरकारी तेल कंपनियों या उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स से LPG सिलेंडर लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद मौजूदा परिस्थितियों में गैस की उपलब्धता को बेहतर तरीके से प्रबंधित करना और जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करना है।