चुनाव आयोग ने यूपी SIR प्रक्रिया की समय-सीमा बढ़ा दी है। अब जिन लोगों को दावा या आपत्ति दर्ज करानी है, उन्हें एक महीने का समय और मिलेगा। नई तारीख के मुताबिक, अब लोग अब 6 मार्च तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। फाइनल लिस्ट 10 अप्रैल को जारी होगी। इसकी जानकारी यूपी मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने लखनऊ लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया- यूपी में SIR 27 अक्टूबर से शुरू हुआ था। मतदाताओं की गिनती का काम 4 नवंबर से 6 जनवरी तक चला। इसके बाद 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आवेदन आए। नाम हटाने के लिए (फॉर्म 7) कुल 82,684 आवेदन आए। नाम जोड़ने के लिए (फॉर्म 6) करीब 37 लाख 80 हजार आवेदन आए। जो मतदाता बाहर रह रहे हैं (प्रवासी), वे फॉर्म 6A भर सकते हैं। अब तक 1,076 प्रवासी मतदाताओं ने आवेदन किया है।चुनाव विभाग के मुताबिक, फॉर्म 6 की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे करीब 1 करोड़ 40 लाख मतदाता थे, जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में तो था, लेकिन उनकी मैपिंग नहीं हुई थी। वहीं, 2.22 करोड़ लोगों ने मैपिंग कराई थी, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ियां पाई गईं। इन सभी को नोटिस भेजे जा रहे हैं। कुल मिलाकर 3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजे जाने हैं। अब तक 2.37 करोड़ नोटिस जारी हो चुके हैं, 86 लाख 27 हजार नोटिस लोगों को मिल भी चुके हैं। करीब 30 लाख मामलों की सुनवाई हो चुकी है। ऐसे में दावा–आपत्ति की तारीख 6 फरवरी से बढ़ाकर 6 मार्च कर दी है। यानी अब 6 मार्च तक नाम जुड़वाने, कटवाने या गलती सुधारने के लिए आवेदन किया जा सकता है। SIR की अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल को जारी होगी। मतदाताओं की मदद के लिए BLO हर कार्यदिवस सुबह 10 से 12 बजे तक बूथ पर मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा- किसी भी पात्र मतदाता का नाम नहीं काटा जाएगा। हर आपत्ति की जांच होगी। उसके बाद ही निर्णय होगा। बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं के नाम मतदाता सूची में नहीं है। नवदीप रिणवा ने अपील की कि नाम की स्पेलिंग (हिंदी/इंग्लिश) आधार कार्ड में जैसी हो, वैसा ही फॉर्म में लिखे, जिससे ऑनलाइन संशोधन कभी करना पड़े तो आसानी से घर बैठे हो जाए। SIR का पहला चरण 4 नवंबर, 2025 से शुरू हुआ। इसमें बीएलओ ने घर-घर जाकर फॉर्म बांटे और मतदाताओं से जानकारी इकट्ठा की। पहले यह चरण 4 दिसंबर तक चलना था। लेकिन, विपक्ष की मांग पर पहले इसे 7 दिन बढ़ाया गया, फिर 15 दिन का समय बढ़ाया गया। पहले चरण में 2003 की मतदाता सूची से तुलना की गई और मौजूदा वोटर की उनसे मैपिंग की गई। इसके बाद 6 जनवरी को ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई। 2.89 करोड़ नाम कट गए। इनमें 46.23 लाख मृत, 2.17 करोड़ लोग शिफ्टेड और 25.47 लाख डुप्लीकेट वोटर शामिल हैं। पहले प्रदेश में 15.44 करोड़ वोटर थे, अब 12.55 करोड़ मतदाता बचे हैं। मतलब- हर पांचवां वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है। लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख, जबकि ललितपुर में सबसे कम 95 हजार लोगों के नाम कटे। अब 6 मार्च तक दावे-आपत्तियां की जाएंगी। इसकी कोई फीस नहीं लगेगी। 10 अप्रैल 2026 को अंतिम सूची जारी की जाएगी।

भारत के टैक्सी बाजार में 5 फरवरी को यानी आज एक बड़ा बदलाव आने वाला है। दरअसल, सरकार समर्थित सहकारी स्वामित्व मॉडल पर आधारित कैब एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म 'भारत टैक्सी' आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेगी। यह प्लेटफॉर्म ड्राइवरों के लिए शून्य कमीशन और यात्रियों के लिए कम किराए का वादा करता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में इस ऐप को लॉन्च करेंगे। शाह ने X पर एक पोस्ट में भारत टैक्सी को सहकारी क्षेत्र में देश की पहली टैक्सी सेवा बताया और इसे निजी एग्रीगेटरों के विकल्प के रूप में पेश किया, जिसका संचालन ड्राइवरों द्वारा ही किया जाएगा। भारत टैक्सी एक पारंपरिक निजी प्लेटफॉर्म के बजाय एक सहकारी पर आधारित है। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, यह मॉडल ड्राइवरों को मालिकाना हक, संचालन और मूल्य निर्माण के केंद्र में रखता है। इसका उद्देश्य निजी कैब प्लेटफॉर्म द्वारा लिए जाने वाले उच्च कमीशन के लंबे समय से चल रहे शिकायतों को दूर करना है। सहकारी संरचना के तहत, प्रत्येक ड्राइवर, जिसे 'सारथी' कहा जाता है, सहकारी समिति में पांच शेयर रखता है। Ola या Uber के विपरीत, भारत टैक्सी प्रत्येक सवारी पर प्रतिशत-आधारित कमीशन नहीं काटेगी। इसके बजाय, ड्राइवर ऐप का उपयोग करने के लिए रोजाना 30 रुपये का फिक्स्ड एक्सेस शुल्क देते हैं। प्रति-राइड कमीशन न होने से ड्राइवरों की कमाई बढ़ती है और उन्हें प्लेटफॉर्म की सफलता में सीधे हिस्सेदार होने का मौका मिलता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का अनुमान है कि यात्रियों के लिए किराया निजी एग्रीगेटरों द्वारा दिए जाने वाले किराए से 30 प्रतिशत तक कम हो सकता है। शून्य कमीशन मॉडल से बचत सीधे यात्रियों तक पहुंचती है, जिससे शहरी कैब बाजारों में मूल्य प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ सकती है।

आज भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव का माहौल देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में बाजार में तेजी रही, लेकिन दिन चढ़ने के साथ कुछ सेक्टरों में मुनाफावसूली देखी गई। बैंकिंग, आईटी और ऊर्जा क्षेत्र के शेयरों में हलचल बनी रही। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक संकेतों और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों का सीधा असर बाजार पर पड़ा है। कुछ निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर रुख करते दिखे, जबकि लंबे समय के निवेशकों ने इसे अवसर के रूप में देखा। छोटे निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे जल्दबाजी में फैसले न लें और बाजार की स्थिति को समझकर ही निवेश करें। सरकार की आर्थिक नीतियों और आने वाले बजट संबंधी संकेतों पर भी बाजार की नजर बनी हुई है। हालांकि बाजार में अस्थिरता रही, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय बाजार की बुनियाद मजबूत है और लंबी अवधि में इसमें स्थिर वृद्धि की संभावना बनी हुई है।