लखनऊ उत्तर प्रदेश कमीशनखोरी केस में निकांत जैन को मिली जमानत, IAS अभिषेक प्रकाश पर कार्रवाई न होना एक बड़ा सवाल । लखनऊ की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट से निकांत जैन को जमानत मिल गई है। निकांत वही व्यक्ति हैं, जिन्हें IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश के लिए कमीशनखोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 20 मार्च को लखनऊ पुलिस ने निकांत जैन को गोमती नगर इलाके से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद यूपी इन्वेस्ट के तत्कालीन सीईओ अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया गया था। SIT द्वारा मामले की जांच के लिए गठित टीम ने निकांत जैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि मुख्य आरोपी बताए जा रहे IAS अभिषेक प्रकाश से अब तक पूछताछ तक नहीं की गई है। पीड़ित कॉरपोरेट कंपनी अधिकारी ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया था कि उन्हें 5% कमीशन के लिए अभिषेक प्रकाश का नंबर देकर निकांत जैन से संपर्क करने को कहा गया। लेकिन SIT के पास अभिषेक प्रकाश का एक भी बयान मौजूद नहीं है। अब सवाल उठ रहे हैं क्या SIT पर दबाव है अभिषेक प्रकाश को बचाने का? जब पीड़ित ने नाम लिया, तो अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं? इस पूरे मामले ने शासन-प्रशासन में पारदर्शिता और जांच की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।

लखनऊ, 23 मई 2025 - राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कार्यालय में आज सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जब गार्ड ड्यूटी पर तैनात एएसआई वीरेंद्र सिंह पर एक व्यक्ति ने धनुष-बाण से हमला कर दिया। घटना करीब 11:15 बजे की है। सूचना मिलते ही थाना हजरतगंज पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल घायल एएसआई को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस द्वारा अन्य आवश्यक कानूनी कार्यवाहियां भी तेजी से की जा रही हैं। यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, खासतौर पर ऐसे समय में जब हाई-सिक्योरिटी जोन में इस तरह का हमला होना चिंता का विषय है।

लखनऊ- विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट विवेकानंदशरण त्रिपाठी की अदालत ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। झूठी एफआईआर दर्ज कर अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर अधिवक्ता लाखन सिंह को कुल 10 साल 6 महीने की कैद और ₹2.51 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले में कहा गया कि झूठे मुकदमों की फैक्ट्री बना रखा दोषी लाखन सिंह ने SC/ST एक्ट के नाम पर 20 झूठे केस दर्ज कराके, कईयों को वर्षों तक कानूनी परेशानियों में घसीटा। कोर्ट ने यह निर्णय बार काउंसिल ऑफ यूपी, डीएम व सीपी लखनऊ को भेजने के निर्देश दिए जिससे दोषी वकील को बार से निलंबित किया जा सके और यदि उसे किसी झूठे केस के आधार पर सरकारी राहत राशि दी गई हो तो वह वसूली जाए।