कर्नाटक सरकार ने बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।यह घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को राज्य का बजट पेश करते हुए की। उन्होंने कहा कि बच्चों में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के कारण पढ़ाई, स्वास्थ्य और व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले महीने बेंगलुरु में आयोजित कुलपति सम्मेलन में भी इस विषय पर चर्चा की गई थी। उस दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस मुद्दे पर राय मांगी गई थी। चर्चा के दौरान मोबाइल की लत, ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया के कारण बच्चों की पढ़ाई और शारीरिक फिटनेस पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई गई थी।कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खरगे ने भी पहले विधानसभा में कहा था कि युवाओं में सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग को देखते हुए सरकार इस दिशा में सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से निगरानी और नियंत्रण की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि यह कदम बच्चों के स्वस्थ विकास और बेहतर शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एम. के. स्टालिन ने गुरुवार को द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (डीएमके) के नेताओं और कार्यकर्ताओं को 9 मार्च को होने वाले पार्टी के राज्य स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। यह सम्मेलन तिरुचिरापल्ली के सिरुगनूर क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है।मुख्यमंत्री स्टालिन ने एक खुले पत्र के माध्यम से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से सम्मेलन में शामिल होने की अपील की। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि यह निमंत्रण पार्टी के हर उस कार्यकर्ता के लिए है जो द्रविड़ आंदोलन की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वह सभी साथियों को इस भव्य विशेष चुनाव सम्मेलन में देखने के लिए उत्साहित हैं।स्टालिन ने अपने संदेश में दिवंगत डीएमके नेता एम. करुणानिधि, जिन्हें ‘कलाइग्नार’ के नाम से भी जाना जाता है, का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी की विचारधारा और संघर्ष की विरासत को आगे बढ़ाना सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि त्रिची में होने वाला यह सम्मेलन द्रविड़ राजनीति के मजबूत आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रतीक होगा।उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन का विषय “स्टालिन का शासन जारी रहे – तमिलनाडु की जीत हो” रखा गया है। इस कार्यक्रम में पार्टी मुख्यालय से लेकर शाखा स्तर तक के लगभग दस लाख पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बिहार से राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी के इस फैसले के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि वे जल्द ही संसद के उच्च सदन में पहुंचेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक भूमिका निभाएंगे।नितिन नवीन फिलहाल बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाल ही में आयोजित विधानसभा के बजट सत्र में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की थी। वे लंबे समय से भाजपा संगठन और राज्य की राजनीति में प्रभावशाली चेहरा रहे हैं। इससे पहले वे नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।दिलचस्प बात यह है कि पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के एक दिन बाद ही उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम संगठन में उनकी भूमिका को और मजबूत करने तथा राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराने की रणनीति का हिस्सा था।भाजपा ने नितिन नवीन के अलावा शिवेश कुमार को भी बिहार से राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। बिहार विधानसभा में मौजूदा संख्या बल और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए दोनों नेताओं का निर्वाचित होना लगभग तय माना जा रहा है।पार्टी के इस फैसले को बिहार में संगठनात्मक मजबूती और केंद्र की राजनीति में राज्य के प्रतिनिधित्व को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में इसे भाजपा की दीर्घकालिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, जिससे पार्टी नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती मिलेगी।