सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने टीएमसी सांसद को इलाज के लिए तीन सप्ताह तक विदेश जाने की अनुमति दे दी। बनर्जी सितंबर में आंखों का इलाज कराने के लिए विदेश जा सकेंगे। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि हर व्यक्ति को विदेश यात्रा करने और अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है। यह तय करना अदालत का काम नहीं है कि किसी व्यक्ति को कहां इलाज कराना चाहिए। कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा से पहले अपनी यात्रा की पूरी जानकारी, फ्लाइट डिटेल्स, विदेश में ठहरने की जगह और संबंधित डॉक्टर व अस्पताल की जानकारी देने का निर्देश दिया है। बता दें कि अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। वह 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर डराने-धमकाने वाले बयान देने से जुड़े एक पुलिस मामले का सामना कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को अभिषेक बनर्जी की विदेश जाकर आंखों का इलाज कराने की तत्काल अनुमति देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा था कि जब भारत में ही इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो बनर्जी को इलाज के लिए विदेश जाने की जरूरत नजर नहीं आती। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इलाज कहां कराया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा मिले। अभिषेक बनर्जी की ओर से विदेश जाकर इलाज की अनुमति के लिए दायर याचिका को हाई कोर्ट ने इससे पहले 20 जुलाई को भी खारिज कर दिया था। दरअसल, अभिषेक बनर्जी की आंख में 2016 में हुए एक सड़क हादसे के दौरान चोट लगी थी। इसी के बाद से उनकी आंख से जुड़ी समस्या का इलाज चल रहा है। अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने की अनुमति देने का बीजेपी ने विरोध किया था। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया था कि अगर उन्हें विदेश जाने दिया गया तो वह देश से बाहर रह सकते हैं।अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने की अनुमति देने का बीजेपी ने विरोध किया था। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया था कि अगर उन्हें विदेश जाने दिया गया तो वह देश से बाहर रह सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया था कि अभिषेक बनर्जी अपनी मेडिकल स्थिति को विदेश जाने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

रांची में JPSC-JSSC को लेकर छात्रों का विरोध-प्रदर्शन चल रहा है। 'विधानसभा घेराव' मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच फिर से झड़प हो गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। रांची सिटी SP पारस राणा ने कहा कि 90% छात्र शांतिपूर्ण हैं, लेकिन 10% किसी की बात नहीं मान रहे हैं। अगर भीड़ में 700-1000 छात्र किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, यहां तक ​​कि अपने प्रतिनिधियों की भी नहीं, और उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी है - बैरिकेडिंग को धकेलते हुए और तीन पुलिसकर्मियों को कुचलते हुए आगे बढ़े - फिर भी पुलिसकर्मियों ने संयम बरता। उन्होंने पुलिस बल पर पत्थर भी फेंके। फिर भी, हमने बहुत कम समय के लिए ही सख्ती दिखाई क्योंकि वे सभी छात्र हैं। राणा ने कहा कि मैं सभी से शांति बनाए रखने और हिंसा न करने की अपील करता हूं। आपकी मांगें सरकार तक पहुंच रही हैं, आक्रामक न हों... हम छात्रों से अपील करते हैं कि वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें और पुलिस पर पत्थर न फेंकें। JPSC-JSSC परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों ने रांची में आंदोलन में शामिल सभी छात्रों से एकजुटता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि सोमवार को होने वाला विधानसभा मार्च शांतिपूर्ण रहे। रांची पुलिस आज के विधानसभा मार्च के लिए पूरी तरह तैयार है। SP पारस राणा ने प्रदर्शनकारी छात्रों को भरोसा दिलाया कि अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 'विधानसभा घेराव' मार्च के दौरान, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। यह एक जन-आंदोलन बन गया है। 'युवा' शब्द को उल्टा करने पर 'वायु' बनता है - और 'वायु' को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि आप इस विधानसभा मार्च में छात्रों का दर्द देख सकते हैं। मेरी 9 दिन की भूख हड़ताल के बाद भी, मैं एम्बुलेंस से यहाँ आया हूँ और स्ट्रेचर पर इस मार्च का हिस्सा बना हूँ। लेकिन यह सरकार हमारी आवाज़ दबा रही है और वॉटर कैनन व आँसू गैस के गोले इस्तेमाल कर रही है। यह निंदनीय है। सरकार डरी हुई है, यह कायर सरकार है। सरकार जब-जब डरती है, तब-तब पुलिस को आगे करती है... हम आगे बढ़ते रहेंगे। सरकार के साथ हमारी 3 दौर की बातचीत हुई है, उन्हें हमारी माँगें पूरी करनी चाहिए। अगर छात्रों की माँगें पूरी नहीं हुईं, तो CM पद खतरे में पड़ जाएगा। सरकार हिल जाएगी, यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। यह एक जन-आंदोलन बन गया है। 'युवा' शब्द को उल्टा करने पर 'वायु' बनता है - और 'वायु' को कोई नहीं रोक सकता। इससे पहले रांची पुलिस ने विधानसभा की ओर बढ़ रहे JPSC-JSSC के प्रदर्शनकारी छात्रों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। रांची सिटी SP पारस राणा के मुताबिक ज्यादातर छात्र शांतिपूर्ण थे, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी और पुलिस पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय से जुड़े तलाक मामले में शुक्रवार को बड़ा मोड़ आया। उनकी पत्नी संगीता ने चेंगलपट्टू जिला अदालत में दायर तलाक की याचिका वापस ले ली। याचिका वापस लिए जाने के बाद अदालत ने मामले को बंद कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद विजय और संगीता के रिश्ते को लेकर चल रही अटकलों पर फिलहाल विराम लगता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में संगीता लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में शामिल हुईं। वहीं, विजय व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद नहीं हो सके। उनके वकील ने अदालत को बताया कि तमिलनाडु विधानसभा का सत्र चल रहा है, जिसके कारण विजय अदालत में पेश नहीं हो पाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने संगीता की ओर से याचिका वापस लिए जाने को स्वीकार कर लिया और मामले को बंद कर दिया। इससे पहले भी इस मामले की सुनवाई कई बार टल चुकी थी, क्योंकि दोनों पक्ष व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश नहीं हो सके थे। विजय और संगीता ने सुरक्षा और अन्य प्रक्रियात्मक कारणों का हवाला देते हुए अदालत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। मामला पहली बार जून में फैमिली कोर्ट के सामने आया था। उस दौरान अदालत ने संगीता के वकील से वकालतनामा दाखिल करने में हुई देरी को लेकर सवाल किया था। कोर्ट ने आगे की कार्यवाही से पहले दोनों पक्षों को मीडिएशन सेंटर भेजने की बात भी कही थी। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को तय की गई थी। बताया गया था कि संगीता ने फरवरी में विजय के साथ मतभेदों का हवाला देते हुए तलाक की याचिका दाखिल की थी। याचिका में उन्होंने गुजारा-भत्ता और नीलांकरई स्थित घर में रहने का अधिकार भी मांगा था। याचिका में उन्होंने विजय के एक महिला अभिनेत्री के साथ कथित विवाहेतर संबंध का आरोप भी लगाया था और कहा था कि उन्हें इस बारे में 2021 में जानकारी मिली थी। हालांकि, अब याचिका वापस लिए जाने के बाद मामले की कानूनी कार्यवाही समाप्त हो गई है। संगीता ने याचिका वापस लेने के पीछे कोई विस्तृत सार्वजनिक कारण नहीं बताया है।