राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होने के बाद सरकार धीरे-धीरे ईंधन की कीमतें बढ़ाकर आम जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दस दिनों के भीतर चार बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की गई है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल रही है। उनका कहना है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने से केवल वाहन चालकों पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि परिवहन लागत बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थों, सब्जियों और रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक परिस्थितियों के कारण कीमतों में बढ़ोतरी जरूरी हो गई थी। सरकार का दावा है कि आर्थिक संतुलन बनाए रखने और तेल कंपनियों के नुकसान को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाना पड़ा। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई विपक्षी नेताओं ने संसद से लेकर सड़कों तक आंदोलन तेज करने के संकेत दिए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में महंगाई और ईंधन की कीमतें देश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकती हैं, क्योंकि इसका सीधा असर आम जनता के दैनिक जीवन पर पड़ रहा है।

नरेंद्र मोदी के हालिया बेंगलुरु दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में सामने आई बड़ी चूक ने प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री के काफिले के तय मार्ग के पास से जिलेटिन की छड़ें बरामद होने के बाद पूरे मामले ने गंभीर रूप ले लिया है। शुरुआती जांच के बाद कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में छह पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार विस्फोटक सामग्री सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में मिली थी, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके की गहन जांच शुरू कर दी। यह मामला इसलिए भी बेहद संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश की सबसे उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्थाओं में शामिल होती है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पीएम के दौरे के दौरान कई स्तरों पर जांच, निगरानी और रूट सैनिटाइजेशन किया जाता है। ऐसे में विस्फोटक सामग्री का मिलना सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक की ओर इशारा करता है। विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच का मुख्य फोकस इस बात पर है कि जिलेटिन की छड़ें वहां कैसे पहुंचीं और क्या इसके पीछे किसी प्रकार की साजिश थी। केंद्र सरकार ने भी राज्य प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां अब प्रधानमंत्री के भविष्य के दौरों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल को और कड़ा करने पर विचार कर रही हैं। इस घटना ने वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है।

असम सरकार ने विधानसभा में ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड, असम 2026’ विधेयक पेश कर देशभर में नई बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार का दावा है कि यह कानून सभी नागरिकों के लिए समान वैवाहिक और पारिवारिक नियम लागू करेगा। बिल में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने, लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण और विवाह-तलाक संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कई बड़े प्रावधान शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं के अधिकार मजबूत होंगे और कानूनी अस्पष्टता खत्म होगी। विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक संगठनों ने इस बिल को धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप बताया है। वहीं समर्थकों का कहना है कि एक समान कानून से सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। असम देश का तीसरा राज्य बनने जा रहा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में औपचारिक पहल हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस कदम का राष्ट्रीय राजनीति पर भी बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि लंबे समय से यूसीसी देश में एक बड़ा राजनीतिक और वैचारिक मुद्दा रहा है। आने वाले दिनों में विधानसभा में इस विधेयक पर जोरदार बहस होने की संभावना है।