बीघापुर उन्नाव उन्नाव जनपद के तहसील बीघापुर क्षेत्र के बारासगवर थानांतर्गत करनईपुर में अवैध अतिशबाज की फैक्ट्री में भारी विस्फोट । [video width="848" height="478" mp4="https://tvbharatvarsh.in/storage/2024/08/VID-20240829-WA0023.mp4"][/video] भवानीपुर गांव के रहने वाले सुनील गौतम ने ऊंचगाँव लालकुंवा मार्ग पर करनईपुर में तालाब के किनारे बने दो मंजिला मकान में सुबह 11 बजे लगभग कई धमाके हुए जिसमे तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए घायलों में सुनील गौतम ,उसकी पत्नी बीना और उसका सहयोगी महतू गंभीर रूप से घायल हो गया । सुनील की पत्नी बीना मलबे में दब गई थी भारी मशक्कत के बाद उसे निकाला गया।सभी घायलों को जिला अस्पताल उन्नाव में एडमिट कराया गया। [video width="848" height="478" mp4="https://tvbharatvarsh.in/storage/2024/08/VID-20240829-WA0040.mp4"][/video] इसके पहले 19 साल पूर्व सुनील गौतम के पिता की भी हो चुकी है विस्फोट में मौत । अभी कुछ समय पूर्व बिहार थाना क्षेत्र के भदिया गांव में हो चुका है विस्फोट जिसमे एक व्यक्ति की हुई थी मौत । आए दिन हो रहे विस्फोटों से प्रशासन पर उठ रहे सवालिया निशान । क्या पुलिस को नही होती जानकारी कि उसके थाना क्षेत्र में कहां बन रही  है अवैध आतिशबाजी ? जब पुलिस को पता होता है कि अवैध दारू कहां बनती है? अवैध खनन कहां होती है ? अवैध हरे पेड़ों की कटान कहां होती है,? अवैध रूप से स्लाटर हाउस जाने वाले ट्रक किसके जाते है? कौन से नंबर की गाड़ी जाती है ? जब यह सब पता है तो साथ पटाखा फैक्ट्री नही पता यह बात हजम नही होती । यदि पुलिस और प्रशासन मुस्तैद हो अग्निशमन विभाग भी सिर्फ वसूली तक ही सीमित न होकर समुचित कार्यवाही करे तो योगीराज में अवैध कारोबार जिसमे लोगों की जनहानि होती है होना संभव नहीं है कब जागेगा प्रशासन ?एक बड़ा सवाल ।     

नई दिल्ली प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध होने तक अग्रिम जमानत पर रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर रोक तब तक लागू नहीं होती, जब तक कि आरोपी के खिलाफ अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध न हो जाए। कोर्ट ने कहा,यदि शिकायत में संदर्भित सामग्री और शिकायत को प्रथम दृष्टया पढ़ने पर अपराध के लिए आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते हैं तो धारा 18 का प्रतिबंध लागू नहीं होगा और अदालतों के लिए गिरफ्तारी से पहले जमानत देने की याचिका पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करना खुला होगा। कोर्ट ने इस बार प्रकाश डाला कि ऐसे मामलों में अदालतों को आरोपी को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने विधायक पीवी श्रीनिजिन के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के आपराधिक मामले में मलयालम यूट्यूब न्यूज चैनल 'मरुनादन मलयाली' के संपादक शाजन स्कारिया को अग्रिम जमानत देते हुए यह बात कही। स्कारिया ने जिला खेल परिषद के अध्यक्ष के रूप में श्रीनिजिन द्वारा खेल छात्रावास के कथित कुप्रबंधन के बारे में न्यूज प्रसारित की थी। न्यायालय ने केरल हाईकोर्ट द्वारा जून 2023 में दिए गए उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार किया गया था। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां कथित आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया पर अपलोड होने के कारण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, अदालतों को उन सामग्रियों की जांच करने का विवेकाधिकार होना चाहिए, जिन पर शिकायत दर्ज की गई। न्यायालय ने कहा,हम केवल इतना कह सकते हैं कि इस तरह के मामलों में अदालतों को शिकायत में किए गए कथनों की पुष्टि करने के अलावा उन सामग्रियों को देखने का विवेकाधिकार होना चाहिए, जिनके आधार पर शिकायत दर्ज की गई। अधिनियम की धारा 18 में कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 438, जो अग्रिम जमानत का प्रावधान करती है, अधिनियम के तहत अपराध करने के आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़े किसी भी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी। धारा 18-ए में प्रावधान है कि अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले कोई प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मंजूरी की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, संशोधन किसी भी अदालत के फैसले या निर्देश के बावजूद अधिनियम के तहत मामलों में सीआरपीसी की धारा 438 की अनुपयुक्तता पर फिर से जोर देता है। न्यायालय ने पृथ्वी राज चौहान बनाम भारत संघ के मामले में अपने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यदि कोई शिकायत अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं करती है तो धारा 18 और 18-ए (आई) द्वारा बनाया गया प्रतिबंध लागू नहीं होगा, जिससे अदालतों को आरोपी को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने की अनुमति मिल जाएगी। विलास पांडुरंग पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिनियम, 1989 की धारा 18 सीआरपीसी की धारा 438 को लागू करने पर रोक लगाती है, लेकिन न्यायालयों को यह सत्यापित करना चाहिए कि अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 18 के तहत "किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी" की अभिव्यक्ति केवल उन मामलों में अग्रिम जमानत पर रोक लगाती है, जहां सीआरपीसी की धारा 60ए के साथ धारा 41 के तहत वैध गिरफ्तारी की जा सकती है। न्यायालय ने कहा,यह कहा जा सकता है कि अधिनियम, 1989 की धारा 18 के तहत रोक केवल उन मामलों पर लागू होगी, जहां अधिनियम, 1989 के तहत अपराध किए जाने की ओर इशारा करने वाली प्रथम दृष्टया सामग्री मौजूद है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि केवल तभी जब प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तब सीआरपीसी की धारा 41 के तहत निर्धारित गिरफ्तारी-पूर्व आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि जब शिकायत या एफआईआर पढ़ने पर अधिनियम के तहत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्व स्पष्ट नहीं होते हैं तो प्रथम दृष्टया कोई मामला अस्तित्व में नहीं आता है। न्यायालय ने कहा कि यदि शिकायत या एफआईआर में आरोपों को प्रथम दृष्टया पढ़ने पर अधिनियम के तहत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्व प्रकट नहीं होते हैं तो अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होगा। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह एकमात्र ट्रायल हैस जिसे तब लागू किया जाना चाहिए जब कोई आरोपी अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत मांगता है। न्यायालय ने कहा कि कोई आरोपी यह तर्क दे सकता है कि भले ही आरोपों में अधिनियम के तहत अपराध किए जाने का खुलासा हो, लेकिन अग्रिम जमानत की याचिका पर विचार किया जाना चाहिए। इस आधार पर कि एफआईआर या शिकायत राजनीतिक या निजी प्रतिशोध के कारण स्पष्ट रूप से झूठी है। हालांकि, ऐसे दावों को केवल हाईकोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र के तहत संबोधित किया जा सकता है। न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि यदि अपराध के लिए आवश्यक सभी तत्व शिकायत में मौजूद हैं तो आरोपी के लिए अग्रिम जमानत का उपाय उपलब्ध नहीं हो पाता है। न्यायालय ने आगे कहा कि किसी मामले के प्रथम दृष्टया अस्तित्व का निर्धारण करना न्यायालयों का कर्तव्य है। न्यायालय ने कहा,मामले के प्रथम दृष्टया अस्तित्व का निर्धारण करने का कर्तव्य न्यायालयों पर डाला गया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियुक्त को अनावश्यक रूप से अपमानित न किया जाए। न्यायालयों को यह निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक जांच करने से नहीं कतराना चाहिए कि शिकायत/एफआईआर में तथ्यों का वर्णन वास्तव में अधिनियम, 1989 के तहत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक आवश्यक तत्वों का खुलासा करता है या नहीं। न्यायालय ने यह भी कहा कि न्यायालयों की यह भूमिका तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब प्रथम दृष्टया निष्कर्ष अभियुक्त को अग्रिम जमानत मांगने से रोकता है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। न्यायालय ने यह भी कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के आगमन के साथ इसी तरह के मामले अधिक बार सामने आने की संभावना है। न्यायालय ने कहा कि ऐसा नहीं है कि अपीलकर्ता ने सार्वजनिक सभा में शिकायतकर्ता का अपमान किया हो या उसे अपमानित किया हो, जिसे स्थापित करने के लिए गवाहों के बयानों की आवश्यकता होगी। जिस आपत्तिजनक सामग्री पर शिकायत आधारित थी, वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड होने के कारण पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध थी।

नई दिल्ली  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 - दंड प्रक्रिया संहिता की जगह - देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। इसका मतलब है कि यह प्रावधान 1 जुलाई, 2024 से पहले दर्ज मामलों में सभी विचाराधीन कैदियों पर लागू होगा। धारा 479 BNSS के अनुसार, विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, यदि वे उस कानून के तहत उस अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक की अवधि तक हिरासत में रहे हों। धारा 479 BNSS के प्रावधान में पहली बार अपराध करने वालों (जिन्हें पहले कभी किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया) के लिए एक नई छूट दी गई है। प्रावधान के अनुसार, यदि वह उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि के एक तिहाई तक की अवधि तक हिरासत में रहा है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। तुलनात्मक रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए CrPC के संगत प्रावधान के तहत निर्धारित समय अधिकतम अवधि का आधा था। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने देश भर की जेलों के अधीक्षकों से कहा कि वे, जहां आरोपी व्यक्ति हिरासत में हैं, हिरासत की अधिकतम अवधि पूरी होने पर संबंधित अदालतों के माध्यम से उनके आवेदनों पर कार्रवाई करें। आदेश में कहा गया कि कदम यथासंभव शीघ्रता से और अधिमानतः तीन महीने के भीतर उठाए जाएंगे। खंडपीठ भारत में जेलों में भीड़भाड़ के मुद्दे को संबोधित करने के लिए शुरू की गई जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी। इससे पहले, सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि यदि उक्त प्रावधान को अक्षरशः लागू किया जाता है तो इससे जेलों में भीड़भाड़ को दूर करने में मदद मिलेगी। इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने पूछा कि क्या अधिनियम का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायालय से कुछ समय मांगा। इसलिए मामले को स्थगित कर दिया गया और शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया गया। कार्यवाही की शुरुआत में ASG ने कहा, मुझे यह रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है कि भारत संघ का भी यह मानना है कि प्रावधानों को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इसे किसी भी विचाराधीन कैदी पर लागू किया जाना चाहिए, जिसने कारावास की एक तिहाई अवधि पूरी कर ली है। तदनुसार, विचार किया जाना चाहिए। इस दलील को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने आदेश दिया। "इस दृष्टिकोण से देश भर में जेलों के अधीक्षकों को जहां अभियुक्त व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, जमानत पर उनकी रिहाई के लिए प्रावधान की उप-धारा (1) में उल्लिखित अवधि का आधा/एक तिहाई पूरा होने पर संबंधित न्यायालयों के माध्यम से उनके आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए BNSS की धारा 479 के कार्यान्वयन का निर्देश देना उचित समझा जाता। उक्त कदम यथासंभव शीघ्रता से और अधिमानतः तीन महीने के भीतर उठाए जाएंगे। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दायर किए जाने वाले व्यापक हलफनामे के लिए अधीक्षक द्वारा उसी समय-सीमा के भीतर अपने विभाग के प्रमुखों को रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।