जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पड़ोसी देश चीन को मिर्ची लगी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने फैसले पर कहा है कि चीन ने कभी भी भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता नहीं दी है. अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला भारत ने एकतरफा लिया है। चीन ने कहा,'अनुच्छेद 370 पर भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है। इसका चीन-भारत सीमा के पश्चिमी खंड पर हमारे (चीन) दावे पर कोई असर नहीं पड़ता है।

बुलियन मार्केट में गुरुवार को तूफानी तेजी है। MCX पर सोने और चांदी की कीमतों में 2-4% तक की मजबूती है। घरेलू बाजारों के साथ विदेशी बाजारों में रिकॉर्डतोड़ रैली है। कॉमैक्स पर सोने का भाव 2050 डॉलर प्रति ऑन्स के पास ट्रेड कर रहा। सोने और चांदी में आई जोरदार उछाल की वजह अमेरिकी केंद्रीय बैंक का फैसला है, जिसमें ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए गए हैं।

गाजा हमास के वरिष्‍ठ नेता इस्माइल हानियेह ने कहा है कि गाजा पर शासन करने वाला फिलिस्तीनी गुट गाजा में युद्धविराम के लिए इजरायल के साथ किसी भी व्यवस्था या पहल पर चर्चा को तैयार है। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख हनीयेह ने बुधवार को हमास से संबद्ध अल-अक्सा टीवी पर प्रसारित एक टेलीविजन भाषण में कहा, 'हम किसी भी व्यवस्था या पहल पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं जो (इजरायली) आक्रामकता पर रोक लगाती हो।' हनियेह ने कहा कि हमास ने गाजा में तत्काल युद्धविराम की मांग करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। वहीं हमास के एक नेता ने तो इजरायल को मान्‍यता देने का सुझाव तक दे डाला। हमास ने इजरायल के साथ बातचीत की इच्‍छा जताई हानियेह ने गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब-इस्लामिक शिखर सम्मेलन द्वारा सौंपी गई मंत्रिस्तरीय समिति के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने हमास द्वारा युद्ध के बाद की किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को अस्वीकार करने की पुष्टि की, इसमें हमास और अन्य फिलिस्तीनी गुटों को शामिल नहीं किया गया है, और गाजा पर इजरायली हमलों को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ाने का आग्रह किया। इससे पहले, इजरायली मीडिया ने कई हमास नेताओं के कतर से अज्ञात गंतव्यों के लिए प्रस्थान की सूचना दी थी, इसमें लेबनान, ईरान या अल्जीरिया जैसे देशों में संभावित स्थानांतरण की बात कही गई। इजरायल को मान्‍यता देने का सुझाव रिपोर्टों के संबंध में हमास की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है। इस बीच हमास द्वारा 7 अक्टूबर को इजरायल के खिलाफ अपना हमला शुरू करने के बाद पहली बार, आतंकवादी समूह के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि वे फिलिस्तीनी एकता वार्ता के हिस्से के रूप में यहूदी राष्ट्र को मान्यता दे सकते हैं। सर्वोच्च रैंकिंग वाले हमास नेताओं में से एक मौउसा अबू मरजौक समर्थन जुटाने के लिए सक्रिय रूप से वैश्विक नेताओं से मिल रहे हैं, उन्होंने अरब मीडियाकर्मियों को बताया कि आधिकारिक रुख यह था कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (पीएलओ) ने इजरायल को मान्यता दी थी और हमास को इसका पालन करना चाहिए। इसे हमास की ओर से शांति के लिए एक कदम के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इजरायली सेना आतंकवादी समूह के नेतृत्व और गाजा पट्टी से उसके निष्कासन की संभावना पर गंभीर दबाव डाल रही है। हमास ने हमेशा खुले तौर पर इजरायल के विनाश की मांग की है और 7 अक्टूबर को किए गए हमले के समान हमले करने की कसम खाई है। वेस्ट बैंक चलाने वाले फिलिस्तीन प्राधिकरण का प्रमुख पीएलओ ने 13 सितंबर 1993 को तत्कालीन पीएलओ नेता यासर अराफात और इजरायली राष्ट्रपति यित्ज़ाक राबिन के बीच हस्ताक्षरित ओस्लो समझौते के हिस्से के रूप में इजरायल को मान्यता दी थी। राबिन की 1995 में इजरायल में एक ऐसे व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई थी जो एक चरम दक्षिणपंथी समूह से था जो ओस्लो समझौते के खिलाफ था।