उन्नाव में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) जयप्रकाश सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन मुस्कान’ अभियान ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस सर्विलांस टीम ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुमशुदा हुए 101 एंड्रॉएड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइलों की अनुमानित कीमत लगभग 22 लाख रुपये बताई जा रही है।यह अभियान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अखिलेश सिंह और क्षेत्राधिकारी नगर दीपक यादव के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी सर्विलांस सेल के नेतृत्व में संचालित किया गया। एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने पूर्व में टीम को निर्देश दिए थे कि गुमशुदा मोबाइलों की शत-प्रतिशत बरामदगी सुनिश्चित की जाए। टीम ने इसके बाद जिले के विभिन्न स्थानों पर जाकर मोबाइलों को खोज निकाला।बरामद मोबाइलों को पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में उनके असली मालिकों को सौंपा गया। फोन वापस मिलने पर लोगों ने उन्नाव पुलिस की तत्परता और ईमानदारी की सराहना की। कई पीड़ितों ने बताया कि मोबाइल के साथ उसमें मौजूद महत्वपूर्ण डेटा, फोटो और जरूरी दस्तावेज़ भी लौटने से उन्हें राहत मिली।सर्विलांस सेल ने सितंबर 2024 से अब तक कुल 808 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए हैं। इन मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ 42 लाख रुपये आंकी गई है। यह उपलब्धि जिले में तकनीकी सहायता से अपराध नियंत्रण और संपत्ति बरामदगी में पुलिस की दक्षता को दर्शाती है।इस अभियान में शामिल सर्विलांस टीम के कांस्टेबल शुभम तोमर, कांस्टेबल प्रशांत बालियान, कांस्टेबल अरुण यादव, सुदीप कटियार, आकाश चौधरी और कांस्टेबल विवेक को उनकी सराहनीय उपलब्धि के लिए प्रशंसा पत्र देने की घोषणा की गई।एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी न केवल लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति लौटाने का काम है, बल्कि यह पुलिस और जनता के बीच विश्वास को और मजबूत करती है। उन्होंने यह भी कहा कि ‘ऑपरेशन मुस्कान’ के तहत गुमशुदा संपत्ति और लापता लोगों की खोज निरंतर जारी रहेगी।पुलिस विभाग की इस पहल ने दिखा दिया कि उन्नाव में तकनीकी दक्षता और सक्रिय सर्विलांस प्रणाली से न केवल अपराध पर काबू पाया जा सकता है, बल्कि जनता की संपत्ति सुरक्षित करने और सुरक्षा के प्रति विश्वास बढ़ाने में भी मदद मिलती है। अभियान की सफलता ने जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति और पुलिस की तत्परता को जनता के सामने स्पष्ट कर दिया है।

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर रविवार देर रात सिरधरपुर और देवखरी गांव के पास दो अलग-अलग हादसों में मथुरा और आगरा डिपो की रोडवेज बसें एक ही ट्रक से टकरा गईं। इन हादसों में तीन यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कुल 31 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को बांगरमऊ सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों घटनाओं में बस चालकों को झपकी आने की आशंका जताई जा रही है। पहला हादसा रात करीब 12 बजे किलोमीटर संख्या 226 पर सिरधरपुर गांव के सामने हुआ। सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में आगरा फोर्ट डिपो की बस पीछे से जा भिड़ी। टक्कर इतनी तेज थी कि बस में सवार 14 यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पांच एंबुलेंस की मदद से घायलों को स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। साथ ही, हाइड्रा मशीन बुलाकर क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई।रात करीब 2:30 बजे जब पुलिस क्षतिग्रस्त ट्रक को प्रीतमपुरा चौकी ले जा रही थी, तभी आगरा फोर्ट डिपो की ही दूसरी रोडवेज बस उसी ट्रक से पीछे से टकरा गई। इस दूसरी टक्कर में तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिए हैं, क्योंकि उनकी पहचान अभी नहीं हो सकी है। कोतवाल अखिलेश चंद्र पांडेय ने बताया कि ट्रक सड़क किनारे खड़ा था। मामले की जांच की जा रही है और मृतकों की पहचान कराने का प्रयास जारी है।

बीघापुर, उन्नाव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत अवैध मिट्टी खनन अब केवल एक अपराध नहीं, बल्कि एक संगठित सिंडिकेट बन चुका है। आरोप है कि स्थानीय पुलिस और तहसील प्रशासन की 'मूक सहमति' के चलते रात के अंधेरे में ही नहीं, बल्कि दिन के उजाले में भी सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संरक्षण के घेरे में माफिया: क्षेत्र के ग्रामीणों का आरोप है कि बीघापुर तहसील क्षेत्र एवं सर्किल क्षेत्र के अंतर्गत और राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों को इस अवैध धंधे की पूरी जानकारी है। कई बार सूचना देने के बावजूद, कार्रवाई के नाम पर केवल 'खानापूर्ति' की जाती है। छापेमारी से पहले ही माफियाओं को अधिकारियों की लोकेशन मिल जाती है, जिससे प्रशासन और खनन माफियाओं के बीच की सांठगांठ साफ उजागर होती है। मुख्य बिंदु जो उठाते हैं सवाल: नियमों की अनदेखी: खनन के लिए निर्धारित गहराई की सीमा को पार कर खेतों को तालाब में तब्दील किया जा रहा है। ओवरलोडिंग का कहर: रात भर दौड़ते डंपरों और ट्रैक्टर-ट्रॉली से न केवल सड़कें बदहाल हो रही हैं, बल्कि आए दिन हादसे की आशंका बनी रहती है। शिकायत का असर शून्य: स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब भी डायल 112 या स्थानीय थाने को फोन किया जाता है, तो पुलिस या तो देर से पहुँचती है या खनन स्थल के बजाय दूसरी ओर चली जाती है। राजस्व का नुकसान: बिना किसी परमिट या रॉयल्टी के हो रहे इस खनन से सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है। खतरे में ग्रामीण और पर्यावरण: अवैध खनन के चलते तहसील बीघापुर क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी तो नष्ट हो ही रही है, साथ ही भारी वाहनों के दबाव से ग्रामीण अंचलों की नई बनी सड़कें भी जगह-जगह से धंस गई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन के वरदहस्त के बिना इस स्तर पर खुलेआम लूट संभव नहीं है। अब उच्चाधिकारियों से उम्मीद: अब देखना यह है कि उन्नाव के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इस गंभीर भ्रष्टाचार का संज्ञान लेते हैं या तहसील बीघापुर सर्किल क्षेत्र में इसी तरह 'अंधेर नगरी' चलती रहेगी। ग्रामीणों ने अब इस मामले को सीधे लखनऊ (मुख्यमंत्री दरबार) तक ले जाने की चेतावनी दी है।