राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल में आरोपी महेश सिंह को मंगलवार को उन्नाव जिला न्यायालय में पेश किया जाना है। उसकी पेशी एसीजेएम प्रथम की अदालत में निर्धारित की गई है। गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपित महेश सिंह को दिल्ली से कड़ी सुरक्षा के बीच उन्नाव लाया गया।पेशी को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। दिल्ली पुलिस की विशेष टीम सोमवार देर रात आरोपी को लेकर उन्नाव पहुंची। सुरक्षा कारणों से उसे फिलहाल सदर कोतवाली में रखा गया है, जहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।कोतवाली परिसर में बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। प्रवेश और निकास द्वारों पर सघन चेकिंग की व्यवस्था की गई है। वहीं, न्यायालय परिसर में भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है, ताकि किसी प्रकार की अवांछित स्थिति उत्पन्न न हो।पुलिस सूत्रों के अनुसार, महेश सिंह के खिलाफ कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी सुनवाई के सिलसिले में उसे उन्नाव लाया गया है। उसकी संवेदनशील पृष्ठभूमि को देखते हुए प्रशासन किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतना चाहता। अधिकारियों का कहना है कि पेशी की पूरी प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न कराई जाएगी।

उन्नाव में विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा, मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया ‘मिशन-5’ का शुभारंभउन्नाव।उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन विभाग के मंत्री व जनपद उन्नाव के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने मंगलवार को विकास भवन सभागार में जनपद के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी गौरांग राठी की उपस्थिति रही।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कृति राज ने जनपद में संचालित विकास कार्यों तथा पूर्व बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। बैठक के दौरान मंत्री धर्मपाल सिंह ने बेसिक शिक्षा विभाग के ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा किए गए अभिनव प्रयास “मिशन-5” का शुभारंभ भी किया। मिशन-5 के तहत किए गए नवाचारों को स्लाइड प्रस्तुति के माध्यम से प्रदर्शित किया गया, जिसकी मंत्री ने सराहना करते हुए इसे जनपद के लिए अद्वितीय पहल बताया। उन्होंने कहा कि इससे बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार होगा।मंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने 15 मई तक नई कार्ययोजना तैयार कर उसके अनुरूप कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। त्योहारों को देखते हुए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ रखने, तथा विद्युत आपूर्ति बाधित न होने के निर्देश अधीक्षण अभियंता विद्युत को दिए गए। अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की व्यवस्था सुनिश्चित करने और खराब ट्रांसफार्मरों को समय से बदलने पर भी जोर दिया गया।निराश्रित गोवंश संरक्षण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को दिए गए। साथ ही छुट्टा पशुओं को गौशालाओं में संरक्षित करने, गोचर भूमि को कब्जामुक्त कर हरे चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। बकरी पालन योजना का अधिकाधिक लाभ पशुपालकों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए।पीडब्ल्यूडी को नई सड़कों के शीघ्र उद्घाटन और अधूरे निर्माण कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता से आवास उपलब्ध कराने तथा अधूरे आवास शीघ्र पूर्ण कराने पर बल दिया गया। आयुष्मान कार्ड निर्माण अभियान चलाकर पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए गए।आगामी फसल कटाई के मद्देनजर अग्निशमन विभाग को सक्रिय रहने तथा टोल-फ्री नंबर जारी करने के निर्देश दिए गए। राशन दुकानों के निलंबन मामलों का शीघ्र निस्तारण कर आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया। ग्राम सभाओं को प्राप्त धनराशि विकास कार्यों में व्यय करने तथा स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ रखने के निर्देश जिला पंचायती राज अधिकारी को दिए गए।श्रमिकों को पर्याप्त कार्य और समय पर पारिश्रमिक उपलब्ध कराने, युवाओं को करियर काउंसलिंग से जोड़ने तथा इंटर व डिग्री कॉलेजों में रोजगारपरक मार्गदर्शन कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश भी दिए गए। उद्योग विभाग को निवेशकों को बिजली, सड़क व सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने को कहा गया।कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मंत्री ने हत्या, लूट, चोरी व डकैती जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण तथा साइबर अपराध पर रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य कर जनपद को स्मार्ट बनाने और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए गंभीरता से कार्य करने का आह्वान किया।बैठक से पूर्व निरीक्षण भवन में जनप्रतिनिधियों के साथ जिला समन्वय समिति की बैठक भी आयोजित की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सुशील कुमार गोंड़, विधायक सदर पंकज गुप्ता, विधायक बांगरमऊ श्रीकांत कटियार, विधान परिषद सदस्य रामचंद्र प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

उन्नाव जिले के बिछिया ब्लॉक के मुर्तजानगर गांव से प्रशासनिक लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां के निवासी छोटे लाल पुत्र सूरज बली और गंगा चरण पुत्र मिश्री लाल की वृद्धावस्था पेंशन सरकारी अभिलेखों में त्रुटि के कारण रोक दी गई है। हैरानी की बात यह है कि दोनों बुजुर्गों को रिकॉर्ड में मृत दर्शा दिया गया, जबकि वे पूरी तरह जीवित हैं और पिछले लगभग एक वर्ष से अपनी पेंशन बहाल कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं।दोनों पीड़ितों के अनुसार, वे लंबे समय से नियमित रूप से वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे थे। यह पेंशन ही उनके जीवन-यापन का मुख्य सहारा थी। कुछ महीने पहले अचानक उनके खातों में पेंशन आना बंद हो गया। जब उन्होंने संबंधित विभाग में जाकर जानकारी की, तो पता चला कि सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। यह सुनकर वे स्तब्ध रह गए।छोटे लाल और गंगा चरण ने बताया कि उन्होंने कई बार ब्लॉक और तहसील कार्यालय पहुंचकर अपनी जीवित होने की पुष्टि की। उन्होंने अधिकारियों के समक्ष आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य पहचान पत्र भी प्रस्तुत किए, लेकिन इसके बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। हर बार उन्हें केवल आश्वासन देकर लौटा दिया गया। लगातार कार्यालयों के चक्कर लगाने और आवेदन देने के बावजूद अब तक पेंशन बहाल नहीं की गई है।पेंशन बंद होने से दोनों बुजुर्गों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वृद्धावस्था में उनके पास आय का कोई अन्य साधन नहीं है। दैनिक खर्च, दवाइयों और आवश्यक जरूरतों की पूर्ति करना उनके लिए बेहद कठिन हो गया है। कई बार उन्हें पड़ोसियों और रिश्तेदारों से उधार लेना पड़ा है। इस स्थिति ने उन्हें मानसिक रूप से भी गहरे तनाव में डाल दिया है।ग्रामीणों का कहना है कि यह केवल दो लोगों का मामला नहीं, बल्कि व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न है। यदि समय पर रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाता और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई होती, तो बुजुर्गों को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पारदर्शी जांच की मांग करते हुए कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं।वहीं, संबंधित अधिकारियों ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने और उचित समाधान का आश्वासन दिया है। अब क्षेत्र के लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि जांच के बाद न केवल दोनों बुजुर्गों की पेंशन जल्द बहाल होगी, बल्कि जिम्मेदार कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक बिना बाधा पहुंच सके। इसके अलावा, सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि डिजिटल रिकॉर्ड और आधार आधारित सत्यापन प्रणाली लागू होने के बावजूद यदि इस प्रकार की त्रुटियां सामने आ रही हैं, तो यह सिस्टम की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। उनका मानना है कि वृद्ध और अशिक्षित लोगों के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना बेहद कठिन होता है। ऐसे मामलों में प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेकर त्वरित सुधार की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सभी पेंशनधारकों के रिकॉर्ड की पुनः जांच कराई जाए, ताकि भविष्य में किसी भी पात्र व्यक्ति को कागजी गलती के कारण अपने अधिकार से वंचित न होना पड़े।