टीवी भारतवर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरन बाइपास पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) एयरस्ट्रिप पर भारतीय वायुसेना के विमान से उतरकर एक अहम सैन्य और अवसंरचनात्मक संदेश दिया। सुबह करीब 10 बजे उनका विमान हाईवे पर उतरा। यह एयरस्ट्रिप सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यह क्षेत्र चीन सीमा से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आपात स्थिति में वायुसेना के वैकल्पिक रनवे के रूप में काम कर सकता है।प्रधानमंत्री की मौजूदगी में वायुसेना ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। राफेल और सुखोई सहित कुल 16 लड़ाकू विमानों ने एरियल शो पेश किया और हाईवे से ही टेकऑफ-लैंडिंग का प्रदर्शन किया। लगभग 30 मिनट तक चले इस डेमो में युद्धकालीन तैयारी, त्वरित तैनाती और आपातकालीन संचालन क्षमता को प्रदर्शित किया गया। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह की सुविधा पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत की सामरिक स्थिति को मजबूत करती है और सीमा क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाती है।कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन किया और IIM गुवाहाटी के अस्थायी परिसर का भी लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, शिक्षा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।प्रधानमंत्री मोदी का यह पिछले तीन महीनों में तीसरा असम दौरा है। राज्य में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। असम में 2016 से लगातार दो बार NDA की सरकार रही है, जबकि इससे पहले 2001 से 2016 तक कांग्रेस सत्ता में थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विकास परियोजनाओं और सुरक्षा तैयारियों के संदेश के साथ यह दौरा चुनावी माहौल में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अदालत में एक अलग ही रूप में उपस्थित हुईं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने ममता बनर्जी से कहा, "आपने बहुत अच्छा वकील चुना है, आप उन्हें बहस करने दें।" इस पर ममता बनर्जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, "सेव डैमोक्रेसी।" यह पल दर्शाता है कि ममता न केवल एक राजनेता के रूप में, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती और न्याय की आवश्यकता के प्रतीक के रूप में सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित थीं।सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह घटना अनूठी थी क्योंकि किसी राज्य की मुख्यमंत्री ने स्वयं अदालत में बैठकर बहस की। ममता बनर्जी ने वकीलों के साथ बैठकर बंगाल के SIR (Special Identification Registration) मुद्दे पर दलीलें दीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और संबंधित अधिकारियों ने उनके सवालों का कोई जवाब देने को तैयार नहीं हैं। इससे पहले भी कुछ मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, लेकिन उन्होंने बहस नहीं की थी। ममता बनर्जी के मामले में यह पहली बार था कि किसी मुख्यमंत्री ने सीधे बहस में भाग लिया।सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी वकीलों की कतार में सबसे आगे बैठी हुई नजर आईं। उन्होंने कहा, "मैं भी इसी राज्य से हूं, इसलिए मैं इसे विस्तार से समझा सकती हूं।" उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि न्याय मिलने में विलंब के कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। उन्होंने अदालत को बताया कि वे सामान्य परिवार से आती हैं, लेकिन अपनी पार्टी और राज्य के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। उनके इस आत्मीय और संवेदनशील भाषण ने अदालत के वातावरण को भी प्रभावित किया।मुख्य न्यायाधीश ने ममता बनर्जी को आश्वासन देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार भी इस मामले में पक्षकार है और केस लड़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके साथ देश के वरिष्ठ वकील मौजूद हैं, जैसे कपिल सिब्बल और गोपाल, जो बहस कर रहे हैं। इस पर ममता ने कहा कि जब वकील शुरू से लड़ रहे हैं, रिकॉर्ड पर बार-बार दलीलें दी जा रही हैं, छह बार चुनाव आयोग को पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई उत्तर नहीं मिला, तो यह स्वाभाविक है कि न्याय मिलने में देरी हो रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्याय के रास्ते पर अड़चनें महसूस हो रही हैं।ममता ने न्यायालय से आग्रह करते हुए कहा कि उन्हें पांच मिनट बोलने की अनुमति दी जाए। CJI ने तुरंत जवाब दिया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और वे 15 मिनट देंगे, लेकिन पहले अदालत की ओर से कुछ बातों को समझना जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हर समस्या का समाधान संभव है और इस मामले का भी हल निकाला जाएगा। उन्होंने ममता को यह भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार और उनकी पार्टी की ओर से उठाई गई सभी समस्याएं रिकॉर्ड पर हैं और उन्हें स्वीकार किया गया है।ममता ने अदालत को यह भी बताया कि वे कुछ दस्तावेज और तस्वीरें प्रस्तुत करना चाहती हैं, जो समस्या की गंभीरता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल के सभी प्रमुख अखबारों में इन मुद्दों को प्रकाशित किया गया है और वे चाहती हैं कि इन समस्याओं का त्वरित समाधान निकले। ममता ने जोर देकर कहा कि वे अपने दायित्व से पीछे नहीं हटेंगी और न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश करेंगी।उन्होंने विशेष रूप से भाषा और नामों की वर्तनी में अंतर के कारण मतदाता सूची से लोगों को बाहर किए जाने की समस्या को उठाया। ममता ने कहा कि कुछ बेटियां शादी के बाद ससुराल चली गई हैं, लेकिन उनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अपने आदेशों का पालन नहीं कर रहा है और इस कारण कई BLO (Booth Level Officers) की मृत्यु भी हो चुकी है। ममता ने इस मुद्दे को बंगाल के खिलाफ अन्यायपूर्ण लक्ष्यकरण के रूप में प्रस्तुत किया और सवाल उठाया कि यह कार्रवाई केवल बंगाल पर क्यों हो रही है, जबकि अन्य राज्यों जैसे असम में ऐसा नहीं किया जा रहा।इस पूरे घटनाक्रम में ममता ने न्यायालय को यह स्पष्ट संदेश दिया कि उनके द्वारा उठाया गया मुद्दा वास्तविक और गंभीर है।

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर अहम प्रगति सामने आई है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को आसान बनाना, टैरिफ से जुड़े विवादों को कम करना और निवेश के नए रास्ते खोलना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह डील भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक मतभेदों को सुलझाने में मददगार साबित हो सकती है। इस ट्रेड डील के तहत कृषि उत्पादों, औद्योगिक सामान, टेक्नोलॉजी और सेवा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत की ओर से जहां घरेलू उद्योगों के हितों को सुरक्षित रखने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं अमेरिका अपने निर्यात को बढ़ाने और बाजार तक बेहतर पहुंच की मांग कर रहा है। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद इस दिशा में सकारात्मक संकेत मिले हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस समझौते से भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बेहतर अवसर मिल सकते हैं, खासकर आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल सेक्टर में। वहीं, अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश और व्यापार के लिए अधिक अनुकूल माहौल मिलने की संभावना है। इससे रोजगार सृजन और तकनीकी सहयोग को भी बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, कुछ मुद्दों पर अब भी मतभेद बने हुए हैं। डेटा सुरक्षा, कृषि सब्सिडी और बाजार पहुंच जैसे विषयों पर दोनों पक्षों को संतुलन बनाना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इन संवेदनशील मुद्दों पर सहमति बन जाती है, तो यह डील दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। व्यापार जानकारों के अनुसार, इंडिया–यूएस ट्रेड डील केवल आर्थिक समझौता नहीं है, बल्कि इसका रणनीतिक महत्व भी है। वैश्विक स्तर पर बदलते आर्थिक और भू-राजनीतिक हालात के बीच यह साझेदारी दोनों देशों की स्थिति को मजबूत कर सकती है। कुल मिलाकर, इस ट्रेड डील से भारत और अमेरिका के रिश्तों में नया अध्याय जुड़ने की उम्मीद है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले समय में बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है और यह समझौता कब अंतिम रूप लेता है।